नेपालको यातायात क्षेत्र जुन सरकार आए पनि उस्तै रहेको पाइएको छ । खिचडी सरकार हुँदा जस्तो अस्तव्यस्तता थियो। अझै पनि उस्तै छ । ओली सरकारले २०७४ चैत्र १८ गते यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेपनि अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको देखिदैन । गरिखाने पेशाको रुपमा रहेको ट्याक्सीको सिण्डिकेट अझ पनि उस्तै रहेको छ । १७ लाखको ट्याक्सी २८ लाखमा किन्न बाध्य छन । व्यवसायीहरु पुरानो ट्याक्सीको सट्टा दर्ता बाहेक दर्ता गर्न सम्भव रहेको छैन ।
लाइसेन्स प्रिन्टमा डेढ वर्ष
ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन डेढ वर्ष लाग्छ । यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइमा चासो देखाएको छैन । यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ असफल घोषित भइसकेका छन । उनको मन्त्रालय भित्रका कुनै पनि काम सफल हुन सकेको छैन । सडक वर्षो देखि अलपत्र रहेको विषयमा सुधार ल्याउन सकेको छैन ।
वर्षो देखिको ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या झन वढि पेचिलो बनेको छ । कमिशनको धन्दाबाट बनाइएको स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्न समेत डेढ वर्ष लगाइएको छ । न्युन गुणस्तरको चिप्स जडित स्माट कार्ड सामान्य घोटाइमा पनि नस्ट हुने गरेको छ । १५ महिना कुरेर वल्ला पाएको स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड वर्ष दिन पनि टिक्न मुस्किल रहेको छ । यस्तो कमसल कार्ड भित्रयाउन करोडौको कमिशनको खेल खेल्नेलाई कारवाही गर्न नसक्ने सरकारले नै यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उल्टै कमिशन खोरको संरक्षणमा वकालत गरिरहेका छन ।
महिना दिनभित्र लाइसेन्स कार्ड दिने घोषणा गरेका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण ढकाललाई सरकारले घोक्रेठ्याक लगाइदिएको र फेरी कमिशनको इर्शारामा नाच्ने पात्रलाई विभागमा ल्याइएको छ । अधेरो नेपाललाई उज्याले दिन सक्ने कुलमान जस्ता भिजन भएका राष्ट्रसेवक नआए सम्म यातायात र लाइसेन्स सेवा पारदर्शी र चुस्त हुन नसक्ने सर्वत्र अडकल काटिएको छ ।
