अख्तियारको परिचय, स्थापनाको उद्धेश्य, काम कर्तव्य र अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धधनमा यसको भुमिका, हालसम्मका गतिविधि, आयोगको क्रियाशिलता लगायतका बिषयमा केन्द्रित रही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवस सन्दर्भमा संक्षिप्त एक रिपोर्ट ः–
परिचय
भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो । वर्तमान समयमा यो गम्भीर चुनौतिका रुपमा रहेको समाजिक रोग हो । विकासको प्रमुख बाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचारले समग्र मुलुकको लोकतन्त्र र कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै कार्य गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार सहित संवैधानिक आयोगका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशिल रहदै आएको छ ।नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयूक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी, २००३ को पक्ष राष्ट्र रहेको छ । त्यस्तै कानुनी रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७८ बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दै आएको छ । त्यस्तै आयोगले संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रर्वद्धनात्मक, निरोधात्मक, दण्डात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकास गरी ४ खब्बे रणनीतिलाई अंगीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको स्थापना ग¥र्यो । २०४७ माघ २८ गतेका दिन स्थापना भई कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक वर्ष माघ २८ गतेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसको रुपमा मनाइदै आएको पाइन्छ । २०४७ अघि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको नामबाट हुँदै आएको गतिविधि र कामकारवाही अनुसन्धान आयोगको नाममा रुपान्तरण भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ अन्तरगत धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्बन्धि व्यवस्था छ । आयोगमा प्रमुख आयुक्त र ४ जना आयुक्तहरु रहने व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको पदावधि ६ वर्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हालको संरचना अनुसार काठमाण्डौमा प्रधान कार्यालय र मोफसलमा ८ वटा मातहत कार्यालय रहेका छन् । आयोगको मातहत कार्यालय मध्य पोखरा पनि एक हो । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्य पूर्वि नवलपुर(सुस्ता पूर्व) वाहेक बाँकी १० जिल्लाहरु मनाङ, गोरखा, लमजुङ,स्याङजा, तनहुँ, कास्की, पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दी र वागलुङ सहित १० वटा जिल्ला ७७ वटा पालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर आयोगको कार्यालय पोखराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि विभिन्न गतिविधिहरु गर्दै आएको छ। पोखरामा कार्यालय रहेकोमा मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ र लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन सहित थप जिम्मेवारी प्रदान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता बढाउने उद्धेश्य राखिएको पाइन्छ ।
आयोगको मुख्य कानुनी व्यवस्था र आधारहरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक आयोग हो ।आयोगका ेकाम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न र संवैधानिक भावना बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तिनै कानुनी आधारबाट आयोगको गतिविधि प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ ले आयोगको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुुन्धान गर्ने र अनुुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिएमा विशेष अदालत समक्ष आरोप पत्र दायर गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।अनुसन्धान आयोगले गर्ने र फैसला विशेष अदालतले गर्ने सन्तुलन र परीक्षणको नीति अवलम्वन गरिएको छ ।
सार्वजनिक पदधारक नै राष्ट्र सेवक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले सार्वजनिक पद र राष्ट्र सेवक को बारेमा परिभाषा गरेको छ । जसमा
१. नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलव, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त,मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति,
२. कुनै विवाद निरुपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य कुनै व्यक्ति,
३. प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्त,निर्वाचित वा मनोनित लिक्वीडेटर, सर्वेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति,
४. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्तिलाई समेटिएको छ ।
तर संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संसद, संसदीय समितिमा भए गरिने काम कारवाही, नेपाली सेना, न्यायाधीस तथा अदालतको न्यायिक काम कारवाही, मन्त्री परिषद वा मन्त्री परिषद अन्तर्गतकाकुनै समितिले गरेको नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित विषयहरु आयोगको छानबिनको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छैन् । यीवाहेक माथि उल्लेखित व्यक्ति, संस्था वा अन्य व्यक्तिले राष्ट्र सेवकसँगको मिलेमतो, दवाव वा प्रभावमा परि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे गराएमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकातगरी मुद्धा चलाउने सम्बन्धी कारवाही गर्दै आएको छ । कतिपय सार्वजनिक ओहदाका राष्ट्र सेवकका केही पदहरुमा पदबाट हटे, हटाइए वा अवकास भए पछि पनि आयोगले अनुसन्धान गर्न र मुद्धा चलाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । साथै सार्वजनिक सम्पतीको हानी नोक्सानी, हिनामिना सम्बन्धमा कुनै हदम्याद नतोकिएकोले थाहा पाएको वा आशंकित विषयमा जहिलेपनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ के कस्ता कसुरहरु भ्रष्टाचार जन्य हुन् र त्यसमा कस्तो दण्ड सजांय हुन्छ भन्ने बारेमा भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
