हिमालय आँखा अस्पताल पोखरामा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको शनिवारीय क्लिनिक सेवा बन्द गरिएको छ । शनिबार विहान ९ बजे देखि १२ बजेसम्म टिकट काटेर सेवा लिदै आएका सेवाग्राहीहरुलाई सेवा बन्द पछि ठूलो मर्का परेको भन्दै गुनासो गरिएको छ । अस्पतालमा यतिखेर आँखा सम्बन्धी जाँच तथा उपचार सेवा लिन आउनेको संख्या भारी मात्रामा वृद्धि भएपनि अस्पताल प्रशासनले शानिवारीय सेवा सुचारु गर्ने बारेमा केही बोलेको छैन । यसले टाढाबाट सेवा लिन आउने विरामी देखि जागिरेहरुमा बढी समस्या पर्न गएको छ ।
यस अघि हिमालय आँखा अस्पतालले सञ्चालन गरेको शनिवारीय क्लिनिकको ओपिडी टिकटमा सेवाग्राहीबाट ४ सय रुपैया असुल गरेर १ सय रुपैया मात्रको टिकट दिने गरेको समाचार सराङकोटले स–प्रमाण प्रकाशन गरेको थियो । जनरल टिकटको सय रुपैया पर्छ तर अस्पतालले त्यही जनरल टिकट सेवाग्राहीलाई दिएर ४ सय रुपैयाको स्ट्याम्प लगाउने र रु.१ सय लेखिएको पुच्छर तर्फको अर्धकट्टी च्यातेर आफै राख्ने गरेको थियो ।
सेवाग्राहकबाट असुल भएको बढी रकम ३ सय रुपैया नेत्र चिकित्सक, कर्मचारी लगायतले बाँडीचुडी खाने तर त्यसको हिसाब किताब कहीकतै सार्वजनिक भएको थिएन त्यति मात्र हैन त्यसरी बढी असुल गरेको पैसा अस्पतालको लेखा प्रणालीमा समेत प्रविष्ठ नगराई खर्च हुने गरेको विषयको बारेमा कर्मचारी वृत्तमै व्यापक गुनासो आएपछि सराङकोट साप्ताहिकले त्यसको खोजीनीति गरेको थियो ।
सराङ्कोटमा समाचार प्रकाशन भए लगतै अख्तियारले उक्त विषयमा छानविन सुरु गरेको थियो । अख्तियारले छानविन गरे लगतै अस्पतालले उक्त सेवा नै बन्द गरेको बुझिन आएको छ। आयव्यय पारदर्शी बनाउन हिमालय आँखा अस्पताल, अस्पताल व्यवस्थापक समितिले नीतिगत निर्णय गरी विदाको दिन अतिरिक्त समय काम गर्ने चिकित्सक कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिन सक्छ भने अस्पतालमा हुने आम्दानीलाई पनि पारदर्शी बनाउने दायित्व पनि समितिकै हो तर त्यसो नगरी नागरिकलाई दिइरहेको सेवा समेत बन्द गरिएको पाइएको छ ।
अख्तियारले आँखा अस्पतालको विवाद सम्बन्धमा छानविन गर्नु जरुरी र सरोकारको विषय हो । छानविन थाल्ने बित्तिकै सेवा नै रोक्नु गैह्र जिम्मेवारपूर्ण विषय बनेको छ । शनिवारीय सेवा कहिले खुलाउने हो भन्ने बारेमा हिमालय आँखा अस्पताल पोखराकी मेडिकल डाइरेक्टर डा.एलिया श्रेष्ठ स्वयम् अनुत्तरित्त रहेको पाइयो । अख्तियारले पत्र लेखेर सोधपुछ गर्न थालेपछि सेवा बन्द गरिएको उनले बताइन् । अब कसरी खोल्न सकिन्छ र टिकटको आयव्यय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे एकिन भएपछि मात्र शनिवारीय क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइने डाइरेक्टर श्रेष्ठले बताएकी छिन् ।
अपारदर्शी आँखा अस्पताल, गोप्य अभिलेख भन्दै सूचना लुकाउँदै
पोखराको हिमालय आँखा अस्पताल हजारौलाई दृष्टि दिन्छ तर सूचनाको हक खोज्नेलाई अधिकारको आँखा नै बन्द गराइदिन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को व्यवस्थालाई अस्पतालले तुक न तर्फको व्याख्या गरेर सूचना माग्ने अधिकारको आँखालाई ताल्चा लगाइदिने जमर्को गरेको छ ।
कानूनका ज्ञाता, विद्धान अधिवक्ता द्वय कृष्ण गुरुङ र सुरेन्द्र थापा मगर मात्र हैन समाजका दिग्गज बौद्धिक व्यक्तित्व प्रा.डा.दिल बहादुर क्षेत्री र प्रा.डा.घनश्याम भट्टराई समेत रहेको हिमालय आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समिति सूचनाको हक कार्यान्वयनमा यति अपारदर्शी असहयोगी होलान भन्ने विषयमा सायदैले सोचेका होलान् तर आज हामी भोग्न बाध्य पारिएका पात्र भएका छौं । सार्वजनिक निकायमा माग गरिएका आम नागरिक सरोकारका चासो र गुनासोका सूचनाहरु पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ ।
