यदुनाथ बन्जारा
राष्ट्रिय सुचना आयोग त्रिपुरेस्वर र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच रामशाहपथको दुरि एक किलोमीटर भन्दा कम छ । देश भरी सुचनाको हक कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सफल देखिएको आयोग उपत्यकाको कतिपय कार्यालयले सुचनाको हक कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको पाइन्छ ।ती मध्य स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि एक हो । मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट र फ्लेक्स बोर्ड त राखेको छ तर सम्पर्कका लागि महत्वपूर्ण र अनिवार्य मानिने मोबाइल नम्बर समेत राखिएको छैन ।सुचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर नराखिदा सुचना माग कर्ता नागरिक र सेवाग्राहिहरुले सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले सुचना अधिकारीको बचाउ गर्दै भने सरकारले मोबाइल सिम समेत नदिने आफ्नै खर्च गरेर सिम हाल्दा कार्यालयको काममा ब्यस्त हुनुपर्ने हुदा सुचना सम्बन्धी कुरा गर्न नभ्याएको कारण सुचना अधिकारीले मोबाइल नम्बर नराखेको हो ।उन्ले थपे कामको चाप बढी हुदा सुचनाको बारेमा बोल्नै भ्याइन्न ।
प्रबक्ता डाक्टर बुढाथोकीले त्यसो भनिरहदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मिति २०७२/११/३० को निर्णयको परिपत्रले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाइ गिज्ज्याइरहेको छ । उक्त मितिमा मन्त्री परिषदका कार्यालयका सचिब केदार बहादुर अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रत्येक मन्त्रालयले मन्त्रालय स्तरमा सुचना अधिकारीलाई मोबाइल र सिम उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । करोडौं रुपैयाँ अनुगमन , बिबिध शिर्षक लगाएतमा खर्च गर्ने मन्त्रालयले २५/३० हजारको मोबाइल र सुचना अधिकारी ले प्रयोग गर्ने सिम किन्न नसक्ने भन्ने कुरा ब्यर्थ मान्न सकिन्छ ।
यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल बासबारिले आफ्नो वेबसाइटमा सुचना अधिकारीको नाम नामेसी विवरण राखेको भेटिदैन । सार्बजनिक निकायहरुले सुचना अधिकारी लाई सार्बजनिक नगर्नु , मोबाइल नम्बर लुकाउनुले उनिहरु सुचनाको हक प्रती अनुदार छन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस तर्फ राष्ट्रिय सुचना आयोगले निर्देशन जारी गरि सचेत गराउनु पर्ने देखिन्छ । कानुन अवज्ञा गरेमा वा आयोगको निर्देशन नमान्ने सार्बजनिक निकायलाइ १० हजार सम्म जरिवाना हुने कानुनी ब्यबस्था रहेको राष्ट्रिय सुचना आयोगका सुचना अधिकारी सुदर्शन ढकाल बताउछन् ।
