नेताको लहडमा गण्डकी प्रदेशले बार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँको ब्ययभार बोक्नुपर्ने अबस्था आएको छ । भर्खरै अपदस्थ भएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले चुनाबी मुद्दा बनाएका लेखनाथमा यातायात कार्यालय स्थापना गर्ने बिषय अहिके बहसको बिषय बनेको छ । पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने लगत्तै अघि सारेको लेखनाथमा यातायात कार्यालय खोल्ने मुद्दा पदबाट हटि हालका नबनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पान्डे आएपछी उक्त मुद्दा ओझेल परेको थियो ।
चक्र फेरियो पुन खगराज अधिकारी ५१ दिने मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री बने लगत्तै उनको मुख्य प्राथमिकतामा परेको थियो यातायात कार्यालय खोल्ने मुद्दा । लेखनाथ आफ्नो गृहनगर भएको कारण पान्डेले ओझेल पारेको कार्य आफू आए लगत्तै ब्युताएर कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनले बैशाख २३ गते सभामुखको मत समेत जोडेर ३० सासदको बिश्वासको मत लिएको दाबी गरे लगत्तै सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । रिटको अन्तरिम सुनुवाइ भएकै दिन बैशाख २८ गते लेखनाथमा यातायात कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतले दुरगामी प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नु भन्ने आदेश समेत गरेको थियो त्यही आदेश भएकै दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीले लेखनाथमा नयाँ यातायात कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए ।
पोखरामा रहेको यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप कम हुँदै गएको छ । सरकारले पाएक पर्ने केन्द्र पृथ्वीचोकमा रहेको आफ्नै भवनमा रहेक कार्यालयलाइ ब्यबस्थापन गर्न छोडेर नयाँ कार्यालय खोल्न हतारिनुलाइ स्वार्थपुर्ण कार्यको रुपमा हेरिएको छ । बार्षिक २ करोड भन्दा बडी ब्ययभार हुने कार्यको आवश्यकता सर्बेक्षण नै नगरी राज्यको पैसा खर्च गर्न तम्सनुको पछाडी पुर्ब मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र उनी निकट लेखनाथ क्षेत्रकै केही कर्मचारी र व्यावसायिको योजना रहेको स्थानीयले चर्चा गरेका छ्न । लाइसेन्स कार्यालयको छेउछाउमा ट्राएल सेन्टर चलाउने र मोटो सुल्क असुल गर्ने सम्मको योजना मुताविक हतार हतारमा कार्य अगि बढाइएको बुझिन आएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले जग्गा मुद्दा जितेको छ । मुलसडक छेउको २५ रोपनी जग्गालाइ ब्यबस्थित प्रयोग गर्ने हो भने सवारि् परिक्षण देखि ट्राएल सम्मका कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ नसोची १० देखि १५ किमि दुरि भित्रमा छुट्टै कार्यालय खोल्ने योजना बनाएर राज्यलाई भार थप्ने कार्य रोकि नेताको लहड र कर्मचारीको रहर पूरा गर्ने कार्यमा बर्तमान पान्डे सरकारले पुनर्बिचार गर्न सके प्रदेशको ढुकुटीबाट हुने ब्ययभार रोक्न मद्दत पुग्ने बिश्वास लिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले मिति २०८०/०१/२९ गते तयार पारेको यातायात ब्यबस्था कार्यालयहरुको सेवा प्रबाहलाइ प्रबिधिमैत्री र छिटो छरितो बनाउन सुझाब सहितको प्रतिबेदन २०८० ले दिएको प्रतिबेदनको बुदा न्म्बर १९ मा सवारिचालक अनुमति पत्र कार्यालय स्थापना र सन्चालन गर्ने उल्लेख छ तर खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा आएपछी सर्बे नै नगरी प्रतिबेदनमा समाबेस नभएको यातायात ब्यबस्था कार्यालय सवारी र सवारी चालक अनुमतिपत्र दुबै सन्चालनको तयारी गरिनुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ ।
सेवा बिस्तार गर्न खोज्यो भन्ने चिन्ताको बिषय होइन तर आवश्यकता र औचित्य के हो ? बहुशङ्ख्यक सेवा ग्राहिलाइ हुने फाइदा र राज्यले पाउने उपलब्धीको बारेमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र नया कार्यालय सन्चालनलाइ अगाडि बढाउन सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । स्याङ्जाको वालिङमा , गोर्खा र मनाङको केन्द्र हेरेर लमजुङमा यातायातको सेवाकेन्द्र तोक्ने हो भने कम खर्चमा नागरिकलाइ जिल्ला जिल्लामा सेवा दिएको अनुभुति दिलाउन सकिन्छ ।
यतिखेर बजेट बिनियोजनको समय छ । बर्तमान प्रदेश सरकारले पुर्ब मुख्यमन्त्री र केही स्थानीय कर्मचारीले चाहेको आफ्नो गृह नगरमा खोल्न खोजिएको नयाँ यातायात सवारी र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयको बारेमा अध्ययन गरेर आवश्यकता र औचित्य हेरेर मात्र बजेट ब्यबस्थापन गर्नेतर्फ सोचिनु श्रेयस्कर मानिनेछ । लेखनाथमा खोल्न लागिएको कार्यालयमा भविस्यमा हुने अनियमितता र ब्यापारिक चलखेलको गन्धलाइ बेलैमा सोच पुर्याउनु बर्तमान सरकारको बुद्दिमता हुनेछ ।
