के तपाई कुनै सरकारी तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न उपभोक्ता समितिमा बस्दै हुनुहुन्छ? ख्याल गर्नुहोस् ति योजनाका मजदुरलाई घर जग्गा वेचेर वा ऋण खोजेर ज्याला दिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा यस्तै आपत परेको छ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई ।
विषय सन्दर्भ अलि फरक छ । यस अघि जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा सार्वजनिक विकास निर्माणका योजनाहरुमा अनयिमतता हुने गरेका खवर हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दै आएका थिए तर यस पटक हामी फरक धारबाट नयाँ सन्दर्भको खवर सम्प्रेषण गर्दैछौं ।
सन्दर्भ मादी गाउँपालिकामा निर्माण भएका वडा कार्यालय भवन र आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माणको रहेको छ । मादी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको वडा भवन र आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न गरेको छ । त्यहाँ निर्मित कतिपय स्वास्थ्य चौकी भवन र वडा भवनको निर्माणकर्ता उपभोक्ता समिति ऋणमा डुवेको छ । स्वास्थ्य चौकी भवन र वडा भवन निर्माण गर्दा गाउँ पालिकाले तोके वमोजिम वजेट नदिएका कारण कामदार मजदुरहरुलाई ज्याला दिन पैसा नपुगेपछि उपभोक्ता समितिहरु ऋणमा डुव्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
सरकारी वजेट विनियोजन भई निर्माण भएको सरकारी भवन निर्माण उपभोक्ता समिति मध्य केहिलाई छोडेर अधिकांस समिति ऋणमा फसेको वताउँदै आएका छन् भने प्राविधिक देखि पालिका कार्यालयसँग सुसम्बन्ध भएका व्यक्ति सम्मिलित उपभोक्ता समितिले स्वीकृत वजेट ल.इ वमोजिमकै रकम हाता पारेका छन् । भने केहि वडाका आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण उपभोक्ता समिति ७ लाख देखि १० लाख सम्म ऋणमा डुवेको वताउँछन् ।
ऋणमा डुव्नै पर्ने गरी सरकारी भवन वताउने योजना तय भएको भने हैन । स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि प्राविधिकले तयार पारेको डिजाइन र ल.इ मा एउटा स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि ४२ लाख ७६ हजार इष्टमेट भएको पाइएको छ त्यसमा १० प्रतिशत रकम जनसहभागिता र अन्य कर कट्टी गर्दा ३७ लाख ७६ हजार रुपैयाँमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने देखिन्छ। उपभोक्ता समितिलाई करिव ३७ लाखमा स्वास्थ्य चौकी भवन वनाउन लगाइन्छ । प्राविधिकको सुपरिवेक्षण वमोजिम भवन तयार हुन्छ तर उपभोक्ता समितिले पाउँछ जम्मा २७ लाख । यसमा पनि एकरुपता देखिदैन । प्राविधिक र माथिल्लो तहका कर्मचारीको निर्देशन र तजविजमा प्राविधिकले मनोमानी मूल्यांकन गरेका छन् । त्यसरी मनोमानी मूल्यांकन गर्नुको गुदी कुरो भने खुलेको छैन खुल्दै जानेछ देखिन्छ ।
मादी गाउँपालिका वार्ड नम्वर ५ को स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सकिएको ६ महिना पुरा भयो । तर जम्मा २७ लाख २० हजार मात्र प्राप्त भएको छ । जनसहभागिता र कन्टेन्जेन्सी कटाएर करिव ३६ लाख पाउनु पर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डम्मर गुरुङ वताउँछन् । मादी गाउँपालिकाले विल घटाउन प्राविधिकलाई निर्देशन दिएपछि रकम घटाइएको समितिको आरोप छ उता प्राविधिक सुशिल ढुंगाना लेखाले विभिन्न शिर्षकमा पैसा काटेर दिएकोले समितिले कम रकम पाएका बताउँछन् । गरेको कामको समेत सहि मूल्यांकन नभएपछि डम्मर गुरुङले निर्माण मजदुरलाई ज्याला दिन र निर्माण सामग्री खरिदको भुक्तानी दिन घरको जिन्सी वा जग्गा वेच्न पर्ने अवस्था आएको बताउँछन । अध्यक्ष गुरुङ सरकारी, सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न जिन्दगीमा उपभोक्ता समितिमा नवस्ने भन्दै कान समात्छन् । भुक्तानी पुरा नपाए सम्म आफूले निर्माण गरेको स्वास्थ्य चौकी भवनमा निर्माण उपभोक्ता समितिले तालावन्द गरेका छन् ।
