पोखरा

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । ११ वटा विभिन्न माग राखेर कालो व्यानर कार्यालय परिसर भित्रै टासेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ११ वटा माग मध्य सुशासनको पक्षमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्छ कतै भनिएको छैन । सवै जसो बुँदामा अधिकार खोजिएको छ तर कर्तव्यको बाटो अपनाइएको पाइदैन ।

संघियता कार्यान्वयनपछि सवैभन्दा फाइदामा छ स्थानीय तह खर्चमा मनोमानी रहेको छ । चालु खर्चका नाममा छुट्याइएको बजेटमा कर्मचारीको एकलौटी हात रहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले कार्यालयको लागि सञ्चालन (प्रशासनिक) खर्च मात्र ६२ करोड ११ लाख ९० हजार छुट्याएको छ । यो अंक गत आ.व. भन्दा ६ करोड ८६ लाख १ हाजार कम हो अर्थात गत आव. २०७९/८० मा ६८ करोड ४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालन खर्च छुट्याइएको थियो । त्यो खर्चमा स्थायी कर्मचारीको तलवमा मात्र २५ करोड १९ लाख ७० हजार खर्च हुनेछ। छुट्याइएको बजेटबाट कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि ३ करोड ६० लाख, महंगी भत्तामा १ करोड ३९ लाख कर्मचारीको बैठक भत्ता २५ लाख, अन्य भत्ता शिर्षकमा १ करोड ८ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्तामा ५० लाख, लिलामी बैठक भत्ता २० लाख, इन्धन कार्यालय प्रयोजन १ करोड ५० लाख (यो गत आ.व.मा १ करोड मात्र थियो) छुट्याइएको छ । चालु खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन खोजिएको छैन लगबुक सिस्टम र कार्यालयले गरेको कार्यको उपलब्धीको आधारमा खर्च गरेको पाइदैन ।

यस्तै पत्रपत्रिका सूचना प्रकाशनमा ५० लाख खर्च छुट्याइएको छ । यसरी हेर्दा माहनगरपालिकाको विकास निर्माणमा गर्नु पर्ने खर्च लत्ता, भत्ता सुविधामा खर्च भएको बुझन सकिन्छ।

वडा कार्यालयमा मात्र   ५ करोड चालु खर्च

पोखरा महानगरको ३३ वटा वडाको चालु खर्च मात्र ४ करोड ९५ लाख हुने गरी छुट्याइएकोे छ। त्यसरी गरिने खर्चको मापदण्ड र औचित्यको बारेमा राज्यको निकायबाट खोजीनिति नहुँदा पालिका देखि वडाका कर्मचारीहरुको हालिमुहाली हुने गरेको फेला परेको छ । हामीले अघिल्लो अंकमा कार्यालय प्रयोजनका लागि छुट्याइएको ईन्धनका बजेट कतिपय वडाले गरेको दोहनको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका थियौं । इन्धनको बजेट सकेर नपुगेपछि विकास निर्माण वापत उठ्ने कन्टेन्जेन्सी बजेटको रकम समेतबाट इन्धनको विल बनाएर खाने गरेको फेला पारेका थियौं । सवारी साधन नै नभएकाको नाममा समेत पेट्रोल खर्च गरिएको प्रमाण प्राप्त भएको थियो ।

यसपटकको श्रृंखलामा कर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधाको बारेमा उजागर गर्दैछौं । जनप्रतिनिधिले लिने बैठक भत्तामा समेत कतिपय वडाका कर्मचारी लेखापाल, कार्यालय सहयोगी समेतले लिने गरेका छन् । जवकी उनीहरु बैठकमा बस्दैनन् ।

