मुस्ताङ
केहि वर्ष अघि मुस्ताङमा जान त्यहाँका नागरिकले चलाएका जिप र वस वाहेक अरुमा जान पाइन्नथ्यो । एक छत्र राज थियो । कुनै ठाउँबाट पर्यटकहरु अरु सवारी चढेर दाना कट्नु भनेको ठूलो जोखिम मोल्नु पथ्र्यो । गाडी फर्काउनु वा आक्रमण सहनुका कुनै विकल्प थिएन । प्रहरी प्रशासन पनि मुस्ता·ीहरुका अगाडि निरिह वनेर केवल जागिर खान्थे । विस्तारै सञ्चार माध्यहरुले सिण्डिकेट विरुद्ध आवाज उठाए । केन्द्रीय सरकार त्यतिखेर क्षेत्रीय प्रशासन चलाउथ्यो । त्यहि क्षेत्रीय प्रशासनको आँखा खुल्दै गएपछि मुस्ताङका प्रहरी प्रशासनलाई थप बल पठाएर सवारी तथा यातायातमा जारी एकाधिकार तोड्न र पर्यटकहरुको सुरक्षा गर्न थप प्रहरी बल पठायो । विस्तारै सिण्डिकेट कमजोर वन्दै गयो । अहिले सिण्डिकेट छैन । आफ्नो इच्छा अनुसार जीप, वसमा कोरोला सम्म पुग्न सक्ने अवस्था छ ।
प्रयोजन विपरित सवारी छ्याप्छयाप्ती
एउटा विकृती हट्यो अर्को विकृति जन्मियो मुस्ताङ र मनाङमा । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन नियम विपरित निजि जिप गाडीहरु भाडामा प्रयोग वगे्रल्ती छन । ट्राफिक प्रहरीहरु १ हजार देखि २ हजारसम्म जरिवाना काट्दै उन्मुक्ति दिइरहेका छन् । जरिवाना काटेका भरमा उन्मुक्ति पाएपछि दर्जनौ निजि प्लेटका जिपहरु ढुक्कले भाडाको व्यवसायमा तल्लिन देखिन्छन् । थोरै जरिवाना लिएर ट्राफिक प्रहरीहरुले निजि जिपहरुलाई प्रयोजन विपरित चलाउन छुट दिएका छन् । यसरी छुट दिने रिदाँ यात्रु विमामा समस्या पर्ने सक्ने तर्फ न राज्यको ध्यान गएको छ न यात्रुहरु नै सचेत हुन केवल निजि जिप व्यवसायीहरुलाई मनोमानी गर्न छुट छ यसलाई दण्डहिनताको पराकास्ठा मान्न सकिन्छ ।
भाडामा यात्रु वोक्न कालो प्लेटका जिप र पर्यटन नम्वर हरियो प्लेटका सवारी साधनहरुलाई छुट हुँदा हुँदै अराजक ढंगले देशभरबाट रातो प्लेटका सवारी भाडामा प्रयोग भएका हुन् त्यसबाट राज्यले ठूलो कर गुमाएको छ भने देशमा दण्डहिनता मौलाएको छ यस बारेमा प्रदेश ट्राफिक पोखराका सूचना अधिकारी प्रनाउ इन्द्र प्रसाद सुवेदी सँग प्रतिकृया लिन खोज्दा उनको फोन उठेन । प्र.उ. गोविन्द अधिकारीको मोबाइनमा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
खानामा पनि सिण्डिकेट
तपाई मुस्ताङको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने बाटोमा खाने खानामा सिण्डिकेट वेहोर्नु पर्ने हुन्छ । म्याग्दीको सदरमुकाम कटेपछि आउने गलेश्वर देखि खानामा सिण्डिकेट लगाइएको छ । भात जस्तो सुकै होस्, मिठो नमिठो जे होस् चामल, तरकारी सस्तो महंगो जे होस् सादा खानाको ३५० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भने चिकेन खानाको ५ सय रुपैयाँ ।
त्यो रेट म्याग्दीको गलेश्वर देखि उत्तर तातोपानी, दाना, लेते, घासा, मार्फा, जोमसोम, मुक्तिनाथ कागबेनी, लोभान्थाङ जहाँ पुगेर खानोस् सवै होटलले लिने रेट एउटै पाइन्छ । जवकी वेनी बजारमा रोजेको होटलको ताजा र मिठो खाना खादा जम्मा २५० रुपैयाँ मात्र पर्छ । वेनीको बजार छोडेर जोमसोम लागेपछि यात्रु सिण्डिकेटको सिकार हुनुपर्दछ।
