कर्मचारी कर्मचारी बीच बिबाद भएपछी कार्यालय भित्रका आन्तरिक कुरा छरपस्ट हुनुलाइ नौलो मानिदैन । “बादे बादे जाएते तत्व बोध ” भने जस्तै बहस र बादबिबादले नयाँ ज्ञानको उत्पती गराउछ भन्ने जनउक्ति रहि आएको छ । हो त्यस्तै गराएको छ पोखरा महानगरपालिका अन्तरगत रहेको सामाजिक बिकाश महाशाखाको बिबादले ।
त्यहा जारी कर्मचारी बिबादले उनिहरुलाइ तनाब त सृजना गरायो होलानै तर कार्यालय भित्रका कतिपय बेथिति र अनियमितताका सुचना बाहिर निस्कन थालेका छन जसले पत्रकारलाई लुकेका समाचारका स्रोत फेला परेको महसुस गराएको छ । कालो बादलको घेरामा चादिका रेखा हुन्छन भने झै दुई समूह बिचको बिबादले महाशाखा भित्रका गुह्य क्रियाकलाप बाहिर ल्याउन सकियो भने आगामी दिनमा हुने बेथिति र अनियमितता स्वत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माले सोहि महाशाखाकि आठौ तहकि कर्मचारी बिष्णुमाया पौडेललाई स्वास्थ्य महाशाखामा सरुवा सिफारिस गरेपछी यी दुई पात्र बीच वाकयुद्दको रस्साकस्सि राम्रै सङ्ग चलेको छ । महानगरको सवारी साधनको दुरुपयोगका कुरा देखि फिल्ड कार्यक्रममा अनुगमन नै नगइ अनुगमन भत्ता खाएका कुरा बाहिर छरपस्ट पारिएकाछन ।
विभिन्न सन्चारमाध्यममा आएका कुरा र सामाजिक सन्जालमा चलेको दोहोरिको रोइलोले आम कर्मचारी बृतमै हिलो छ्यापेको छ । सरुवा सम्बन्धि बिषय अदालत पुगेको छ बिचाराधिन बिषयमा यहाँ कुनै टिप्पणी नगरौ । ती बाहेक बाहिर आएका कुरा आर्थिक सङ्ग जोडिएका छ्न ।कामै नगरी भत्ता खाएका हुन कि काम गरेरै फिल्ड गएरै भत्ता खाएका हुन भन्ने बिषय पेचिलो छ गम्भीर छ ।उठेको यो बिषयमा संबैधानिक निकायले स्वतन्त्र र निस्पक्ष छानबिन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक छ।
काममा फिल्ड नगइ अनुगमन भत्ता खाएको हो भने जसले गरेपनी त्यो भ्रष्टाचार हो । कार्यालयले गर्ने आर्थिक लेखाजोखा कागजमा मिलाएर मात्र हुदैन कानुन र ब्यबहारिक पनि हुनु जरुरी हुन्छ । महाशाखाले वडा र विभिन्न संघ सस्थासङ्ग मिलेर गरेको योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा विभिन्न तर्क र गुनासाहरु उठेको छ । कानुन बमोजिम भत्ता खाएका कुरा हाम्रो चासो होइन तर फिल्डमै नपुगी कागज मिलाएर कार्यालयमै बसेर फिल्ड भत्ता खाएको हो भने त्यो छानबिन हुने बिषय बन्न सक्छ ।
सतहमा धेरै कुरा बाहिरिएको छ ।बिष्णु माय पौडेलले अफिसको कामै छोडेर विभिन्न सस्था र वडाको कार्यक्रममा पुगेर भत्ता खाएको आरोप लागेको छ त्यो आवश्यकता र औचित्यपूर्ण हो होइन छानबिन हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ वडा कार्यालयले गरेको कार्यक्रममा अनुगमन भत्ताको शिर्षकको बजेट काटेर महाशाखाले नै राखेको स्वयम् वडा सचिबहरुले छारस्ट पारेका छन । महाशाखाको लेखा शाखा बाट काटिएको अनुगमन शिर्षकको बजेट के गरिएको छ कुन कुन कार्यक्रममा कति रकम काटियो त्यो के मा खर्च भयो लेखा प्रणालिबाटै सूक्ष्म अनुसन्धान गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सके सबैको लागि न्यायानुभुती हुनेछ ।
सर्बत्र गुनासो छरिएपछी हामिले सत्यतथ्य विवरणको लागि सुचना माग गरेका छौ । ३३ वटै वडा कार्यालयका सुचना अधिकारी र सामाजिक बिकास महाशाखाका सुचना अधिकारीसङ्ग लिखित तथ्यांक मागेका छौ । वडामा भएको कार्यक्रममा को को अनुगमनमा गएर भत्ता खाए ? को को नगइ कागज मिलाएर भत्ता खाए भन्ने सुचना माग गरेका छौ । यस्तै महाशाखाले पठाएका वडा र संघ सस्थालाइ दिएको कार्यक्रम र भत्ता सम्बन्धी खाए बुझेको विवरण माग गरिएको छ ।प्राप्त भएपछी चलेको हल्ला र भएको यथार्थ चित्र हाम्रा पाठकहरु समक्ष पस्कनेनै छौ ।
सामाजिक बिकास महाशाखा पोखरा महानगरको महत्वपूर्ण र नागरिक सङ्ग प्रतक्ष सरोकार राख्ने महाशाखा हो ।समाजको बिकाश र सामाजिक न्यायको लागि काम गर्नुपर्ने महाशाखाकै कर्मचारी आपसि बिबादमा फस्छन भने त्यसले के सन्देश देला ? अधिकास महिला कर्मचारीले चलाएको कार्यालयमै महिला महिला बीचमा फाटो आइ बिबाद सृजना हुनु ,शोषण र दमनका कुरा बाहिरिनु , यी कर्मचारी सङ्ग कामै गर्न सकिन्न भन्दै हस्ताक्षर सकलन गरेर तालुक निकायमा बुझाउने गतिबिधि गरिनु ,आफ्नै महाशाखा प्रमुखका कुरा न्यायालय सम्म पुर्याउनुले महानगरकै छबिमाथी हिलो छ्याप्ने काम भएको छ