वडा पधाधिकारी बैठक भत्ता वडाका जनप्रतिनिधिहरुको बैठक वापत छुट्याइएको बजेट हो । जनप्रतिनिधिले महानगरपालिकाबाट खाने मासिक १५ हजार ३ सयको अलावा बैठक वापत प्रति वैठक एक हजारका दरले मासिक ३ वटा बैठक भत्ता खान पाउने प्रावधान छ । त्यसमा ५ जना जनप्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य सचिव रहने प्रावधान प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा उल्लेख छ । सुविधा भोगी प्रदेश सरकारले बैठक कार्यालय समयमा बस्नु पर्ने कुरा नखुलाएका कारण कार्यालय समय भित्र बसेको बैठकको भत्ता बुझेर दोहोरो सुविधा लिनेहरुका बारेमा राज्यको निकायले हेरेको छैन । महालेखा परिक्षक कार्यालयका एक उच्च अधिकारी संग बुझदा कार्यालय समय भित्र दोहोरो सुविधा लिएको पुष्टि भए बेरुजु लेखि फिर्ता गर्नु पर्ने बताए । यस्तै अख्तियार कार्यालयका सक अधिकृत संग बुझदा कर्मचारीले कार्यालय समय भित्र दोहोरो सुविधा लिए कानुन विपरित हुने जानकारी गराएका छन् ।

वडाको पदाधिकारी बैठकको नाममा वडाका लेखापाल, नासु, प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी समेतले भत्ता बुझेका छन् । बैठकको माइनुट लेख्ने काम सचिवले गर्ने भएकोले क–कसको नाम लेखेर सहि गराए भन्ने कुरा कतिपय वडा अध्यक्षले जानकारी नै नपाउने गरेको बताउछन् । सामान्यतया वार्षिक पदाधिकारी वैठक शिर्षकमा २ लाख १६ हजार रकम छुट्याइन्छ । ५ जना जनप्रतिनिधि र १ जना सचिव समेत गरि ६ जनाले महिनाको बढीमा ३ वटा बैठक वापत १२ महिनाको २ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर कतिपय वडामा लेखापालले बजेट बढाउन लगाएर वार्षिक २ लाख ८० हजार रुपैयाँ (६४ हजार बढी) छुट्याइएको फेला परेको छ ।

१० नम्बर वडाकी लेखापाल सुशिला राउत पदाधिकारी वैठकमा बसेका बारे सोध्दा वडा अध्यक्ष राजेश गुरुङ भन्छन् बैठकमा बसेको छैनन् तर विडम्बना उनको नाममा अरु सरह पदाधिकारी बैठक भत्ता खाएकी छिन । गत वर्ष ७ महिना सेवा गरेकी लेखापालले १३ पटकको बैठक भत्ता खाएकी छिन् । वडामा चेक चलाउने सचिव र लेखापालको सल्लाहमा मिलिजुली भत्ता खाएकाछन् । वडाका लेखापालको खासै कार्यवोझ हुदैन र उनीहरुले पदाधिकारी बैठकमा बस्नु आवश्यक पनि रहन्न तर पनि पदिय अख्तियारी दुरुपयोग गरी सरकारी बजेटबाट सुविधा लिने कार्य सम्बन्धमा राज्यले छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा सरकारी बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले लिखित सूचना माग गरेका छौं । यसपटक पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरुले चालु खर्च मध्य बैठक भत्ता कसरी खाने रहेछन् कसले खाने रहेछन् भन्ने लिखित विवरण प्राप्त भएको छ ।

वडाका जनप्रतिनिधिहरुले महिनाका ३ वटा बैठकको प्रति बैठक १ हजारका दरले बैठक भत्ता खान पाउँछन् । वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बैठकलाई सदस्य सचिव तोकिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा सचिव सहित ६ जनाको बैठक बस्छ त्यसको कुल बजेट सिलिङ वार्षिक २ लाख १६ हजार छुट्याइएको हुन्छ ।

