यदुनाथ बञ्जारा
पोखरा
पोखरा महानगरपालिका विश्वकै परिचित पर्यटकीय गन्तव्यको एक हिस्सा हो । नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको सिढि चढ्दै संघियता कार्यान्वयनमा आएपछि २०७३ साल फागुन २७ गते महानगरको सर्वोच्च पगरी गुथ्न सफल भएको थियो । ३३ वटा वडामा फैलिएको पोखरा भौगोलिक रुपमा नेपालको सवैभन्दा ठूला महानगरपालिकाको स्थान जमाउन सफल भएको छ । नेपालका ७५३ पालिकामध्ये प्रथम स्थान लिएको पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४ वर्ग कि.मि. रहेको छ । करिव ५ लाखवढि जनसंख्या रहेको पोखरा महानगर पर्यटकीय राजधानी शहरको रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा परिचित छ ।
४० भन्दा बढि नाम चलेका पर्यटकीय गन्तव्यहरु रहेको कारण पोखरा लाखौं आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुको रोजाई स्थल बन्न पुगेको छ । हवाई यात्रा र सडक यातायाको दुई माध्यमनै पोखरा आवागमनको मुख्य आधार हो । दक्षिणमा भारतको सुनवल र सुनौली नाका, उत्तर तर्फ चीनको कोरोला नाकाको मुख्य र केन्द्रीय ट्राजिन्टको हव वन्ने सुरसारमा छ पोखरा ।
प्रकृतिले सम्पन्न पोखरा योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासमा भने सन्तुष्ट र सफल हुन सकेको पाइदैन । मुलुकले पटक पटक पाएको राजनीतिक परिवर्तनले पूर्वाधार तर्फ योजनावद्ध विकास गर्न आजका मिति सम्म दक्ष र सफल नेतृत्वको गणनाका लागि खडेरी नै परेको आभाष गराएको छ ।
४७ बर्षदेखि प्रस्तावित भनिएको पोखरा वसपार्क पोखरा महानगरको वडा नं. ९ अन्तरगत पर्छ । पोखरा नगर पञ्चायत कालमै बसपार्क निर्माणको आवश्यकता महसुस गरिएको एथेस्ट प्रमाण पाइन्छ । २०३२ साल मै पोखराको प्रवेशद्धार हालको चाइना पुलको उत्तर देब्रे तर्फको जग्गा मध्य २०६ रोपनी जग्गा वसपार्क निर्माणका लागि तत्कालिन सरकारले अधिकरण गरेको थियो । जग्गा अधिकरण गरेको करिव ५० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पोखराले एउटा व्यवस्थित वस पार्क पाउन सकेको छैन ।
पोखरा उपत्यकाको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले पोखरा उपत्यका नगर योजना समिति गठन गर्ने प्रावधान वन्यो । हाल त्यस समितिको नाम पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति राखिएको छ। उपत्यका नगर विकास समितिको नेतृत्व फेरिए पिच्छे पोखरामा व्यवस्थित वसपार्क बनाउने घोषणा हुदै आएका छन् तर ति घोषणा हरु अक्षरमा सिमित रहदै आए । २०५० साल यता मात्र नगरविकास समितिमा २३ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् । महादेव गुरुङ देखि कृष्ण थापा, भोला थापा, हुँदै २३ औं नेतृत्व पोखरा महानगरपालिकाको मेयर धनराज आचार्य सम्म आइपुगेको छ ।
जग्गा अधिकरण भएको ४७ वर्ष र विषयगत विकास समिति गठन भएको वर्ष २९ पुरा भयो तर वसपार्क निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको देखिदैन । नगर विकास ऐन २०४५ ले नगर योजनाको नेतृत्व सरकारी कर्मचारीमा निहित रहने व्यवस्था भएपनि ५० साल पछि त्यो नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तीमा रुपान्तरण हुन पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्तीमा पुगेपनि नगर योजना सरकारले छुट्याइदिएको जग्गामा न बसपार्क वनाउन सक्यो न सरकारी जग्गा संरक्षण नै ।
पोखरा महानगरपालिका बने पछिको दोस्रो जनप्रतिनिधिले आधुनिक वसपार्क ३ वर्षभित्र बनाइने अठोट व्यक्त गरेका छन् । बादलको घेरामा चाँदीको रेखा देखिए झै महानगरको नयाँ टिमले वसपार्कलाई जलमग्न र हिलाम्मे हुनबाट जोगाउन ग्राभलिङ र नाला निर्माणको सुरुवात गरिसकेका छन् । नागढुंगा तर्फबाट वसपार्क छिर्ने दिशामा नाला निर्माणको कार्य जेष्ठ २५ गते प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्का सहितको उपस्थितिमा मेयर आचार्यले सुरुआत गरेका छन ।नाला निर्माण कार्यलाइ बसपार्क निर्माणकार्यको जगको रुपमा ब्याख्या गर्छन सोही वार्ड नम्बर ९ का वार्ड अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानी । त्यो नालमात्र नभएर वसपार्कको सिमांकनको आधार भएको मर्सानी बताउँछन् ।
