सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएर नीजि अस्पताल खोलने र पोस्ने आदत परेका सरकारी चिकित्सकहरुले सरकारी नीति निर्देशन नमान्ने भन्दै ठाडो चुनौती दिएका छन् । केहि वर्ष अघि देखि एक चिकित्सक एक
धेरै विरामीको चाप रहने ठूला अस्पतालहरुको गन्तीको सूचिमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा व्याप्त रहेका वेथितिका चाङ घट्ने लयमा फर्केको छ । योग्यता क्षमता र विज्ञतानै नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका कारण
औषधी व्यवसायी संघले कोभिड–१९ को जोखिम विरुद्ध खोप नपाएपछि व्यवसायी र कर्मचारी उच्च जोखिममा रहेर काम गर्नु परेको गुनासो गरेको छ । कोभिड संक्रमितहरुसँग आमने सामने भएर काम गर्नु परेको
कोरोना विमा भुक्तानीको समय सिमा सरकारकै कारण लथालि· हुन पुगेको छ । विमा नीति वनाउने र लागु गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकार र विमा समिति यतिखेर हतारको निर्णयका कारण फूर्सदमा पछुताउन
औषधी व्यवसायी संघ गण्डकी प्रदेश समितिले फ्रन्टलाइनमा खटिने संचारकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सहयोग गरेको छ । पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको सभाहलमा उपस्थित पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदी, सचिव
मणिपाल अस्पतालमा कार्यरत कोभिड पीडित कर्मचारीहरुले कोभिड विमा वापतको रकम पाउन सकस परेको छ । अस्पताल जस्तो जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई जोखिम वापतको क्षतिपूर्ति राहत दिने उद्देश्यले कोरोना
पारिजात खराल नेपाल सरकारले गत कार्तिकमा ३०९ वटा पालिका हरुमा एकै पटक ५ वेड देखि १५ वेड सम्मका जनरल अस्पताल वनाउन गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आउने क्रम सुरु भएको छ ।
नामै मणिपाल ! पैसा हुनेलाई मालामाल नहुनेलाई अस्पतालबाटै निकाल !! हो यस्तै व्यवहार देखाएको छ मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखराले । यसै पनि शिक्षण अस्पताल । मेडिकल शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीबाट कुस्त
स्थानिय सरकारले नागरिकबाट उठेको कर राजस्वलाई खट्टे वाडे झै विकासका नाममा योजना वाँड्ने गरेको पाइएको छ । लागत सहभागिता सहमतिका कतिपय योजनाहरु पहुँच र भनसुनका भरमा दिइने गरेको तथ्यहरु फेला
अधिकार भएर पनि स्थानिय सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्न असक्षम वन्दै गएको छ । सुसाशन स्थािपत गर्न कानुन कार्यान्वयन पहिलो अस्त्र हो तर जनप्रतिनिधि हरु आफूसँग प्राप्त अस्त्रलाई भुत्ते वनाएर स्वयम्