नेता र मन्त्रीको दवाव र प्रभावको वहाना वनाएर नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले नर्सिङ कलेजहरुलाई अवैध सिट दिने तरखर गरिरहेको खुल्न आएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको दवावलाई हवाला दिएर काउन्सिलले ५० वेड भएका हस्पिटललाई ऐन नियम विपरित ४० सिट भर्ना अनुमति दिने कार्य अघि सारेको छ। यो सरासर गैह्र कानूनी कर्तुत हो यसले नर्सिङ शिक्षातर्फ गुणस्तरहिन जनशक्ति उत्पादनको कारखाना मात्र बनाउन लक्षित रहन्छ ।
डाक्टर सुरेन्द्र यादवले यो धन्दामा मापदण्ड र वेड संख्या नपुगेको नर्सिङ कलेजहरुबाट करौडौ रुपैया उठाएर गलत कार्य गर्न दवाव दिएको वुझिन् आएको छ । नर्सिङं काउन्सिलका पदाधिकारी उच्च अधिकारीहरु समेत यो धन्दाका लाभग्राहीको तहमा रहेका कारण जुठो खाने मिठोकै लोभले भने झै अवैध कार्य गर्न राजि देखिएका छन् । कानुन त ४० सिट भर्ना लिन एक सय शैयाको हस्पिटल जरुरी पर्छ तर २०७६ श्रावण २ गते वसेको काउन्सिलको वैठकले ५० वेडलाई ४० सै सिट भर्ना गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा ५० शैयाका ३ दर्जन कलेजले यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभ पाइएका छन्। ति कलेजहरुले ५० वेडमा ४० जना विद्यार्थीको क्लिनिकल अभ्यास गराउँदा प्रयोगात्मक अभ्यास अत्यन्त कम हुन जाने र त्यसबाट नर्सिङ. क्षेत्रमा अदक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्ने भन्दै गंभिर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्रयोगात्मक अभ्यास नै नगराई नसकेको पढाई सक्ने प्रवृतिका कारण अनुतिर्ण दर उच्च र कहालीलाग्दो रहेको पाइएको छ। राज्यको निति निर्माता तहमा रहेका सांसद मन्त्रीहरुनै कानून मिच्न दवाव दिएर व्यक्तिगत लाभ लिन थालेका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले मापदण्ड पुरा नगरेका र अस्पताल शैया आधा कम भएका हस्पिटलहरुलाई पुरा विद्यार्थी भर्ना गर्न लगाउँछन भने कसरी चल्छ विधिको साशन ? डा. सुरेन्द्र यादवको स्वार्थ समूहमाथि घाटी जोडिएका कारण नेपाल नर्सिङ काउन्सिललाई दुरुपयोग गरेर गैरकानूनी कार्य गराउन सफल देखिएको छ । नितिगत भ्रष्टचार गरेर कुस्त कमाउन पल्केकाहरुका स्वार्थका कारण नेपालको नर्सिङ शिक्षा कागजी खोस्टामात्र बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यो काण्डमा सरकारको कर्तुत उदा·ो भएको छ।
काउन्सिलले गरेको यो निर्णयमा ३५ वटा नर्सिङ कलेजहरु जोडिएका छन । ति कलेजहरुले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलेचलाउन पाउने भएका छन्् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नर्सिङं क्षेत्रभित्रको वेतिथी अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अख्तियारको छानविनका कारण गलत कार्य गर्न आँट नगरेको नर्सिङ काउन्सिल राज्ययमन्त्रीको दवावलाई हवाला दिएर गैरकानूनी निर्णय लिन पुगेको खुल्न आएको छ ।
प्रचलित कानून विपरित गलत कार्य गर्न दवाव र निर्णय गर्ने अधिकार कुनै मन्त्री र सांसदलाई हैन संसदले कानून वनाउनु वा क्याविनेटले निर्णय गर्नु वाहेक कुनै व्यक्ति र संख्यालाई गलत कार्य गरेर गुणस्तर विगार्ने छुट छैन । अतः यस प्रकरणमा अख्तियारहरुले छानविन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
