अन्तत नेपाली फिल्म निर्माता तथा निर्देशक रमित ढुङ्गा नाले पोखरा महानगरपालिकाबाट लगेको अनुदान फिर्ता गर्न बाध्य भएकाछन । एसिड पिडितको नाममा फिल्म बनाउने भन्दै चलचित्र निर्देशक रमीत ढुङानाले “नमेटिने घाउ” नामक चलचित्र बनाउने भन्दै पोखरा महानगरपालिका बाट दस लाख रुपैयाँ अनुदान फुत्काएका थिए । ढुङानाले नेपालका नेताहरु केपि ओलि , माधब नेपाल , देबेन्द्र पौडेल , ज्ञानेन्द्र शाही लगाएतलाइ चलचित्रको पर्दामा खेलाउने र पोखरामा सुटिङ गराउने बताएर अनुदान लिन सफल भएका थिए । कार्यपालिकाको निर्णय समेत नगराइ सामान्य सम्झौताको भरमा छोटो बाटो बाट रकम अनुदान दिइएको थियो । ठुला नेताहरुले समेत खेल्ने भएका कारण रकम दिन माथिबाटै दवाब आएको बताइएको थियो ।
फागुन २ गते कर समेत नकाटी रमितले रकम लगेका थिए । उनले जनचेतनामूलक फिल्म बनाउने भनेर र विभिन्न सरकारी निकायबाट रकम अनुदान लिएपनी फिल्म निर्देशक ढुङानाले फिल्म हलमा लगाएर टिकट कटाएका थिए । त्यतिमात्र होइन बिश्वका विभिन्न देशहरुमा समेत फिल्म प्रदर्सन गराएर आय आर्जन गरेका थिए । रमितको उक्त अनुदान प्रकरणका बारेमा सराङ्कोट साप्ताहिक पत्रिकामार्फत मिति २०८१/०८/१८ गतेको अङ्कमा ” रमितको रमितामा महानगरको होलि ! शिर्षकको मुख्य समाचार प्रकाशन गरेको थियो । चौतर्फी आलोचना पछि रमित ढुङ्गानाले पोखरा महानगरपालिकाको खातामा रकम जम्मा गरेको महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले बताए ।
फिल्म प्रोडक्सन प्राली सङ्ग सुचना माग
स्थानिय तह सङ्ग अनुदान लिइएको कुरा पोखरा महानगरपालिकाबाट सुचना माग गरि प्राप्त डकुमेन्ट बाट खुल्यो । फिल्म प्रोडक्सन प्रालिले पोखरा र अरु पालिकाहरुबाट समेत अनुदान रकम उठाइएको जानकारी थाहा हुन आयो त्यसको पुस्ट्याइको लागि मिति २०८१/०८/१८ गते रमित ढुङाना फिल्म प्रोडक्सन प्राली काठमाडौमा ४ बुदे लिखित सुचना माग गरिएको थियो । हामिले मागेको सुचनामा पोखरा र पोखारा बाहेक कुन कुन पालिका , सरकारी तथा गैर्हसरकारी निकाय सङ्ग चलचित्र नमेटिने घाउ निर्माणको लागि कति अनुदान लिइयो सो को एकिन बिबरण मागेका थियौ । टिकट काटेर कुन कुन हलमा कति दिन फिल्म चलाइयो र कति रकम उठाइयो ? बिदेशका कुन कुन देशमा फिल्म प्रदर्शन गरियो लगाएतका ४ बुदे सुचना माग गरिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई बोधार्थ दिएर मागिएको सूचना निर्देशक ढुङ्गाना अमेरिकामा रहेकोले उनको व्हाटस एप ठेगानामा समेत पठाइएको थियो ।
ढुङ्गानाले १५ दिनको म्याद भित्र कुनै सुचना दिएनन । सुचना नदिएपछि कानुन बमोजिम फिल्म प्रोडक्सन प्रालिका निर्देशकलाइ उजुरी गरिएकोमा उजुरीको समेत बेवास्ता गरि सूचना दिइएको छैनन । दुइवटै निबेदनको म्याद गुजारेका कारण राष्ट्रिय सुचना आयोगमा पुनराबेदन दिने तयारी गरिएको छ ।
सरकारी निकायमा दर्ता भएको सस्था सार्बजनिक निकाय हो । सार्बजनिक निकायले स्थानीय (सरकारी) तहसङ्ग अनुदान लिएको बिषय आम नागरिकको सार्बजनिक चासोको बिषय हुने भएकोले सुचना माग गर्नु नागरिकको अधिकार हो भने माग बमोजिमको सुचना दिनु सार्बजनिक सस्था प्रमुखको कर्तब्य हो ।
पोखरा महानगरपालिकाबाट लिइएको अनुदान फिर्ता भयो यो सकारात्मक पक्ष हो । यस्तै अनुदान कहाँ कहाँबाट लिएको छ त्यो सबै निकायको रकम फिर्ता गर्नु पर्छ यो खोजी अभियानमा हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ । सुचना प्राप्त भएपछी हामी हाम्रा आम पाठक समक्ष सार्बजनिक गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौ ।
