उपभोक्ता र ढुवानी व्यवसायी दुवै मारमा
प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि हुने दोहन पोखरामा पनि उस्तै रहेको छ। नदि खोलाका घाट खानीहरुमा विगतका वर्षहरुवाट हुदै आएको मनोमानी असुली यो वर्ष पनि उस्तै ढंगले चल्न थालेको छ ।
टाढा जानै पर्दैन, पोखराको केन्द्र रामघाटको वालुवा खानीमा नियाल्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ त्यहाँ राज्यको कानुन नै चल्दैन चल्छ त केवल डन र धनको कानुन ।
स्थानीय तहको सरकार पोखरा महानगरपालिकाले लगाएको घाटको ठेक्कामा सञ्चालकवाटै सुरु हुन्छ मनपरी असुली । ठेकेदार र महानगरवीच भएका अधिकांस सर्त कुल्चिएर मनपरी ढंगवाट वालुव ढुंगाको रोयल्टी असुली गरिदै आएको घटना यो नयाँ भने होइन । यसका कारण निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने उपभोक्ता महंगीको प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएका छन् । उपभोक्ता मात्र हैन ढुवानी व्यवसायीहरु स्वयम् पनि महंगोमा किनेको वालुवा वेचेर प्रतिफल लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्न थालेका छन् । नियम विपरित घाटहरुमा हुने असुली नियमन गर्न ढुवानी व्यवसायीहरुले प्रहरी, प्रशासन, महानगरपालिका र राजस्व कार्यालयहरुलाई हार गुहार गर्दै आएको वताउछन् । गण्डकी ढुवानी प्रा.लि.का अध्यक्ष राम वहादुर तामाङले भने “विभिन्न घाट खानीहरुमा महानगरले तोके वमोजिम रोयल्टी दस्तुर मात्र लिने व्यवस्था मिलाउन सहयोगको याचना गर्दै राज्यका विभिन्न निकायहरुमा निवेदन दिएका छौं ।”
ठेक्का सम्झौता वमोजिम घाट गद्दी दर रेटको वोर्ड टाँस्नु पर्ने, भ्याट विल अनिवार्य जारी गर्नु पर्ने लगायतका सर्तहरु भए पनि ठेकेदारले दर रेटको सूचना वोर्ड नराख्ने, विल दिन नमान्ने, विल माग्दा धम्की र घुर्की सहनु पर्ने अवस्था रहेको ढुवानी व्यवसायीहरुले वताएका छन् । चालु आ.व. ०७६÷७७ को लागि भरतपुर–१, रामनगरको राजी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले पोखरा १० रामघाटको वालुवा ठेक्का पाएको छ ।
विल कम काटेर कर छल्दै
पोखरा महानगर पालिका र ठेकेदार कम्पनी वीच भएको सम्झौतामा महानगरपालिकाले भ्याट वाहेकको रोयल्टी मूल्य तोकेको हुन्छ । सामग्री विक्रीको विल अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई भ्याट दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ तर ठेकेदार कम्पनीले विल दिनै मान्दैन । रामघाट ठेक्का संचालन भएको एक महिना नाघिसकेको छ तर एक महिनामा ८७ वटा मात्र विल काटिएको देखिन्छ । कार्तिक २८ गते काटिएको संक्षिप्त कर विजक नंं ०८७ वाट यो पुष्टि हुन आउँछ । दैनिक सय ट्रिप भन्दा वढी वालुवा रामघाट वाट निकासी हुने गरेको छ । विलमा महानगरले तोकेको भन्दा दोव्वर वढी रोयल्टी उठाएको खुल्न आएको छ । प्रति घ.मि. ७१० मा सम्झौता भएको ठाउँमा २ हजार प्रति घ.मि. लिइएकोवाट पनि ठेकेदारले मनोमानी ढंगवाट केहि मात्र विल काट्ने गरेको प्रष्ट हुन आएको छ ।
वगर प्लेटिङ गर्नेले प्रति ट्रिप हजार लिन्छन्
वालुवा खानी घाटमा चल्ने खुल्लम् खुल्ला डनवादले उपभोक्ता र ढुवानी व्यवसाय दुवैलाई मर्का पारेको छ । ठेक्का एउटाले लिन्छ वगरमा खोरी वनाउने अर्कै हुन्छ। खोरी वनाउने व्यक्ति डाँडामा वसेर ट्रिप गन्दै प्रति टिप एक हजार उठाउने गर्छ । सावेल वेल्चा खियाएर वालुवा चाल्नेले प्रति ट्रिप एक हजार र वोक्नेले एक हजार पाउनुलाई सामान्य मानिन्छ तर वगरलाई अंश लगाएर खोरी वनाउनेले प्रति ट्रिप एक हजार रुपैयाँ किन उठाउँछ ? यसरी अनाधिकृत ढंगवाट पैशा उठाउने गरेकै कारण वालुवाको मूल्य अस्वभाविक ढंगले वढेको कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् यस वारेमा कास्की प्रहरीले निगरानी गरी गैह्र कानूनी असुली गर्ने उपर कानुनी कारवाही गर्नु पर्ने ढुवानी व्यवसायीहरुको आवाज रहेको पाईन्छ ।
त्यस वाहेक पनि वगरको कुना काप्चा जहाँ वालुवा जम्मा पारेर भारी विसाइन्छ त्यहाँ पनि विभिन्न समूहले ठाउँको भाडा भन्दै ५० देखि सय रुपैयाँ सम्म प्रति ट्रिप उठाउने गरेको चालकहरुको गुनासो छ । किन उठाएको भनेर प्रश्न गर्ने हो वा दिन्न भन्ने हो भने दुव्र्यवहार सहनु पर्ने वाध्यता रहेको छ । चालक सह चालक भन्छन् हाम्रो सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने ?
राज्यका निकाय, प्रहरी प्रशासनले निगरानी गरेर अनियमित असुली गर्ने कार्य रोक्न सकेमा पनि उपभोक्ताले प्रति ट्रिप एक हजार सस्तो मूल्यमा निर्माण सामग्री वालुवा पाउन सक्छन् एक ढुवानी व्यवसायीले भने । वालुवा घाट खानीहरुमा भइरहेका ज्यादती र अवैध असुली नियन्त्रण गर्न महानगर र कास्की प्रहरीको सकृयता मात्र उपयुक्त विकल्प रहेको वुझाई रहेको पाइयो ।
यता कर प्रशासनको आँखा छलेर विक्रीको वलनै नकाट्ने परिपाटी अन्त्य गर्न राज्यको राजस्व प्रशासन चनाखो रहन जरुरी छ । विल नकाटी वालुवा निकासी गर्दै सहर पस्ने ढुवानी साधन ट्रक ट्रिपर हरु उपर चेक जाँच गरियो भने मात्र पनि मासिक लाखौं रुपैयाँ कर उठ्न सक्ने निश्चित छ ।