६ नम्वर वार्डको स्वास्थ्य चौकी भवनको गुणस्तरमा पनि कुनै सिकायत नरहेको गा.पा. अनुगमन समितिको संयोजक उपाध्यक्ष विष्णुमाया आचार्य पौडेलले सराङकोटलाई वताएकिछिन् । भवन निर्माणमा कुनै कमि छैन तर भुक्तानी कमि पाएको वारे मसँग गुनासो वा उजुरी केहि नआएको पौडेलले वताइन् ।
गाउँपालिकाले कामको उचित मूल्यांकन नगरेपछि उपभोक्ता समितिले पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका इञ्जिनियर शुभाष कर्णलाई स्वतन्त्र मूल्यांकनको लागि मादी ५ को स्वास्थ्य चौकी भवनमा लागि इस्टिमेट गराएको थियो । हामीले उनको पनि राय वुझ्ने जमर्को ग¥यौ । ई कर्णले योजनामा ३१ लाख भन्दा वढी खर्च भएकोले सो वरावरको रकम उपभोक्ता समितिले पाउनु पर्ने दावी गरेका छन् । उनले मादी गा.पा.ले गरेको मूल्यांकन चित्त नवुझेकोले मैले दस्तखत नगरेको बताए । ३० लाख ७५ हजार भन्दा पनि कम रकम उपभोक्ताले पाउने भएपछि आफू पछि सरेको पनि इ. कर्णले वताए । पालिकाले सुरुमै यति रकम पाउँछौं । काम गर भनेर जिम्मा नलगाई पहिला काम लगाउने काम सकिएपछि खाए खा नखाए घिच गने प्रवृत्तिलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न ।
यो समस्या छ नम्वर वार्डमा मात्र हैन मादी गा.पा.को वडा नं. ८ र १२ नम्वर वडामा पनि रहेको छ । ८ नम्वर वडाको स्वास्थ्य चौकी चवन वनाउँदा ३७ लाख खर्च भएको तर ३० लाख ५० हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ मात्र पाइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले वताए । उक्त स्वास्थ्य चौकी भवन वनाउँदा ६ लाख ४९ हजार ४८ रुपैयाँ प्रत्यक्ष घाटा परेको भन्दै सरकारी भवन वनाउँदा तनावमा परेको अध्यक्ष अधिकारीले दुखेसो पोखेका छन् ।
उपभोक्ता समिति मार्फत् काम गराउँदा लागत सहभागिता जनताले वेहोर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले जनताबाट कर उठाउने फेरी जनसहभागिता खोज्नु दोहोरो मार परेको पुष्टि हुन आउँछ । विभिन्न करको भार समितिलाई वोकाएर मजदुरको पेटमा लात मार्ने काम जनप्रतिनिधले गर्नु कति उचित छ ?
यस्तै मादी १२ नम्वर वडाका निर्मित स्वास्थ्य चौकी भवनमा पनि खर्च भएको रकम उपभोक्ता समितिले पाएका छैनन् । त्यहाँ पनि समितिले ७ लाख भन्दा वढि रकम घाटा वेहोर्न पर्ने मजदुर लाई ज्याला दिन ऋण खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ । इञ्जिनियर आफैले गरेको ल.इ. मा जनसहभागिता १० प्रतिशत कटाएर मूल्यांकन गर्न केले वाध्य पा¥यो ? कि ल.इ. नै त्रृटिपूर्ण थियो भनेर पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ हैन भने समय सापेक्ष मूल्यांकन क्वान्टिटी र क्वालिटिका आधारमा हुनु जरुरी देखिन्छ ।
मादी गाउँपालिकामा पछिल्लो समय यस्तो समस्या देखिएको छ । इष्टिमेट वन्छ पास हुन्छ काम हुन्छ प्राविधिकको अनुगमन, निरिक्षण र निर्देशन वमोजिम काम हुन्छ । विज्ञ जानकारहरु भन्छन् निर्माणमा कुनै सिकायत छैन तर अन्तिम मूल्यांकनमा किन पक्षपात ? सवै वडामा उस्तै समस्या छैन यस्तो किन ? के मा कुरा मिलेन ? श्रमिक मजदुरको पेटमा मुड्की हाल्ने काम कहिले सम्म चल्छ मादीमा ? मजदुर कामदारहरु भन्छन् अख्तियारबाट प्राविधिक झिकाएर हाम्रो कामको उचित मूल्यांकन गरी ज्याला पाउने वातावरण मिलाइयोस् ।
त्यति मात्र र्हेन मादी गा.पा.मा वनेका वडा कार्यालय भवनहरुमा कम खर्च भुक्तानी दिइएपनि सिला पत्र र हिसाव कितावमा १० औं लाख वढी देखाइएको सूचना आएको छ यस वारेमा पनि अख्तियारले छानविन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
