पालिका खोज खबर: फलेवास नगरपालिका
पोखरा
फलेवास नगरपालिकामा ३ वटा चार पाङ्ग्रे गाडी रहेका छन्। ति गाडीहरु सेतो हात्ती जस्तै गरी पाल्न परेको छ । पालिकाका प्रमुख उप–प्रमुख र प्रसाशकीय अधिकृतले चढ्ने ति गाडीहरुको नाममा देखाइएको मर्मत खर्च डरलाग्दो रहेको छ । हामीले फलेवास नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना दिन उनीहरुलाई निकै सकस पर्याे । सूचनामा प्राप्त भएका सार्वजनिक चासोका विषयलाई समाचार मार्फत् आम नागरिक समक्ष पु¥याउने हाम्रो नीति रहेको छ । समाचारमा पालिकाको मुख्य कुरा आउने डरले फलेवासले सूचना दिएन। आयोगमा पुनरावेदन परेपछि पनि अभियान्तालाई सूचना नदिई सूचना आयोगलाई सूचना पठाइदिएको थियो । आयोगलाई प्राप्त सूचना मागकर्तालाई पठाएपछि बल्ल हामीले जानकारी पाएका छौं ।
हामीलाई प्राप्त सूचना बमोजिम फलेवास नगरपालिकाले गरेको खर्चको चित्र डरलाग्दो रहेको पाइएको छ । ३ वटा ४ पाङ्ग्रे जिपले गत आ.व. २०७८/०७९ मा मात्र २५ लाख ४८ हजार ५३३ रुपैयाँ सवारी मर्मत गरेको देखाएको छ । जसमध्य ग.१झ–३७९ नम्बरको स्करपियो जिपले ६ लाख ४८ हजार ३९१ रुपैयाँ मर्मत खर्च गरेका छ, बा १झ ५९९६ नम्बरको प्राडोले १० लाख ५ हजार ५४७ रुपैया मर्मत खर्च देखाएको छ । यस्तै बा.७ च–४५५९ नम्बरको निजि निसान गाडीले ८ लाख ९४ हजार ५९५ रुपैयाँ मर्मत खर्च देखाएको छ ।
यि बाहेक फलेवास नगरपालिकाका ११ वटा मोटरसाइकलले गत आ.व.मा ५ लाख ८८ हजार ४८६ रुपैयाँ मर्मत खर्च देखाएका छन् । ति मध्य ध.१ व. ५९ नम्बरको युनिकन मोटरसाइकलले एक वर्षमा १ लाख ३ हजार २४५ रुपैयाँ र्ममतमा खर्च देखाइएको छ । यस्तै ध.१ ब ३१४ नम्बरको पल्सर बाइकले एक वर्षमा ९९ हजार ८०५ रुपैयाँ मर्मतमा सकेको छ । ध. १ व. २७६ नम्बरको पल्सर बाइकले ६६ हजार ४२५ ध. १ ब. ४७४ नम्बरको उपाचे बाइकले ६५ हजार ५६० रुपैयाँ, ध.१ व–२२० नम्बरको पल्सरले ५५ हजार ४० रुपैयाँ, ध १ ब. ५२७ नम्बरको एम एच वाइकले ४२ हजार ६४ रुपैयाँ, ध १ ब. ३०१ नम्बरको पल्सरले ४१ हजार ४९९ रुपैयाँ, ध १ ब. १५८ नम्बरको युनिकनले ४० हजार ३० रुपैयाँ, ध १ ब. ५२६ एक्स ल्पस वाइकले ३२ हजार १८ रुपैयाँ, ध १ ब. २१९ नम्बरको डिस्कोभर वाइकले २७ हजार ६ रुपैयाँ, ध १ ब. ४३१ नम्बरको पल्सर वाइकले १५ हजार २ रुपैयाँ, मर्मत खर्च देखाएका छन् ।
फलेवास नगरपालिकाको एउटै जिपले एक वर्षमा १० लाख भन्दा बढी र एउटै वाइकले १ लाख भन्दा बढि मर्मत खर्च देखाइएको विषय रहस्यमय रहेको छ । मर्मतमा यति धेरै सर्च भएको विषय छानविनको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिएको छ । मर्मत कहाँ गरियो, मर्मत प्रकृया नियमानुसार छ कि छैन ? त्यति धेरै मर्मत खर्च कसरी आयो ? भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानविन गरि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने हो भने जनताको करबाट चल्ने स्थानीय सरकारको नियत छर्ल· हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ईन्धन खर्च विवरण दिन मानेनन्
