पोखरा
नेपालमा २०६२/०६३ को जन आन्दोलनले ल्याएको व्यवस्था परिवर्तन डेढ दशक पछि सम्म कतिपय सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा नल्याएको पाइएको छ । खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले संघियता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगत रहने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट अलग रहने गरी कुनै कानून समेत नबनाउँदा प्रदेश तहमा साविकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अस्तित्वमै राखिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तरगत रहेको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको अधिकार संघियताको मर्म र भावना बमोजिम प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्नेमा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रदेश तहलाई स्थापित गर्ने तर्फ कुनै पहल नभएको प्रति सर्वत्र आलोचना भइरहँदा पनि संघ सरकारको ध्यान जान नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यता गण्डकी प्रदेश सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफू मातहतको प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना गरी काम कारवाही अगाडि बढाइसकेको छ । पोखरा रंगशाला भित्रै संघ सरकार अन्तरगत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति छ भने प्रदेश सरकार अन्तरगत प्रदेश खेलकुद परिषद स्थापना गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यी दुवै एउटै उद्देश्यका सरकारी निकाय हुन् । एकै ठाउँमा एउटै उद्देश्यका लागि दुई वटा निकाय सञ्चालन आवश्यक नभएको पोखराका अग्रज खेल पत्रकार सुदर्शन रञ्जित बताउँछन् । संघियता सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइसक्दा पनि खेलकुदमा हुन नसक्नुलाई रञ्जितले आश्चर्य व्यक्त गरे । राखेपले प्रदेशलाई अधिकार दिने र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसो किन हुन सकेन भन्दै पत्रकार रञ्जितले प्रतिप्रश्न व्यक्त गरे ।
प्रदेश खेलकुद परिषद् मातहत रहने गरी २०७८ वैशाखमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की गठन भई सकेको छ । जिल्ला खे.वि.सं कास्कीको अध्यक्ष तोरण बहादुर बानिया हुन् । बानियाँ भन्छन् संघियताको मर्म र संविधान विपरित रहेको पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । उनले भने सबैतिर संघियता आयो तर खेलकुदमा नआउनु विडम्बना हो।
खर्चको बोझ
सरकारको उदाशिनताका कारण खेलकुदमा दोहोरा संस्था चलिरहेको छ । पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति र प्रदेश खेलकुद परिषद एउटै उद्देश्यका दुई संस्था एकै ठाउँमा पाल्नु पर्दा राज्यले अनावश्यक व्ययभार बेहोर्नु परेको छ । क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा १२ जना कर्मचारीले जागिर खाइरहेका छन्। यस्तै प्रदेश खेलकुद परिषदमा ८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषमा एउटै संस्था र उस्तै उद्देश्यका दुई संस्था पाल्नु व्यर्थ र अनावश्यक मानिएका छ ।
राज्यले खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन दिन दाँतबाट पसिना चुहाउने गरेपनि दोहोरो कार्यालयमा गरिने अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा सोच्न समेत भ्याएको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तरगत रहि प्रदेशमा खेलकुद कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न र संघियता कार्यान्वयन गर्न संविधान र कानून मै नभएको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति खारेज गर्न तत्काल पहल अगाडि बढाउन जरुरी देखिएको छ ।