तर पोखरा महानगरका आधा भन्दा बढी वडाले मनोमानी ढुंगाबाट खट्टे बाडे झै विभिन्न तहका कर्मचारीलाई भत्ता बाँढ्दै आएको पाइएको छ । खास गरि लेखापालले पदाधिकारी बैठक भत्तामा डाडु पन्यु चलाएको बुझिन्छ । वडाको अधिकांस बैठक कार्यालय समयमै बस्दै आएको छ । कार्यालय समयमा गर्ने काम, बस्ने बैठकको बहानामा कर्मचारीले लिने बैठक भत्ता लगायत अन्य सुविधालाई दोहोरो सुविधा मानिने अख्तियार स्रोतले बताएकोे छ । तर वडा कार्यालयमा कार्यरत सचिव बाहेकका कर्मचारीहरु समेतले सचिव संग मिलेर माईनुटमा नाम चढाई सहि छाप गराएर लेखापाल, नासु, प्राबिधिक देखि कार्यालय सहयोग समेतले पदाधिकारी शिर्षकमा वैठक भत्ता वुझ्दै आएको प्रमाण सराङकोटलाई प्राप्त भएको छ । कार्यालयको काम गर्दा दोहोरो भत्ता खुवाउने र खाने कार्यमा वडा सचिवको मुख्य भुमिका रहेको पाइन्छ । वैठकमा बसेको वडा अध्यक्षलाई थाहा छैन तर माइनुटमा नाम र भत्ता वुझाएको भरपाईमा लेखापाल देखि कार्यलय सहयोगि समेतलाई उल्फाको धन जस्तै गरि सरकारी रकम बाँडिएको फेला परेको छ ।

यसरी असम्बन्धित कर्मचारीलाई भत्ता सुबिधा खुवाउनेमा पोखरा २३ परेको छ । उसले लेखापाल र कार्यलय सहयोगी समेतलाई वडा अध्यक्ष सरहको बैठक भत्ता दिइएको छ । वडा अध्यक्ष रामकाजी गुरुङ स्वयं भन्छन उनिहरुको बैठकमा कामै हुन्न । यसरी भत्ता बाड्न २३ नं. वडाले सिलिङ भन्दा बढि बजेट छुट्याएको छ २ लाख १६ हजार अधिकतम सिलिङ हो तर २३ नम्बर वडाले २ लाख ८८ हजार बजेट छुट्याएको छ । यो नितिगत भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ तर महानगरको

त्यस्तै पोखरा १२ नम्बर वडाले ६ जनाले मात्र लिन मिल्ने भत्ता १० जना लाई बाँडेको छ । वडा सचिव महेश्वर अर्यालले आफ्नो कार्यालयका लेखापाल विवेचन धिमिरे सुचना अधिकारी शारदा बराल

शव इन्जिनियर मोहान सिग्देल समेतलाई पदाधिकारी बैठक भत्ता खुवाएका छन् । यस अधिका वडा सचिव मञ्जु ढुंगानाले नियम बिपरित कसैलाइ भत्ता खुवाएको पाइएन । उनको कार्यकालमा पदाधिकारी वैठक भत्ता शिर्षकमा बार्षिक १ लाख ४४ हजार मात्र बजेट छुट्याएको थियो तर चालु आ.ब. २०८०÷८१ मा गत बर्ष भन्दा १ लाख ६ हजार बढि २ लाख ५० हजार रकम बिनियोजन गरिएको छ । अनियमित सुबिधाको लागि बढि बजेट छुट्याउने कर्मचारी वृतमा सुविधाभोगी प्रवृति रहेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ । सचिवको तजविजमा गरिने खर्चले दोहोरो भत्ता सुबिधालाई बढाबा दिएको छ ।

पोखरा महानगरका प्रबक्ता मोतिलाल तिम्सिनाको वडा नं. २५ मा पदाकारी वैठक भत्ता ११ जनाले लिएको पाइएको छ सुचना अधिकारी, ईश्वरी बास्तोलाले पदाकारी वैठक भत्ता शिर्षकबाट ५९ हजार ५ सय पेश्की लिएर ११ जनालाई बाँडेका छन् । महानगरको कार्यपालिका सदस्य धनकुमारी पोख्रेलले महानगर र वडा दुवै बाट भत्ता सुविधा लिएको पुष्टि भएको छ । सचिव सहित सूचना अधिकारीले २२ हजार इन्जिनियर प्रभात बरालले ११ हजार र दुइजना कार्यालय सहयोगि समेतले पदाधिकारी बैठक भत्ता खाएका छन् ।

