पोखरा
पोखरा विश्वविद्यालय उधारो सम्बन्धन बेचेर पैसा थुपार्छ एक दशकसम्म सम्बन्धन नदिएर पैसा फिर्ता गर्छ । सेवाग्राहीसँग लिएको पैसाको व्याजले दोव्वर व्याज कमाउन खप्पिस भइसकेको छ पोखरा विश्वविद्यालय । प्रधानमन्त्री कुलपती हुने विश्वविद्यालयबाट सेवाग्राही बनाइएका नागरिक कहिलेसम्म ठगिने ?
नामै विश्वविद्यालय तर काम भने उधारो सम्बन्धन बेचेर जनतालाई झुक्याउने विद्यालय भन्न उसले गरेको कार्य शैलीलाई काफि प्रमाण पुग्छ । २०६९ सालमा प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम लगायतको सम्बन्धन दिन भन्दै मोटो रकम लिएर आवेदन दर्ता गरियो तर १० वर्षपछि रित्तो हात फकाईएको बारेमा सराङकोटले गत हप्ता समाचार प्रकाशन गरेको थियो । आमजनताको गुनासोका पुलिन्दा खोल्दै जाँदा २०७९ असोजमा पनि ६ लाख र ४ लाख रुपैयाँ लिएर सम्बन्धन दिने आवेदन दर्ता गराएका छन् । ती आवेदकहरुले कहिले पाउने हुन सम्बन्धन कुनै निश्चित छैन । आवेदकहरु भन्छन् “पहिला जस्तै १० वर्ष सम्म व्याज खाएर साँवा फिर्ता गर्न पनि सक्छन् ।” प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुने र भइरहेका यस्ता कार्यशैलीले के सन्देश देला ?
सरकारी जग्गामा कसले बनायो यो घर ?
पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको लेखनाथ खुदीमा ४ तले भिमकाय भवन वनिरहेको देखिन्छ । अस्पताल भवनको पूर्वतर्फ विश्वविद्यालयकै जग्गामा वनिरहेको यो भवन चन्दा उठाएर बनाइरहेको वुझिन आएको छ । सम्बन्धन पाइसकेका कलेजहरुको संस्था ओपन ले संचालकहरुबाट चन्दा उठाएर पोखरा विश्वविद्यालयको लागि उक्त भवन उपहार स्वरुप दिन लागेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका ५७ वटा कलेज छन् । ति कलेजहरुलाई थप कार्यक्रम, दिने पोखरा विश्वविद्यालयको योजना रहेको छ । गत भाद्रमा विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा पुराना कलेजहरुलाई २ वटा कार्यक्रम थप गर्ने उल्लेख छ ।
स्वार्थ बाझिने काम
पोखरा विश्वविद्यालय नियामक निकाय हो । आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजहरुलाई अनुगमन, नियमन र कारवाही गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई रहन्छ तर सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुसँग स्वार्थ वाझिने काम पोखरा विश्वविद्यालयले गरेको छ । आफ्नो परिसरमा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको संस्था ओपनलाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यले स्वार्थ वाझिने कार्य भएको छ ।
विश्व विद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्था जसको नेतृत्व (कुलपति) प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री रहेको हुन्छन् त्यस्तो गरिमामय प्राज्ञिक प्रतिष्ठानमा निजि कलेजहरुको चन्दा सहयोगबाट भवन बनाउन अनुमति दिने कार्य कति कानून सम्मत हुन्छ त्यो भने छानविनको विषय हो ।
स्वार्थ वाझिने गरी निर्माण भइरहेको उक्त भवनको लागत कति हो ? लगानी कसले कति गरेका छन् । भवनको नक्सा स्वीकृत छ छैन, उक्त भवनको उपयोग र औचित्य सम्बन्धमा सराङकोटले निरन्तर खोजी गर्ने र त्यसमा सूचनाको औजार प्रयोग गर्ने तयारी रहेको छ ।
