कर्मचारी राज्यको स्थायी सरकार हो । सुशासनको प्रत्याभूत गरि सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने मुख्य भुमिकानै कर्मचारीमा रहेको हुन्छ । कर्मचारी परिचालन सम्बन्धी नियम कानुन नभएको होइन तर दलिय हस्तक्षेपका कारण कर्मचारिलाई मनोमानी परिचालन सरुवा , बढुवा मात्र होइन सेवा सुबिधा बितरणमा पनि पक्षपात गर्ने गरिएको कारण सुशासनमा अपेक्षाकृत सफल हुन सकेको पाइदैन बरु कर्मचारीको मनोबल गिर्दै गएको सुनिदै आएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गरेको छ? कति सन्तुष्ट राखेको छ ? भन्ने कुरा पछिल्ला समयमा छरपस्ट भएको बिबादले देखाएको छ । दरबन्दी अनुसारको पद दर्ता गर्ने प्रदेश निजामती किताब खानाले नतिजा दिनेगरी काम गर्न सकेको छैन । आस्थाको आधारमा कर्मचारीलाई दुख दिने , आफ्ना आस्थाका कर्मचारीलाई सुगम र मालदार अड्डामा सरुवा ल्याउने गरिदा सेवाग्राहीले पाउने सुबिधा र राज्यले पाउने उपलब्धि ओरालो गतिमा छ ।
कर्मचारीका माथिल्लो तह र सरकारसङ्ग घाँटी जोडिएका कर्मचारीले पाएका सुबिधामा कस्तो छ त कार्यशैली ? गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बिदा पर्यटन र त्यसबाट ककसले लाभ पाए ? प्रदेश सरकारले जनताबाट उठेको कर र दाताको भरबाट जम्मा भएको कोषबाट कति बजेट कर्मचारिको घुमफिरमा खर्च भयो ? त्यसको उपलब्धी राज्यले कति पायो भन्ने बारेमा खोजी हुन आवश्यक रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आ ब २०७८/७९ मा कर्मचारीलाई बिदा पर्यटन कार्यबिधी ल्याएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारमा दरबन्दी भइ कार्यरत कर्मचारिलाइ एक महिनाको अतिरिक्त तलब दिएर एक हप्ता घुमफिर गर्न पठाउने गरि बनेको कार्यबिधी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आन्तरिक पर्यटनलाइ प्रबर्द्धन गर्ने हेतुले ल्याइएको बिदा पर्यटन कार्यबिधिको कार्यान्वयन कति प्रभाबकारी छ? कर्मचारीले निस्पक्ष रुपमा बिदा पर्यटनको उपयोग गर्न पाए नपाका बारेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसङ्ग लिखित सुचना माग गरिएको छ । यो सुचना प्राप्त भएपछी कुन तहका कर्मचारीले यो सुबिधा उपयोग गरे भन्ने स्पस्ट चित्र देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्य प्रदेशमा समायोजन भइ गन्डकी प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी , गण्डकी प्रदेशमा दरबन्दी कायम हुनेगरी समायोजन भएका तर अन्य प्रदेश्मा कार्यरत रहेका र संघमा दरबन्दी रहेका तर गन्डकी प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको पूरा विवरणको सुचना माग गरिएको छ । राष्ट्रिय सुचना आयोगलाई बोधार्थ दिई मङ्सिर ५ गते सूचना माग गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई जुन ठाउँमा दरबन्दी त्यही ठाउँमा खटाउन नसक्नु सरकारको निरिहता हो । मन्त्रीले नै आफुखुसी कर्मचारी चलाउन थालेपछी कर्मचारी सयन्त्र नै भताभुङ्ग भएको छ । आफ्नो प्रदेशमा दरबन्दी राखी समायोजन भएका कर्मचारीहरु अन्य प्रदेशबाट फिर्ता बोलाउन नसक्ने प्रदेश सरकारले संघ सरकारका कर्मचारीलाई प्रदेशमा राखेको छ । बन साङ्लाले घर साङ्लो लखेटे झै भएको प्रदेशका कतिपय कर्मचारीले गुनासो गरेका छन । त्यस बारेमा पनि लिखित सुचना मागको जवाफ आएपछी सार्बजनिक गरिनेछ ।
