नेपालको संघीयता कार्यान्वयन पछि आम नागरिकले बिकाश र परिवर्तनको लागि ठूलो उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सुशासन र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक सरकारको गहना हो ।सुशासनको लागि सरकारले अठोट लिएर काम गर्न दकेको छैन । जसका हातमा लौरो उसकै गोठमा भैंसी भने जस्तै कसको हातमा सत्ता उसकै मनोमानी हुने गरेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचन्ड आफ्ना घरपरिवार र नातागोतालाई सरकारी नियुक्ति दिन माहिर मानिन्छन । उनका परिवारका सदस्य सायदै छुटेका होलान सरकारी सुबिधा लिन बाट । छोरी ज्वाइँ छोराबुहारी भाइ भतिजालाइ कतै न कतै ब्यबस्थपन गरेकै भेटिन्छ । यश कारण उनी चरम आलोचनाको केन्द्रमा पर्ने गरेका छन।
पछिल्लो समय माओबादिकै नेता तिलक परियार पारिवारिक सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी उच्च बिन्दुमा छन । सुदुर पश्चिम् प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बनेपछी उनले सचिबालयमा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई भरेका छन। १२ सदस्यीय सचिवालयमा अधिकाम्स आफ्नै घरपरिवारका सदस्यलाई जागिर खुवाएका छ्न । प्रदेश प्रमुखले अन्य ठाउमा व्यापार गर्ने देखि घरमै ब्यस्त रहेका छोरी बुहारीलाई समेत सरकारी नियुक्ति दिलाएको पुष्टि भएको छ ।
सुदुर पश्चिम् प्रदेश प्रमुखले गरेका सचिबालय नियुक्ती एउटा नमुना मात्रै हो । सुचना माग गरेर प्राप्त भएको डकुमेन्ट सार्बजनिक भएपछी त्यो प्रकरणले चर्चा पाएको हो । यस्ता थुप्रै प्रकरणहरु सरकारी निकायमा बग्रेल्ती छन । पालिकाका प्रमुखले विभिन्न बहानामा आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई भर्ती गरेका छन बिकाशका बजेट आफ्नालाइ भर्ती गर्दै अनावश्यक खर्च गरेको हुन्छन । प्रदेश सरकारले गरेका यस्ता मनोमानी खर्चले सिमा नाघेको छ ।
सुचनाको हक प्रयोग गरेर सरकारी उच्च सरकारी निकायले गरेको अनियमितता र मनोमानिजन्य कार्यलाइ भन्डाफोर गर्नु आवस्यक देखिएको छ । राजनितिमा नीति हराएपछी अराजकता र अतिवाद हाबी भएको कुरामा दुइमत छैन । लोकतान्त्रिक ब्यबस्था ल्याउन आम कार्यकर्ता र जनताले बलिदानी दिनुपर्ने तर राज्यकोषको सुबिधा खान आफ्ना परिवारबाद हाबी हुने पद्धतिकै बिकाश भएको छ ।
नेपाल पछि पर्नुमा राजनितिमा हुने छाडापन ,अनियमित कार्यशैली , नाताबाद र कृपाबाद नै हो । सुदुर पश्चिम प्रदेशका प्रमुख तिलक परिया सर्बाहाराको पार्टी दाबी गर्ने नेकपा माओबादिका नेता हुन । उनले गरेको आफन्त नियुक्तिसम्बन्धी कार्यशैलिले उनका दलका कार्यकर्ता नै रुष्ट बनेका छन । आफ्नो भुँडी भर्ने अबसरलाइ दुरुपयोग गर्नु र असम्बन्धित क्षेत्रमा कृयासिललाई सरकारी कोषको बजेट सक्नलाइ ल्याउनु नितिगत भ्रस्टाचारको एक नमुना हुन सक्छ । यसतर्फ सरकारले दरबन्दी तोक्नु अघि नीति बनाउनु पर्छ ।
प्रदेशको सरचना प्रती आम नागरिकको धारणा नकारात्मक बन्न जानुको कारण यो पनि एक हो । सेतो हात्ती पालेको झै नेतालाइ पालिदिनुपर्ने , जनतालाइ करको बोझ थपिदिएर सुबिधा लिन मुट्ठीभरका नेताहरु हाबी भएका छन । सरकार सन्चालन गर्ने ठुला दलका नेताहरु सुबिधा खाने कुरामा एकमत हुने गरेका पाइन्छ । प्रदेश देश र जनाताको लागि बोझ बनेको अबस्था छ यहि हालत रहिरहेमा प्रदेशको बिरोधमा जनता उत्रने अबस्था छ । नीतिनिर्माताहरुको बेलैमा आँखा खुलोस ।
