सरकाले कर्मचारी समायोजनलाई प्रभावकारी ढंगवाट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुलुकको साशन व्यवस्था लथालि· हुन थालेको छ । राज्यले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निति पारित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा मनपरीतन्त्र अपनाइएको छ ।
वाम गठवन्धनको सरकारले समायोजन निति विपरित कर्मचारीलाई आस्थाको आधारमा सरुवा पदस्थापना गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना वढेको छ । सत्ता पक्षकै कर्मचारीहरुमा पनि सत्ताका निकटवर्तीहरुका आसपासमा चाकडी भजाउने र संघ संगठनका नाममा राजनीति शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरु अवसर वादको चंगुलवाट लाभग्राही वनेका छन् ।
नेकपा निकट आस्था राख्ने कर्मचारीहरु अझै पनि रोज्जा र मालदार अड्डामा जरा गाडेर वस्न पाएका छन् । केहि महिना अघि मात्र यातायात मालपोत जस्ता आकर्षक अड्डावाट अन्यत्र सरुवा भएकाहरु पुन तिनै आकर्षक भनिने मालदार अड्डामा सरुवा भएका छन् भने कहि पहुँच नभएका र फरक आस्था राख्ने कर्मचारीहरु पेलिएर वसेका छन् ।
राज्यले कर्मचारी समायोजनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तह गरि तीन तहमा विभाजन गर्ने र स्वेच्छिक सरुवा माग्न पाउने गरि निति वनायो । स्वेच्छिक सरुवामा पनि उमेर, सेवा अवधिलाई आधार मान्ने वताइएपनि अन्तत्वगोत्वा सरकारले कर्मचारीको समायोजक र सरुवामा अनियमितताको पराकाष्ठा नाघेर मनोमानी गरेको पाइएको छ ।
सरकार आस्थाको आधारमा निकृष्ठ ढगले प्रस्तुत भएको प्रमुख प्रतिपक्ष निकट कर्मचारी युनियनले आरोप लगाएको छ । संघीय सरकारले आफ्ना मातहत कार्यालय र विभागमा कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । भागवण्डा नमिलेको कारण संघ कुहिरोको काग जस्तै वन्न पुगेको छ ।
प्रदेश र स्थानिय तहमा गरिएका सरुवा पनि पूर्वाग्राही र अपारदर्शी रहेको पाइएको छ । पावर र पैसा नहुनेहरुलाई कालापानी कटाउने र सत्ता भक्तिभाव हुनेहरु सधै रमाउने परिपाटीले संस्थागत मान्यता पाएको छ ।
तीन महिनामा तीन जिल्ला
गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदस्थापना सम्बन्धी निति नियमलाई ठाडो अवज्ञा गर्दै तीन महिनामा तीन जिल्लामा लखेट्न सफल भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय पोखराले पोखरामा कार्यरत सहायक वन अधिकृत नविन विश्वकर्मालाई २०७५ माघमा वागलुङ पदस्थापनको लागि पठायो।
त्यसको तीन महिना पनि नवित्दै नविन विश्वकर्मालाई म्याग्दी लखेटिएको छ । आफूलाई किन के का आधारमा लखेटिएको हो भन्ने वारेमा केहि थाहा नभएको नविन विश्वकर्माले वताए ।
नविन मात्र हैन उनि जस्ता दर्जनौ कर्मचारीहरुमा आस्थाका आधारमा पेलिएका छन् । पदस्थापनाको न्यूनतम समय समेत नकट्दै सरुवा गरिदाँ मर्का पर्न गएको भन्दै आफूलाई गरेको सरुवाको आधार र मापदण्ड को आधिकारिकता खोजिरहेका छन् तर पनि सहजै जवाफ पाउन मुस्किल परेको उनले वताए ।
कर्मचारी संगठन कास्कीका अध्यक्ष अशोक खनाल कर्मचारी पदस्थापनाको क्रममा कतिपय ठाउँमा कमि कमजोरी भएका कारण अन्याय पार्न गएको वताउँछन् । यस वारेमा न्यायोचित पुनर्विचारका लागि संगठनका तर्फवाट प्रमुख सचिव सँग आग्रह गरिएको तर त्यसको लागि केहि समय लाग्न सक्ने खनालले वताए ।
कतिपय कर्मचारी आफूले भनेका ठाउँमा नपाउँदा रमाना समेत लिन नआएका त कतिपय कर्मचारीहरु रमना लिएर पनि पदस्थापन हुने कार्यालयमा नपुगेको कारण समस्या आएको वनाइएको छ । कर्मचारी भित्र व्याप्त यो अराजकता र मनोमानी अन्त्य गर्न सरकारले दण्ड र पुरस्कारको निति लिनुपर्ने हो तर झन पछि झन अराजकता र मनपरीतन्त्र फस्ीटाउदै गएको छ ।
कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनामा हुने भेदभावका कारण सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राही दुवैले सास्ती पाइरहेको अवस्था कहिले अन्त्य होला ? हराएका कर्मचारी, राजधानी र आकर्षक मालदार अड्डा छोड्न नचाहने कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