यो पत्रकारले हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी माग गरेको ४ बुँदे सूचनामा कुनै पनि बुंदाको सूचना दिन इन्कार गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ परिभाषा खण्डको ‘क’ को उपदफा ४ (संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित भई सार्वजनिक निकायको रुपमा क्रियाशील संस्था नेपाल नेत्रज्योती संघ अन्तरंग सञ्चालित हिमालय आँखा अस्पताल समक्ष लिखित रुपमा माग गरिएका सार्वजनिक चासोका सूचनाहरु कुनै पनि उपलक्ष्य नगराइने भन्दै सोको जानकारी मात्र दिइएको छ । हिमालय आँखा अस्पतालसँग सम्बन्धित, त्यहाँ उठेको जनगुनासो, आर्थिक अपारदर्शीता बोर्ड, सदस्य नन्दलता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानविन कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७५ /०७६ र ०७६/०७७ गरी दुई आ.व.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र चिकित्सक तथा कर्मचारीको नाम, पद र मासिक तलब भत्ता विवरण र छानविन कार्य दललाई दिइएको सञ्चार इन्धन लगायतको शीर्षकमा भएको खर्च विवरण सहित ४ बुँदामा माग गरिएका सूचना माग निवेदनलाई “अस्पतालको अत्यन्त गोप्य अभिलेख” भन्दै सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने पत्र थमाएको छ।
सरकारी निकायमा दर्ता भई नागरिकले तिरेको सेवा शुल्क दस्तुरको टिकटबाट चल्ने सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचना माग्दा दिन नखोज्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिले सार्वजनिक निकायलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउने मनसाय राखेको प्रस्ट उल्लेख हुन्छ तर नागरिकलाई दिनैपर्ने सूचना नदिएर अत्यन्त गोप्य अभिलेखको दर्जा दिनुले सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको खिल्ली उडाउन खोजिएको भान गराएको छ।
कुन सूचना किन गोप्य राख्नुप¥यो ? यसको कानूनी आधार अस्पतालले दिएको छैन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ क देखि ङ सम्मका सूचना प्रवाह गर्र्नु नपर्ने प्रकृतिका कुनै विषयको सूचना माग गरिएको समेत छैन यद्यपि आँखा अस्पताल प्रशासनले विना आधार विना कारण गोप्य अभिलेखको बर्को ओडाएर सूचना लुकाउन उद्धत देखिएको छ । यो गम्भिर चिन्ताको विषय बनेको छ।
जनताले तिरेको टिकट दस्तुर र उपचार शुल्कमा अनियमितता भयो भन्ने कर्मचारी देखि नागरिक सम्मबाट गुनासो भएपछि नन्दलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानविन कार्यदल बन्यो, पाँच सदस्यीय उक्त कार्यदललाई अस्पतालकै भकारीबाट सञ्चार इन्धन शीर्षकमा भत्ता समेत दिइएको छ तर महिनौ भइसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । जनताको पैसा खर्च गरिकन तयार पारिएको छानविन प्रतिवेदनबारे आम नागरिकलाई जान्न पाउने अधिकार रहन्छ तर कसलाई जोगाउन सार्वजनिक गरिएन ? कार्यदललाई कति खर्च दिएर प्रतिवेदन तयार भयो त्यो पनि किन गोप्य राख्नु प¥यो ? २१औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी हुन किन डराउनु प¥यो ?
अर्को कुरा अस्पतालको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन किन गोप्य राख्न प¥यो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन खुलस्त हुनुपर्छ, जनजनमा पुग्नुपर्छ तर आँखा अस्पताल प्रशासन लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई अत्यन्त गोप्य अभिलेख भन्छ कसरी हुन्छ गोप्य दस्तावेज ? के छ गोप्य राख्नुपर्ने हिसाब किताब ? हस्पिटलका चिकित्सक र कर्मचारीको नाम, पद र मासिक उनीहरुलाई अस्पतालले दिने तलब भत्ता सुविधाका कुरा कसरी गोप्य हुन्छ ? सरकारले राष्ट्रपति देखि कार्यालय सहयोगी सम्मको तलब सार्वजनिक गर्छ भने हिमालय आँखा अस्पतालका चिकित्सक कर्मचारीको तलब सार्वजनिक गर्न नहुने के छ रहस्य ?
यी आम नागरिकका चासोका विषय हुन कुनै पनि व्यक्तिगत गोपनियताका कुरा छैनन् । सूचना माग कर्तालाई दुई लाइन लेखेर गोप्य अभिलेख भनेर कहिले सम्म पार पाइएला ? जवाफदेहीताको अभाव खड्किएको महसुस गराएको छ ।