त्यस्तै पोखरा वडा नं. १५ ले पनि जनप्रतिनिधि बाहेक ५ जना कर्मचारीले पदाकारी भत्ता बाँडेर खाएका छन् । वडा सचिव आविस्कार पौडेलले, इन्जिनियर शोभा शर्मा, छैटौँ तहका कर्मचारी महेन्द्र ब. खवास लेखापाल नवराज पौडेल र पाँचौ तहका कर्मचारी प्रभा खत्रिले दोहोरो सुबिधा मानिने पदाकारी बैठक भत्ता खाएको पाइएको छ । यस्तै छैटौँ तहका बिष्णु प्रसाद लामिछानेले पनि भत्ता लिएका छन् ।

लेखा समिति संयोजक झपट रानाभाटको वडा नं २१ मा वडा सचिव सहित ४ जनाले पदाकारी बैठक भत्ता बुझेका छन् । इन्जिनियर नमनारायण ढुंगाना, जु.इ.लक्ष्मपण शर्मा, लेखापाल बिशाल कुमार कार्की, सहायक चौथो मुक्तिनाथ पोखरेल र पछि आएका लेखापाल सन्दिप श्रेष्ठ समेतले पदाकारी बैठक शिर्षकको भत्ता बुझेका छन् । लेखा समिति निर्वाचित वडा नं. २१ मा दोहोरो भत्ता लिनु दिनु लाई बिडम्बना मानिएको छ ।

पोखरा २० नम्बर वाडमा पनि असम्बन्धित कर्मचारी लाई पदाधिकारीको दर्जामा राखी भत्ता खुवाइको छ । लेखापाल दिपक जंग परियार, जु.इ.–नरेश शाह, साहयक पाँचौ डम्बर बहादुर गरुङ, साहयक पाँचौ चुडामणि भट्टराई, साहयक पाँचौ सविता आचार्य, र कार्यालय सहयोगी मदन थापा र भुमिनाथ पौडेल समेत गरि १० जना कर्मचारीले दोहोरो भत्ता खाएका छन् । यसमा सचिव बाहेक अरु कर्मचारीलाई पदाकारी बैठकका बैधानिक सदस्य मान्न सकिदैन ।

हामिले लिखित सुचना माग गरी प्राप्त भएको १८ वटा वडाको डकुमेन्ट अनुसार ११, २, १६, १७, १८, १९, १३ र २२ नम्बर वडामा दोहोरो भत्ता नलिएको, ५ जना जनप्रतिनिधि र १ जना सचिव बाहेक अरुलाई पदाधिकारी  बैठक भत्ता नदिएको सिलिङ भन्दा बढि खर्च बिनियोजन नगरिएको पाइएको छ । तर त्यसको ठिक उल्टो पोखरा महानगर वडा नं. १०, १२, २५, १५, २१, २०, २८, २३, १, १४ ले पदाधिकारी बैठकको शिर्षकको बजेट अन्यत्र बाडी चुडि बितरण गरिएको छ ।

सवारी नभएका कर्मचारीलाई इन्धन बाड्ने, पदाधिकारी नभएका कर्मचारी लाई पदाधिकारी बनाएर दाहोरो बैठक भत्ता खुवाउने रोग नै बनिसकेको छ । नागरिकको कर र दाताको  भरमा चल्दै आएको पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक अराजकताका कारण दण्डहिनता मौलाएको देखिन्छ । निति निर्माता तहमै सुधार हुनुपर्ने यो बिषयमा सुधार ल्याउन महानगरले कदम चाल्न आवश्यक छ भने राज्यका नियामक निकाय अख्तियार र महालेखाले त्यस्तो बेरुजु असुल गर्नुपर्नेमा राज्यको ढुकुटी मनोमानी बाड्ने उपर कारबाही गरि कानुनी दायरामा ल्याउनु ढिला गरियो भने महानगरको यो रोग महारोग बन्ने निश्चत देखिन्छ ।