नव निर्वाचित महानगर नेतृत्वले वसपार्क बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि जनस्तरमा विश्वास को वातावरण भने वनिसकेकोअझै पाइएको छैन । यस्ता प्रतिवद्धता त कति आए कति गए तर कागजमै सिमित रहे भन्दै ओठ फालेर निराशा व्यक्त गर्छन् पोखरा ९ कै रामचन्द्र अधिकारी । अधिकारीको आशंका र निराशा प्रतिनिधिमूलक आवाज हो । आजसम्मको अवस्था र नतिजा पनि त्यहि हो । तर पछिल्लो नेतृत्वले वोलेको कुरालाई कार्यान्वयनमै लैजाने अठोट गरेकोले आशाको दीपमा उज्यालो थपिएको भन्दै कतिपयले प्रतिकृया व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसो त यस अघिका उपत्यका नगर विकास समितिले वसपार्क निर्माणमा चासो नै नदेखाएका भने थिएनन् । उपत्यका नगरविकास समितिको अध्यक्ष महानगरका प्रमुख हुने प्रावधान आएपछि समितिका गतिविधि थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा पनि गरियो । निवर्तमान महानगर प्रमुख तथा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष मान वहादुर जि।सीले पोखरा १६ का वडा अध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यलको संयोजकत्वमा वस पार्क निर्माण अध्ययन कार्यदल गठन गरे । कार्यकाल सकिनै लाग्दा गठित कार्यदलले पनि कागजी राय दियो तर कार्यान्वयनमा अघि वढ्न सकेन ।सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिने बताएर अतिक्रमण समस्याको भुङ्रोमा पेट्रोल छर्किनेकाम भयो ।
डि.पि.आर मात्रै बनाइयो
यस अघिका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुले वसपार्कका लागि डिपिआर वनाए । पूर्व अध्यक्ष क्षेत्र बहादुर केसी, विश्व प्रकाश लामिछाने, विष्णु वास्तोला र प्रकाश मोहन खनालले वनाएको डि।पि। आर। सार्वजनिक नै भए भने अरु अध्यक्षहरुले डि।पि।आर गरे नगरेको बारे खुल्न सकेको छैन । डि।पि।आर बनाउने तर निर्माण तहसम्म पुग्न नसक्नु असक्षमताको श्रृंखला हस्तान्तरण हुँदै गए । पोखरा महानगरका लागि सुविधा सम्पन्न वस पार्क आवश्यक गहना नै हुन्थ्यो ईच्छाशक्ति र समन्वयको अभावले अधुरै रहि आएको छ ।, आधा दशक सम्म किन वन्न सकेन त वसपार्क यो पनि खोजीको विषय वनेको छ । नगर बिकास समितिको देखाउने काम बसपार्कको डिपिआर मै अड्कियो । उपलब्धि भने शून्य नै छ ।
अधिकरण कि अतिक्रमण ?
तत्कालिन सरकारले २०३२ सालमा वसपार्कका लागि पृथ्वीचोकको २०६ रोपनी जग्गा अधिकरण गरेर राख्यो । त्यति खेर वसपार्क निर्माणका लागि वजेटको अपर्याप्तताले गर्दा काम अघि वढ्न नसकेको तितो अनुभव सुनाउछन् । बसपार्क निर्माण कार्यान्व्यनमा जान नसकेका कारण पृथ्वीचोकमा अधिकरण गरिएको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्न गयो । देशका विभिन्न जिल्लाबाट श्रम र रोजगारी खोज्दै आएकाहरुले वसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गर्दै आफ्नो घर टहरा बनाउन थाले । तीन ठूला राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र पोखरा बागलुङ राजमार्गको संगम स्थल पोखराको केन्द्र भाग पृथ्वीचोकको प्रस्तावित वसपार्कको जग्गा अतिक्रमणको शिकार वन्यो जनु अहिले सम्म जरा गाडेर वसेको छ ।
अव्यवस्थित रुपमा बस्दै आएकाहरुले आफूलाई भूमिहिन सुकुम्वासी भन्न रुचाउँछन् । सुकुम्वासीका नाममा विभिन्न राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित भएर बसेका छन् । दलहरुले पनि उनिहरुलाई ढाडस दिने गरेका छन् । जुलुसमा संख्या बढाउने, आन्दोलनमा सरिक गराउने र निर्वाचनमा भोट बैंक बनाउने कार्यशैलीका कारण सरकारी अधिकरणमा परेको जग्गा अतिक्रमणको शिकार वनेर खुम्चन पुगेको छ । वस पार्क घर तथा टहरा पार्क हुन पुगेको देखिन्छ । २०६ रोपनी जग्गा मध्य अहिले खाली जग्गा ५० रोपनी भन्दा कम रहनु राज्यको निरिहता र दलिय संरक्षणका कारण सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको प्रष्ट खुल्छ ।, वसपार्क वनाउन पर्छ, नवनाई हुन्न भन्ने नेताहरुकै द्धैध चरित्रका कारण वसपार्क निर्माण आदर्शको खोस्टामा सिमित वनेको छ । सुकुम्वासी दावी गर्नेहरुले अतिक्रमण गरेका जग्गा आन्तरिक कागजै कागजको भरमा दशौं लाखमा विक्री गर्ने गरेको खवर उपत्यका नगर विकास समितिलाई नै जानकारी छ तर रोक्न सक्छन् न हटाउन नै ।
