अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा विभिन्न खाले उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ । उजुरीको अनुपातमा पछ्र्योट भने कम मात्र हुने गरेको छ अख्तियारमा पर्ने उजुरी मध्य वेनामी उजुरीको संख्या वढि नै हुने गरेको छ । त्यसरी पर्ने वेनामी उजुरीको संख्या वढि नै हुने गरेको छ । त्यसरी पर्ने वेनामी उजुरीमा प्रमाणको भार कम रहने गरेका कारण विस्तृत अनुसन्धान सम्म पु¥याउन पनि हम्मे पर्ने गरेको अख्तियार कर्मचारी स्रोतले वताएका छन् ।
अख्तियारले हेर्न मिल्ने मुद्दाको कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र वारे जानकारी नलिई उजुरी गर्ने परिपाटीको विकास भइरहेकोले पनि अख्तियारमा मुद्दाको संख्यामा वढोत्तरी आउने गरेको छ । आम नागरिकमा अख्तियारले सवै खाले मुद्दा हेर्न मिल्ने विश्वास रहेको छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको मुद्दा मात्र हेर्न पाउने प्रावधान छ ।
अझ त्यसमा पनि संसद र सरकारले आफूलाई अप्ठेरो पार्न सक्ने प्रकृतिका केहि दफाहरु नै खारेज गराएका छन् । ऐनको दफा १२ मा रहेको अनुचित कार्यलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको छ । उक्त दफामा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका कर्मचारी देखि सांसद मन्त्रीहरु समेतले पदको दुरुपयोग गरी गर्ने निर्णय आदेश र त्यसबाट भएको कार्य एवम् क्षति समेत उपर अख्तियारले छानविन गरी विगो असुल उपर र नसियत दिन सक्नेमा अवरोध भएको छ । अख्तियारलाई कमजोर बनाउँदै सरकार र संसदले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने कार्य गरेको प्रति आलोचना वढेको थियो ।
पोखरामा मन्त्रालयगत उजुरी र फछ्र्यौटको अवस्था
पोखरा कार्यालयको ०७७ चैत्र मसान्त सम्ममा सवैभन्दा धेरै संघिय मामिला अन्तरगतको (स्थानिय तह) सम्बन्धि उजुरी परेको छ । ९ महिनाको अवधिमा २९० वटा उजुरी परेकोमा ४९ वटा मात्र पछ्र्योट भएको छ भने २४१ वटा वाँकी रहेको छ । दोस्रोमा स्थानिय तह भित्रको (शिक्षा) तर्फ १४७ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्य ३२ वटा उजुरी पछ्र्योट भएको छ, ११५ वाँकी छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत ६० उजुरी मध्य ९ वटा सम्पन्न भएका छन्, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत ७८ वटा उजुरी परेकोमा २४ वटा पछ्र्यौट भएको छ । ९ महिनाको अवधिमा जम्मा ८४४ वटा उजुरी परेको जसमध्य १९८ वटा उजुरी पछ्र्योट भएको र ६४६ वटा उजुरी पछ्र्योट हुन वाँकी रहेको छ । प्राप्त उजुरी मध्य २३ प्रतिशतमात्र पछ्र्योट भएको छ ।
त्यस अवधिमा ६ वटा स्टिङ अपरेशन भएका थिए । प्राप्त उजुरी मध्य ५३ वटा विस्तृत अनुसन्धानका लागि, १४ वटाको प्रतिवेदन पठाइएको, र ३९ वटा वाँकी रहेको छ । अख्तियार कार्यालयको आंकडा हेर्दा उजुरी पछ्र्योटको अवस्था फितलो देखिएको छ । कतिपय ४ वर्ष पुराना मुद्दा अझै पनि पछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन स्थापनाका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । मुलुकमा वढ्दै गएको भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि अख्तियार प्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा रहेको छ तर निति निर्माताहरु को दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु मौलाउँदै गएका छन् यो गंभिर चिन्ताको विषय हो।