पोखरा कार्यालयमा पर्ने मुख्य उजुरीको प्रकृति देहाय अनुसार छ
आम सचेत नागरिकहरुले आयोगको कार्यालय पोखरामा विभिन्न विषयसम्बन्धमा उजुरी गर्ने गरेका छन् । विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने उजुरीहरुको गाम्भिर्यता हेरी अख्तियारले प्राथमिकता प्रदान गरी उजुरी केलाउँदै छानविनको दायरामा ल्याएको पाइन्छ । यस्ता हुन्छन् उजुरीको प्रकृति ः
- सार्वजनिक स्रोतहरू (नदीजन्य पदार्थ) दोहन र सोबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना (कास्की, तनहुँ, पर्वतमा बढी समस्या)
- सार्वजनिक वनक्षेत्रको अतिक्रमण, वनजन्य स्रोतको तस्करी
- सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको विषय, सदरमूकाम रहेका जिल्लाका पालिकाक्षेत्रमा उच्च अतिक्रमण
- यातायात, नापी, मालपोत, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, डिभिजन वनजस्ता सेवाग्राहीको उच्च चाप हुने कार्यालयमा कार्यचाप भन्दा न्यून कर्मचारी(साविकको दरबन्दी पनि कटौती गरिएको गुनासो)
- बिचौलियाहरू भ्रष्टाचारका माध्यम बनेकासार्वजनिक खरिदमाविना तयारीका योजनाहरू,क्ष्अिष्लन,योग्यता निर्धारणमा मिलेमतो, काम नगरी नापी किताब तयार गरी भुक्तानी अनुदान वितरणमा हिनामिनाः स्वार्थको द्वन्द्व, पक्षपात (प्रदेश, पालिका दुबै)
आयोगको कार्यालय पोखरा अन्तरगत पर्ने १० जिल्ला (७७ पालिका) भित्रमा पर्ने उजुरीमा कास्की जिल्लामा सवैभन्दा बढी ३०७ उजुरी परेको छ भने मुस्ताङ जिल्लामा सवभन्दा कम ९ वटा मात्र उजुरी परेको छ । वढि उजुरी पर्नेमा तनहुँ दोस्रो स्थानमा छ त्यहाँ १३६ वटा उजुरी परेको छ तेस्रोमा पर्वत १०३, चौथोमा स्याङ्जामा ८७ वटा पाँचौं वागलुङमा ७०, छैठौ गोरखामा ५४, सातौं म्याग्दीमा ३९ आठौं स्याङ्जामा ३३ नवौं, मनाङमा १२ र अन्तिम १० औं स्थानमा मुस्ताङमा जम्मा ९ वटा उजुरी परेको छ । मुद्दा पछ्र्योटको रुपमा पनि कास्की अग्रपक्तिमा छ । श्रावण देखि पुष मसान्त सम्मको ६ महिनाको अवधिमा कास्कीका १०३ वटा उजुरी पछ्र्योट भएका छन् । ६ महिनाका अवधिमा कुल परेका ८५० वटा उजुरी मध्य २७३ वटा पछ्र्योट भइसकेको छ भने ५७७ वटा उजुरी पछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ यो ३२.१२ प्रतिशत हो । आ.व. २०७९ ÷८० को अन्त सम्म करिव ८० प्रतिशत उजुरी पछ्र्योट गरिने योजनाका साथ कार्य नीति अघि बढाइएको अख्तियार कार्यालय पोखराका प्रमुख पार्वती शर्माले बताएकी छिन् ।
संघियता कार्यान्वयन पछि सिंहदरवारको अधिकार पालिका हुँदै वडा तहसम्म आइपुगेको छ । अधिकार सँग सँगै भ्रष्टाचारको पोको पनि पछि पछि लागेर स्थानिय तहका पािलका र वडा सम्म पुगेको पुष्टि हुने उजुरीको तथ्यांकले बताएको छ । मन्त्रालय र निकायगत रुपमा सवैभन्दा बढि उजुरी स्थानिय तहको रहेको छ । प्रदेशका १० जिल्लाका ७७ पालिकाको विभिन्न विषयमा गरी ३३४ उजुरी परेको छ । जम्मा ८५० उजुरी परेकोमा ३३४ अर्थात् ३९ प्रतिशत उजुरी संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको रहेको छ यो चिन्ताको विषय हो । दोस्रो स्थानमा शिक्षाको उजुरी रहेको छ, शिक्षा पनि स्थानिय तह मातहत रहेको छ यो संख्या १४९ रहेको छ । स्थानीय तह सँग सम्बन्धितयि दुवैलाईृ हेर्दा कुल उजुरी ८५० मा ४८३ वटा उजुरी स्थानिय तह अन्तरगत उच्च अंकमा पुगेको छ, करिव ५७ प्रतिशत उजुरी पर्नु डरलाग्दो चित्र हो । स्थानिय तहका कुल ४८३ उजुरीमा १५६ वटा उजुरी पछ्र्योट भएको छ । वाँकी सबै मन्त्रालय र निकाय सँग सम्बन्धित ३६७ वटा उजुरी रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको आयोगको कार्यालय पोखरा अन्तर्गत बिगत १८ महिनामा १६ वटा मुद्धामा आरोपपत्र दायर भएको आयोगबाटजारी भएको प्रेस बिज्ञप्तीगमा देखिन्छ ।
आयोग र कार्यालयको क्रियाशिलता तथा अपेक्षा
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवहरु नीतिगत र प्रकृयागत सुधारका लागि नियमित छलफल र अन्तर्किया हुने गरेको पोखरा कार्यालयले बताउछ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,बिधालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुसंग अन्तर्किया र छलफल गरी तत् तत् क्षेत्रमा रहेका अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई जोड दिईएको छ। नागरिक निगरानी समुह र कार्यालयमा रहेको निगरानी टोलीको निरन्तरको क्रियाशिलताका कारण प्रदेश अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा प्रशासनिक विकृती तथा प्राकृतिक साधन श्रोतमा हुने गरेको अनधिकृत दोहनमा न्युनीकरण भएको गण्डकी प्रदेशवासीले अनुभुत गरेको बताएकाछन्।
अख्तियार कार्यालय पोखरासंग संविधानले दिएको कार्यलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्यका सवै निकायसँग सहकार्य र सहभागिताको अपेक्षा राखेको छ।अख्तियारलाई वलियो बनाउन नीति निर्माता तहको दृढ इच्छाशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने निश्चित हुन्छ। व्यवस्थापिका कार्यपालिका, र निजि क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन सकेमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अर्थ र औचित्य अर्थपूर्ण र उपलब्धि मुलक हुन सक्छ यस तर्फ राज्यका नीति निर्माताहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