वेनी जोमसोम कोरोला राष्ट्रिय लोकमार्ग हो । लोकमार्गमा सरकारको कति पनि ध्यान नपुगेको कारण होटल व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट मौलाएको छ निरिह जनता अन्यायमा परेका छन् । लागत मूल्य भन्दा दोव्वर मूल्य असुल भइरहेको प्रति स्थलगत अनुगमन गर्न र खानाको मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ । त्यसमा प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार नागरिक अधिकारकर्मी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको चासो जरुरी देखिन्छ । वेथिति र अनावश्यक असुलीले अराजकर्तालाई संस्थागत गर्छ जसले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिन्छ ।
लगानी सरकारको आम्दानी मुखियाको
मुस्ताङमा ताल हेर्न देखि हावा खान पैसा
नेपालमा प्रकृति सम्पदा, धार्मिक क्षेत्र, ताल तलैया हेर्न पैसा तिर्नु पर्दैन तर मुस्ताङमा पैसा विना ताल हेर्न त के हावा खान र फोटो खिच्न सम्म पनि पैसा तिर्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ । जोमसोम बाट मुक्तिनाथ जाने बाटोमा ठूलो चौर छ । १२ बजे पछि वेस्सरी हावा चल्ने त्यो चौरको उत्तर तर्फको भाग पर्खाल लगाएर सेल्फी पार्क नाम राखेर प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ टिकट लिने गरिएको छ । के के होला भनेर २० रुपैयाँको टिकट काटेर भित्र छिरेका आगन्तुकहरु केहि रहेनछ प्रवेश शुल्क वेकार तिरियो भन्दै फर्कने गरेको देख्न पाइन्छ । यसरी उठाएको पैसा कहाँ जान्छ ? सरकारी जग्गा बारेर पैसा उठाउने जिम्मा कसले दियो भन्दै सिन्धुलीबाट आएका सरोज खड्काले प्रश्न गरे ।
यस्तै जोमसोम पारिको दुम्वाताल हेर्न आएकाहरुसँग प्रति व्यक्ति १५ रुपैयाँ उठाउने गरेको भेटियो । ताल सरकारी जग्गामा छ तर कुत्सव टेर्गा गुम्वाबाट इजाजत प्राप्त भन्दै धुम्वा ताल प्रवेश शुल्क काटिदै आएको छ । कृत्सव टेर्गा गुम्वालाई सरकारी ताल तलैया प्रवेशमा टिकट लगाउने छुट कुन कानूनले दियो ? त्यो पनि खोजीको विषय वन्न पुगेको छ । मुस्ताङको सदर मुकाम घरपजोङ गाउँ पालिका वडा नं. ५ को धुम्वा तालमा पुग्ने विद्यार्थी, पत्रकार सुरक्षाकर्मी कसैलाई पनि छुट नगर्ने त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरु बताउँछन् । उनिहरु भन्छन् यहाँ हामी कसैलाई छुट दिनौं । सानो ताल हेर्न पुगेकाहरु अचम्म मान्दै फर्कन्छन् इलामको श्रीअन्तु ताल होस् या पोखराका फेवा वेगनास रुपा, जहाँ पनि निःशुल्क प्रवेश पाइन्छ तर सरकारी सम्पादको रुपमा रहेको धुम्वा ताल मुस्ताङका केही व्यक्तिका लागि कमाई खाने भाडो बनेको छ । भने वारागुङ मुक्ति क्षेत्र स्थितबाटोमा पर्ने चौरमा उभिएको र खहरेमा हावा खाएको पैसा तिर्न पर्ने यो कस्तो वाध्यता?
यस वारेमा घरपाझोङ गाउँ पालिकाका सूचना अधिकारी हिमलाल शर्मा सँग प्रतिकृया लिँदा धुम्वा ताल लगायतका विभिन्न सम्पदाहरुमा पालिका सरकार र प्रदेश सरकारले खर्च गरे पनि त्यसको व्यवथापन र आम्दानी गुम्वा समितिकै नियन्त्रणमा रहेको बताए । संघियता आइ निर्वाचनबाट नयाँ सरकार नयाँ व्यवस्था आए पनि पुरानो मुखिया व्यवस्था लागु गरेर पालिका सरकारले अटेर गरेको अवस्था टड्कारो समस्याको रुपमा रहेको छ । लगानी सरकार गर्ने, विकास सरकारले गर्ने तर आम्दानी गुम्वाको नामाम मुखियाहरुले नियन्त्रणमा लिने गरिएको प्रति राज्यको ध्यान कहिले जाने ?