फलेवास नगरपालिकासंग हामीले नगरपालिकाका सवारी साधन संख्या तिनको मर्मत र ईन्धन खपत खर्च माग गरेका थियौं । माग गरेको इन्धन खर्च फलेवास नगरपालिकाले दिन मानेको छैन । आयोगलाई दिएको जानकारीमा इन्धन खर्च नपठाएपछि हामीले अधुरो सूचना दिएको भन्दै ईन्धन खर्च लगायतका पुरा खर्च उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको बारेमा तीन तहले फारम भरि सूचना माग गरेका छौं । ति विवरण प्राप्त भए लगतै आम नागरिकलाई जानकारी गराउने नै छौं ।
फलेवास नगरपालिकाले गरेका अन्य खर्चहरु पनि मनोमानि रहेका छन्, उल्फाको धनले फुपुको श्राद्ध गरे झैं जनताको रगत पसिना र आँसु सिंचेर जम्मा भएको कोषबाट ह्वारवार्ती रकम बाडेको पाइएको छ । फलेवास नगरपालिकाले मिडियालाई मात्र नभई पत्रकार महासंघको नाममा १० लाख रुपैयाँ दिएको खुलेको छ । महासंघको जिल्ला शाखा वा कसलाई दिएको भन्ने खुलेको छैन । कुन योजनाको लागि उक्त रकम दिइएको हो भन्ने प्रश्नमा फलेवास नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले फलेवास नगरपालिकाको प्रचार प्रसारको लागि एक द्वार प्रणालीबाट रकम दिएको बताए । सूचना अधिकारीले महासंघलाई ठेकेदार बनाए र रकम दिएको बताए पनि अन्य ३१ वटा सञ्चार संस्थाको नाममा १४ लाख ८७ हजार ५४० रुपैयाँ छुट्टै भुक्तानी दिएको छ । जसमा न्यूनतम आठ हजार देखि २ लाख ८ हजार सम्म एउटा मिडियाले फेवास न.पा. बाट सूचना तथा विज्ञापनका नाममा लगेका छन् । यति सानो पालिकामा यति थोरै रकम किन वाँडेको भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा सूचना अधिकारी भन्छन् “गल्ती भयो अव त्यस्तो हुँदैन ।”
सुसाशनको खिलाफमा काम गर्ने त्यसलाई ढाकछोप गर्न मिडियामा जथाभावी खर्च गर्ने हो भने जनअपेक्षा पुरा हुन सक्दैन पालिका हवारहावारती मिडियालाई पैसा बाड्ने मिडिया बेथितिका विरुद्धमा कलम नचलाउने अवस्था आयो भने सुसाशन र सदाचारको अपेक्षा गर्न सकिदैन । यस तर्फ सरोकारवाला निकायको आँखा खुल्नुपर्छ चासो पुग्नुपर्छ ।
२०७७/०७८ को बेरुजु साढे २ करोड
फलेवास नगरपालिका आर्थिक अनुसाशनमा कति कमजोर छ भन्ने कुरा उसले गरेको आर्थिक क्रियाकलापबाट पुष्टि हुन्छ । २०७८/०७९ को रकम बेरुजु २ करोड ४५ लाख ५२ हजार २१० रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । त्यसमा कानुन विपरित बढी राजस्व छुट १ लाख ६८ हजार ९८७ रुपैयाँ रहेको छ । प्रोभिजनल रकम बढी भुक्तानी १ लाख १९ हजार २६५ रुपैयाँ छ । टुल्स एण्ड ल्पान्टमा बढी भुक्तानी १ लाख १३ हजार ५८ रुपैयाँ छ । भ्याट बढी भुक्तानी दिएको ५३ हजार १४० रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यस्तै पालिकाले खरिद प्रकृया नपुर्याइ सोझै खरिद गरेको २६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । जिन्सी दाखिला समेत नभएको २ लाख ७८ हजार ३८५ बेरुजु छ । सामान्य प्रकृया समेत नपु¥याइ पालिकाले गरेको आर्थिक अराजकताले बेरुजुको आयातन बढाएको छ यस तर्फ नियामक निकायले छानविन गरि कानूनी दायरमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
