कास्कीको मादी गाउँपालिका–६ तप्राङमा २०६७ सालमा ठूलो पहिरो लड्यो । पहिरो नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले वर्षेनी वजेट पठाइरह्यो । क्रमागत योजनाको रुपमा अहिले सम्म १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पहिरो नियन्त्रणका लागि राज्यकोष खर्च भईसकेको वुझिएको छ । राज्यकोषवाट भएको लगानीको अनुपातमा प्रगती न्यून रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहँदा पनि राज्यका निकायहरु मौनता साँधेर वसेका छन् ।
तप्राङ स्थित नानुको पहिरो भनिने उक्त योजनाका लागि सरकारले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग मार्फत पठाएको रकमको खर्च र उपलव्धी वारे कुनै पनि छानविन नहुँदा अनियमितताका श्रृंखलाले गोडमेल पाउँदै आएको स्थानिय प्रत्यक्षदर्शीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । केन्द्रवाट वर्षेनी वजेट आउने, उपभोक्ता समिति मार्फत् काम गराउने परम्परानै वासिसकेको छ । वडा सरकारले उपभोक्ता समिति वनाउने भएपछि उपभोक्ता समिति गठनवाटै योजना निर्माण लागतको वजेटमा कागजी तालमेल मिलाउदै आएको आशंका उव्जिएको छ ।
नानुको पहिरो नियन्त्रणका लागि यो वर्ष पनि अस्सी लाख वजेट सकिएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत् गरिएको उक्त योजनाको वजेट सकियो तर काम उस्तै वाँकी देखिन्छ स्थानिय एक युवाले भने । यो वर्ष पनि सरकारले वजेट दिनेछ तर उपलव्धी भने कागज र विल भरपाइका फाइलभित्र सिमित हुने आशंका वलियो छ ।
निर्माण उपभोक्ता समितिले योजनाका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो वनाउने कुनै प्रयास गरेको छैन । समितिका अध्यक्ष झलक प्रसाद पोखरेलले वडा अध्यक्ष र पार्टीको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने गरेको समितिका पदाधिकारीहरु समेतलाई वैठकमा नवोलाई एकल निर्णय गर्ने गरेको वताइएको छ । समितिका उपाध्यक्ष केश बहादुर गुरुङ आफ्नो पद नाम मात्रको उपाध्यक्ष रहेको वताउँछन् । आजसम्म कुनै वैठकमा आफू लगायतका फरक विचार राख्ने पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई नवोलाई एकलौटी निर्णय गरेर योजनाको वजेट सक्ने काम गरेको उनिहरुले वताए ।
झण्डै दुई करोड रुपैया नानुको पहिरोले पुरिसकेको छ । तर पहिरो नियन्त्रण्मा भएको उपलव्धी टिठ् लाग्दो रहेको छ । भरिएका ग्याभिन जाली यत्रतत्र पल्टिएका छन् । पहिरो रोक्ने दिर्घकालिन योजना अघि नसारी ग्याभिन भर्ने मात्र काम भएको पाइएको छ केन्द्रिय योजनाको वजेट आउने भएकाले स्थानिय तहको खासै चासो गएको छैन । प्राविधिक देखि प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत लाई आफ्नै गाउँपालिकाको योजनावारे जानकारी छैन । मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेद वहादुर गुरुङ समेत आफ्नै गाउँपालिकाका भित्र विगत ५ वर्षदेखि चलिरहेको पहिरो नियन्त्रण योजनावारे असन्तुष्ट देखिए । गत वर्षको काम राम्रो भएन, जाली हिनामिना भयो, अनावश्यक ठाउँमा खर्च भयो भन्दै केन्द्रको वजेट सक्ने काम मात्र गरेको अध्यक्ष गुरुङले वताए । केन्द्रले स्थानिय तहसँग समन्वय नगर्ने वरु विभागका उच्च अधिकारीहरु योजना हेर्ने नाममा सुटुक्क आउने जाने गरेको पनि अध्यक्ष गुरुङले वताए ।
केन्द्रबाट आएको वजेटको खर्च गर्ने पद्दति र उपलव्धी वारे सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । पहिरो (प्रकोप) नियन्त्रण योजनामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै स्थानिय प्रत्यक्षदर्शीहरुले छानविनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको वुझिएको छ । अख्तियारले आफ्नै प्राविधिक खटाएर निष्पक्ष अनुसधान गरिएमा कामको गुणस्तर र उपलव्धीको मापन वाटै कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने तथ्य उजागर हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको त्यस भेगका धेरैले गरेका छन् ।
अनुगमनमा आउने माथि नै छानविन जरुरी
योजना अनुगमन गर्न भन्दै वेला वेलामा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय काठमाडौंवाट संयोजक मधुकर राणा र डि.इ. श्रीकृष्ण आचार्य आउने गरेका छन् । अनुगमनमा आउनेहरुले के कति उपलव्धी दिए ? योजनाको उपलव्धी र गुणस्तरमा कस्तो प्रतिवेदन वनाएर रकम सके ? नागरिक पारदर्शिताको लागि सामाजिक परिक्षण किन हुन सकेन ?
खोलामा भएको ढुंगा थुपारेर जाली भर्न झण्डै दुई करोड वजेट सकिएको छ । तर कामको उपलव्ध विश्वास लाग्दो त के पत्याउनै गाह्रो पर्ने खालको छ । उक्त योजनामा क कसले तर मारेका छन् एक एक छानविन गरेर वाहिर ल्याउनु पर्छ । राज्यकोषको खर्च गर्ने आफ्नै पद्दति र प्रकृया छ तर मादी ६ तप्राङको नानुको पहिरो नियन्त्रण योजनाको लागि उपभोक्ता समितिसँग मिलेमतो गरेर दशौं लाख रुपैयाँको हिसाव गोलमाल गरिएको आम जनताको आशंकालाई अख्तियारले चिर्न सक्ने एउटै मात्र विकल्प रहेको वताइएको छ ।
