परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०८० को नतिजा सार्बजनिक गरेको छ । ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जनाले दिएको परिक्षामा ४७.८६ प्रतिशत मात्र उतिर्ण भएका छन । आदा भन्दा बडि अर्थात ५२.१४ प्रतिशत ग्रेड बिहिन (अनुत्तीर्ण ) भएका छन । ४ लाख ६४ हजार ७८५ जना मध्य २ लाख ४२ हजार ३१३ जना फेल हुनुले नेपालको शिक्षा प्रणालिलाइ असफल साबित गरिदिएको छ ।
नतिजानै उपलब्धिको मापन हो ।नेपाल सरकारको बजेट मध्य सर्बाधिक खर्च शिक्षामा हुने गरेको छ । खर्चको अनुपातमा शैक्षिक उपलब्धि टिठ लाग्दो अबस्थामा पुगेको छ । यसको सबैभन्दा बढी दोषि को हो त ? कसका कारण ले राज्यको शिक्षा प्रणालिमा यो दयनीय अबस्था आयो ? कहिल्यै समीक्षा भएको पाइदैन ।बातानुकुलित तारे होटेलमा हुने रकमी समीक्षा बैठकले आज सम्म कुनै उपलब्धी दिन नसकेको बिध्यमान बस्तुस्थितीले प्रमाणित गरेको छ ।
सामुदायिक बिध्यालयको नतिजा यति गिर्नु सरकारको नालायकिपन सिवाय केही हुन सक्दैन । शिक्षकहरुलाइ पाटी सदस्यता दिएर हलि बनाउने नेता र पढाउन छोडेर नेताको तलुवा चाट्ने शिक्षक सबै भन्दा बडी दोषी छन । आफ्ना छोराछोरी निजि बोर्डिङमा पढाउने , आफू पनि बोर्डिङमा लगानी गर्ने अनि स्थायी जागिर सामुदायिक बिध्यालयमा खाने शिक्षकको परिपाटीको बिकाशले गर्दा सामुदायिक बिध्यालयमा सरकारले गरेको खरबौको लगानि ब्यर्थ भैरहेको छ ।
अर्को तर्फ सरकारले बनाएको कानुन निकम्बा छ । स्थानिय सरकारको मुठ्ठीमा छ बिध्यालय ब्यबस्थापन समिती । जसक हातमा लौरो उसकै गोठमा भैंसी भने जस्तै पालिका र वडामा जसको नेतृत्व उसकै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको पाइन्छ । आफू अनुकुलका कार्यकर्तालाई बिध्यालयको नेतृत्व दिइएको कारण आफ्ना आस्था बोक्ने क्षमता बिहिन शिक्षक भित्र्याउने र झोला बोकाउने काम पछिल्ला बर्षहरुमा हुँदै आएको पाइन्छ शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसक्नुमा यो मुल कारण बनेको शिक्षाबिद हरुको ठम्म्याइ रहेको छ ।
शिक्षक कर्मचारीहरु दलिय भातृसस्थामा रहनुले उनिहरु मध्य अधिकास शिक्षकहरु आफ्नो पेशा कर्म तर्फ भन्दा चाकडी कर्ममा केन्दृत हुने गरेका छन । हाजिरको भरमा जागिर , अनुकुलतामा सरुवा बढुवा हुने भएपछि शिक्षकहरू बिध्यालयमा होइन पार्टी कार्यालयमा भेटिनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । समस्या जरै बाट छ । सुधार जरैदेखि गर्नुपर्छ । उपचार गर्ने सरकारी निकाय आफै ग्रसित रहेसम्म सुधारको सकेत देखिदैन त्यसैले दलिय सरचनामा उच्च नैतिक धरातल निर्माणमा जुट्नुपर्छ ।
शिक्षामा गरिएको लगानिको प्रतिफल दिन नसक्ने कार्यमा सरकारले कडा नीति लिनुपर्छ । दन्ड र पुरस्कारको निति ल्याइ कार्यान्वयनमा जुट्न पर्छ । नेपालको शिक्षा अब्यबहारिक छ ।पाठ्यक्रम सुधार हुनुपर्छ । ब्यबहारिक र जिबनौपोयोगी शिक्षाको लागि समय सापेक्ष पाठ्यक्रम लागू गर्नेतर्फ तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।
शिक्षामा लगानी गरिएको राज्यको ढुकुटीबाट देश र जनताले उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ । सामुदायिक शिक्षामा खरबौ रुपैयाँ खर्चिदापनी निजि लगानिका बोर्डिङ सङ्ग गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु सरकारकै असफलता हो देशकै असफलता हो । ५२ प्रतिशत बिध्यार्थिहरु फेल हुने नतिजाले सिङ्गो प्रणाली माथिनै चुनौती थपेको छ ।आउदा बर्षबाटै नतिजा सुधारमा लाग्नुपर्छ ।एस इ इ को नतिजा एउटा नमुना मात्रै हो ।१२ कक्षा , स्नातक , स्नातकोत्तर सबैको नतिजा उस्तै टिठ लाग्दो छ । बिज्ञको राय सुझाब आत्मसात गरेर शिक्षा सुधारमा लाग्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । अर्थतन्त्र जोगाउन शिक्षाको लागानिको प्रतिफल दिनेगरी शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
