सिटिइभिटि यसै पनि दोस्रो भन्सारको रुपमा गनिन्छ । प्राइभेट कलेजहरुसँग मिलेमतो गरी सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, नतिजा, सम्वन्धन दिने जस्ता थुप्रै काममा सिटिइभिटिको डाडु पन्यू चल्छ । विद्यार्थी अभिभावकबाट उठाइएको मोटो रकम प्राइभेट कलेजका संचालक र सिटिइभिटिका पदाधिकारी र उच्च अधिकारीहरुको पोल्टामा पर्छ । नितिगगत काम भन्दा सेटिङ वमोजिमको काम हुन्छ जहाँ कानुन पालना गर्ने, मापदण्ड पुरा गर्नेले दण्ड पाउँछ थिति न वितिका पहुँच र पैसावालाले पुरस्कार ।
पछिल्लो समय यस्तै हर्कत दोहो¥याएको छ सिटिइभिटिले । सिटिइभिटिका अध्यक्ष र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सह अध्यक्ष गिरिराज मणि पोखरेलले आफू मन्त्रीबाट हट्दै गर्दा गैह्रकानुनी ढंगबाट नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डि फर्मा कार्यक्रमका लागि मनोमानी ढंगबाट सिट वाँडफाँड गरेको पाइएको छ । आफ्नै सय वेडको हस्पिटल नभएका र अन्य हस्पिटल सँग सम्झौता गरेका ५० वेड देखि २५ वेड सम्मका अस्पताललाई आधार मानेर नर्सिङ र एच.ए.को सिट वाडिएको पाइएपछि शिक्षामन्त्रीको सेटिङमा सिट वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको बुझिएको छ । मन्त्री पोखरेल नारायण काजी श्रेष्ठको भागवण्डामा शिक्षा मन्त्री वनेका व्यक्ति हुन् । उनले सिटिइभिटि, हिसान, प्याप्सन एन प्याप्सनबाट पैसा उठाएर नारायणकाजीको दिल खुस बनाउदै आएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको समेत मिलेमतोमा सिट निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सिटिइभिटिका उपाध्यक्ष खगेन्द्रराज अधिकारी, सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले लगायतको साँठगाँठ खुल्न आएको छ ।
परीक्षा नलिई भर्नाको हतारो किन ?
सिटिइभिटिले इतिहासमै गंभिर निर्णय गरेको छ । पढाइ कहिले हुने हो भन्ने कुनै निश्चित नभइरहँदा सिटिइभिटिले प्राइभेट कलेजका साहुहरुको निर्देशनमा परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्नाको फारम भर्न परिषद् हतारिएको विषयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कोरोना संक्रमण को पारो ह्वात्तै तातिरहेका वेला परिषद्ले अनलाइन फर्म भराएर विना परीक्षा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्यलाई अघि सारेको छ । वर्गिकृत छात्रवृत्ति छनोट समेत परीक्षा नै नदिई एसईइको नम्वरको आधारमा गर्ने गरी सूचना जारी गर्न हतारिएको छ ।
सिटिइभिटिले यसरी भर्ना गर्न हतारिनुको मुख्य कारण आफ्नै सय वेडको अस्पताल नहुनेलाई यो सालको भर्ना सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । आफ्नो अस्पताल नभएका स्वास्थ्य शिक्षा चलाउने कलेजहरु आगामी फागुन ९ गतेबाट वन्द हुने अवस्थामा रहेका कारण यो वर्षको पढाइ नै निश्चित नभएपनि भर्ना लिएर पैसा उठाउने छुट सिटिइभिटिले प्रदान गरेको छ । हाल ९० भन्दा वढी प्राइभेट कलेजको आफ्नै अस्पताल छैन ।
यो प्रकरणमा शिक्षा मन्त्री पोखरेल, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सिटिइभिटिका उपाध्यक्ष खगेन्द्रराज अधिकारी स.स. पुस्परमण वाग्ले सहितको मिलेमतो खुल्न आएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको सहमती लिएर मात्र सिटिइभिटिले नर्सिङ लगायतको स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको भर्ना परीषा लिनु पर्नेमा आयोगलाई सिधै वाइपास गरेर सेटिङको भरमा भर्ना फारम भर्ने काम गरेर सिटिइभिटिले दण्डहिनताको पुष्टि गरेको छ ।
सिट निर्धारण गरेका ठाउँहरुमा स्वतन्त्र छानविन गर्ने हो भने सिटिइभिटिकै उपाध्यक्ष लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुको कलेजको मापदण्ड पुरा भएको हस्पिटल छैन। एक वर्ष भने पनि खाइहालौ भन्ने ध्याउन्नमा लागेका स्वार्थ समूहको जोडवलमा नयाँ भर्ना, सिट निर्धारण कार्य, भर्ना फारम भर्ने कार्य भएको भन्ने विवादमा तत्काल छानविन गर्न जरी देखिएको छ ।
