कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यमा सरकारले अरवौ वजेट खर्च गरिसकेको छ । योजनाको वजेट समेत कटाएर कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा २० अरव हाराहारीमा खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा
सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अवज्ञा गर्दै पोखराको ठूला उद्योगपतीले कोरोनाको महामारीमा सामाजिक दुरी अवज्ञा गर्दा पोखरा फुड्स (विस्कुट कारखाना) कोरोना पोजेटिभको इपिसेन्टर बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । एक सिफ्टमा २५
सत्याग्रही प्रा.डा. गोविन्द केसीको जोडवलमा वनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनले आफ्तो गति लिन थाले सँगै वेथितिको अखडा र गुणस्तरहिन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा रहेका शिक्षण संस्थाहरु भित्ता लाग्ने क्रम
स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विसंगती र वेथितिहरुका बारेमा सराङकोटले निरन्तर खवरदारी जारी राखेको छ । दर्ता स्वीकृति नै नलिई विरामी जाँच्ने अस्पताल हुन् या विभागिय स्वीकृति नै नलिई
गण्डकी अस्पतालको नामबाट परिचित हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ को परिच्छेद १० विविध खण्डको दफा
कुनैपनि व्यवसाय राज्यको निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नु कानुन विपरित कार्य हो त्यस माथि पनि स्वास्थ्य संस्था झन बढी संवेदनसिल र गम्भीर प्रकृतिको सेवा व्यवसाय हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै
नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २९ गतेको निर्णय वमोजिम नियमावली स्वीकृति भएको जानकारी गराइएको छ । राजपत्रमा सूचना जारी भए लगत्तै
गत वर्ष नै अन्तिम पटकको लागि भर्ना लिन निर्णय गरी कार्यक्रम चलाइएको प्रमाण पत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि प्राविधिक कार्यक्रम (टि.एस.एल.सी.) आगामी वर्ष पनि चलाउन दिने गरी व्यवसायिक
सेटिङमा टेण्डर गरिएको समान दिन समेत हप्तौ ढिला गर्दा पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले सप्लायर्सलाई कुनै कारवाही गरेको छैन । कोभिड–१९ को जोखिमसँग लड्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीको खरिद सम्झौता
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिटिइभिटिले यस वर्ष स्थलगत भिजिट नगरी अनलाइन मार्फत सम्वन्धित प्राविधिक कलेजहरुलाई स्वः मूल्यांकन फारम अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाए बमोजिम असार २१ भित्र आवेदन लिने व्यवस्था मिलाएको