बसपार्क नबन्दाका समस्या
वसपार्क निर्माण हुन नसक्दा सवैभन्दा समस्या सडक प्रयोगकर्ताहरुमा देखिएको छ । दोश्रो पक्ष दृश्य प्रदुषण रहेको छ ।चाइना पुल पार गर्ने वित्तिकै सडकका किनार असरल्ल भाडाका वस, मिनीबस र ट्याक्सीहरु देखिन्छ । देव्रे तर्फका सडक किनारा टहराहरुले भरिएका छन् । सडकका किनारमा लामो र छोटा दुरी चल्ने वसहरु पार्क गरिदा सडकमा ट्राफिक जामको समस्याले ग्रस्त छ । पोखरा आउने आगन्तुकहरु प्रवेश द्धार बाटै मुख फाल्ने गरेका छन् । प्रवेश द्धारमा देखिएको कुरुप दृश्यलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन आधुनिक बसपार्क निर्माणलाई सार्थकता दिनुनै सर्बजनहिताय हुने निश्चिति छ ।
समस्या समाधानको उपाए
मुलुकलाई वलियो बनाउन विधिको साशन लागु गर्न जरुरी हुन्छ । विधिको साशनमा आफन्तवाद, पार्टीवाद, धनवाद, डनवाद सवैलाई फिक्का बनाउनु पर्छ । पोखरा वसपार्क निर्माणमा आइ परेको मुख्य समस्या अतिक्रमण नै हो । भूमिहिन सुकुम्वासुी दावी गरेर पोखराको केन्द्रभागमा सरकारी अधिकरण रहेको जग्गामा घर टहरा बनाएर वस्नु र ति पात्रहरुलाई दलिय संरक्षण गरिनु दुवै पक्ष विकासका वाधक हुन् भन्ने विषयमा सर्वदलिय र सर्व पक्षिय सहमती आवश्यक छ ।
राज्यले अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र कार्यदल बनाएर भुमिहिन सुकुम्वासीका सम्वन्धमा सत्य तथ्य छानविन गर्नु पर्छ । त्यसरी आएको प्रतिवेदनलाई सर्व स्वीकार्य गरिने दलिय प्रतिवद्धता जारी गरिनु पर्छ । वसपार्क अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुको यथार्थ प्रतिवेदन आएपछि भूमिहिन सुकुम्वासीलाई राज्यले सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गरिदिनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । विभिन्न जिल्लामा टन्न जग्गा भएका तर जग्गा बाँझो छोडेर सुख खोज्न शहर पसेर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने पात्रहरुलाई आआफ्नो जग्गास्थलमा फर्काउन सहयोग गर्नु पर्छ वा आफ्नै खुसी राजिले पेशा व्यवसाय गर्नेहरुलाई वातावरण बनाइदिने काम राज्यको हुने हुँदा सर्व दलिय र सर्व पक्षिय सहमतिका आधारमा वसपार्क खाली गराउने पहल थाल्नु को विकल्प देखिदैन ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सोचलाई विर्सेर पोखराको समग्र विकासमा लाग्ने हो भने नेपालमा जारी विकृति र विसंगतीको रोग निमिट्यान्न भएर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पोखरा वसपार्क निर्माण मा विगत ४७ वर्ष देखि रोकिएको अवरोध हटाउन महानगरको वर्तमान नेतृत्व लाई सर्वदलिय सर्वपक्षिय सहयोग दिन सकेमा त्यसको लाभ आम पोखरेलीले पाउने त छन् नै आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरु मार्फत् सकारात्मक सन्देश सर्वत्र प्रवाह हुन जान्छ ।
अवको आशा
बजेट पनि छ । आवश्यकता अनुसार सहयोग थप गर्न प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, महानगर सरकार तयार रहेको अभिव्यक्ति सुन्न पाइयको छ । ५ दशक अघि अधिकरण गरेको करिव २ सय रोपनी जग्गा पनि छ केवल अतिक्रमण हटाउने, वास्तविक भूमिहिन सुकुम्वासी लाई पहिचान सहित व्यवस्थापन गरी काम थाल्ने अठोट सबै राजनीतिक दल , नागरिक समाजको एउटै इच्छाशक्ति मात्रको आवश्यकता छ । महानगरको वर्तमान मेयर धनराज आचार्य र वसपार्क बनाउने वडाका अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानी र समग्र महानगर टिमको ३ वर्षे अवधि भित्र वसपार्क वनाइ छाड्ने प्रतिवद्धता र सुरु भएको नाला निर्मान कार्यान्वयनमा ल्याउन ठोस पहल नै सार्थकताको आधार स्तम्भ हुन सक्छ ।
साभारः स्वतन्त्र समाचार सेवा (INS.news)
