सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ लाई पुर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय सूचना आयोग अग्रसर देखिएको छ । आयोगले देशभरजा सबै पालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १० बुँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगको गत असोज १६ को बैठकको निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
जसमा सूचना अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्न र सूचना अधिकारी तोक्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४ को व्यवस्था बमोजिम मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको आयोगले प्रबक्ता कमला ओलि द्वारा जारी सुचनामा उल्लेख छ । प्रबक्ताका अनुसार सूचना मागको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक भएमा सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै सूचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनामा सहज पहुँच तथा सहयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै सूचना अधिकारीलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनउन निर्देशानमा भनिएको छ ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बबन्धी बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्रत्येक वर्ष राख्नुपर्ने, सूचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा प्राप्त हुने वैदेशिक भ्रमण, तालिम, पुरस्कार जस्ता विषयमा प्राथमकिता दिन पनि आयोगले दिएको १० बुदे निर्देशनमा दिइएको छ ।
आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि राम्रो अभिलेख व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको भन्दै सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली अबलम्बन गर्न, स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई समावेश गर्न स्थानीय तह आवद्ध तथा अन्तरगत धेरै सार्वजनिक निकाय रहेको भन्दै सबै सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न गाराउन निर्देशन दिनुका साथै तालिम, प्रशिक्षण, छलफलको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले तोकेका व्यवस्था सबै कार्यान्वयन गर्न र सूचनाको माग सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रगति जिल्ला स्तरीय अनुगमन इकाई र आयोगमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका ४ वटा जिल्ला सिराह, रौतहट, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्छिम छनौट गरेर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, निमायवली २०६५ र सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका, २०७६ को प्रावधान बमोजिम सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आरटीआई अडिटपछिको प्रतिवेदन अनुसार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन तथा विश्लेषण र प्राप्त सुझावको मूल्यांकन गर्दा सूचनाको हकको कार्यान्वयन अध्ययन गरिएका स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था केहि सन्तोषजनक देखिए पनि धेरै विषमया थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहमा पहिलो पटक गरिएको अध्ययनले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा रहेका कमी कमजोरी तथा समस्याका विषयमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरिएको अयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
१७ बर्ष अघि नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भै कार्यान्वयनमा आएको भएपनी अझै ऐन कार्यान्वयनमा आनाकानी हुँदै आएको छ । यस मामिलामा आयोगले नागरिक तह सम्म सुचनाको ह शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक छ । सार्बजनिक निकाय भित्र परेका कतिपय निकाय कार्यालयहरु अझै पनि सुचना लुकाउने गर्दै आएका छन त्यसतर्फ पनि स्थानिय सरकारको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।
