नर्सिङ होमको वोर्ड बैठक अझै अनिश्चित
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गराउने अभियानमा लागेका सत्याग्राहीका गोविन्द केसीको नजर नर्सिङ लगायतका विषयहरुमा पुग्न नसक्दा मनोमानीले हद् नाघेको छ। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारीकरणवाट जोगाउन चालेका जेहादी कदम ठूला मेडिकल कलेजमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा सुधारका संकेत देखिएको छ तर हजारौं जनताले पढ्ने नर्सिङ तथा एच.ए. कलेजको स्वीकृति दिदाँ राज्यको निति निर्देशनलाई ठाडै चुनौती दिएर मनोमानी ढंगले स्वीकृति प्रदान गरिएको छ जसका कारण कति पय कलेजका विद्यार्थीहरुले आफ्नो भविष्य माथि नै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
यस्तै पोखरामा संचालित पद्म नर्सिङ कलेजले कम शैया भएको अस्पतालमा प्रयोगात्मक कक्षाको लागि डकुमेन्ट पेश गरेर दोव्वर वढी विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाई रहेको छ । कलेजले नर्सिङमा ४० जना विद्यार्थी भर्ना लिइ पढाउदै आएको छ । पद्म नर्सिङ होम जम्मा ५० शैयाको हस्पिटल हो ।
५० शैयाको हस्पिटललाई प्रति वर्ष २० जना विद्यार्थी मात्र भर्ना लिएर पढाउन पाउँछ । पद्म नर्सिङ कलेजले सिटिइभिटीको कोर्ष पढाउँदै आएको छ भने कलेजको स्वीकृती पनि सिटीइभिटि कै रहेको छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट विद्यार्थीको सिट निर्धारण गरिने प्रावधानलाई लत्याएर पद्म नर्सिङ कलेजले ५० शैयाको अस्पताल देखाएर ४० जना विद्यार्थी भर्ना लिदै आएको छ । स्वास्थ्य सस्था संचालन सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि वने पछि नर्सिङ, एच.ए कलेज संचालनका लागि सय वेडको जनरल अस्पताल अनिवार्य भएको छ तर पनि पद्म नर्सिङ कलेजले पचास वेडको पद्म नर्सिङ होमको नाममा दोव्वर संख्यामा भर्ना लिएको छ जुन गैह्रकानूनी छ ।
काउन्सिल र सिटीइभिटीको मिलेमतो
पद्म नर्सिङ कलजेले क्षमता भन्दा वढी विद्यार्थी भर्ना लिने अनुमतीका लागि नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र सिटिइभिटीलाई प्रभावमा पारेको वुझिएको छ । पद्म नर्सिङ होमको शैया थप गर्ने उद्यारो प्रतिवद्धता जनाएर दोव्वर विद्यार्थी भर्ना लिने सेटिङ मिलाइएको खुल्न आएको छ । पद्म नर्सिङ कलेज र पद्म नर्सिङ होमका संचालकहरु एकै व्यक्ति भएका वाहेकले कलेज र नर्सिङ होमलाई अलग गराउनुपर्ने वताउँदै आएका छन् । वार्षिक ८–१० लाख रोयल्टी पाउनैका लागि नर्सिङ होम कलेजलाई प्रयोग गर्न दिँदा उठेको विवादका कारण प्रतिष्ठामा आँच आइरहेको तर्फ नर्सिङ होमका केहि लगानि कर्ता समेत रहेका वरिष्ठ चिकित्सकहरुले पनि कानून विपरित वढी विद्यार्थी भर्ना लिएको विषयलाई रुचाएका छैनन् ।
नियमनकारी निकाय नर्सिङ काउन्सिल र स्वीकृति दिने निकाय सिटिइभिटीले दिएको उधारो स्वीकृतिमा आर्थिक चलखेल भएको चर्चा चलेको छ । प्रकृया पुरा नगर्ने कलेजलाई दोव्वर वढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमती दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यस वारेमा राज्यको कानून मात्र मिचिएको छैन कि विद्यार्थीको भविष्य समेत जोडिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कलेज, काउन्सिल र सिटिइभिटी तिनवटै निकायको वारेमा छानविन हुनु पर्ने माग उठेको छ ।
विद्यार्थी समस्यामा
पद्म नर्सिङ होमले वुद्ध हस्पिटल खरिद गरेपछि लगानी विवाद चर्किएको छ । दुवै अस्पताललाई गाभ्ने विषयमा कानूनी अड्चन रहेको कुरा जवितै छ भने शैया थप गर्ने कार्य समेत अगाडि वढेको छैन । एक जना संचालकले अस्पतालको शैया थप गर्ने कार्यको प्रकृया अगाडि वढेको वताए । जगत खड्काले भने नर्सिङ होमलाई १०१ शैया वनाउने प्रकृया अगाडि वढाएका छौं । तर पचास वेड भन्दा माथिको अस्पताल स्वीकृति दिने निकाय स्वास्थ्य सेवा विभागमा वुझ्दा शैया थप स्वीकृति मागको कुनै निवेदन नआएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
५० शैयाको अस्पतालमा १२० जना विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षा गराउन समस्या परेको छ । प्रति कक्षा ४० जना विद्यार्थीले तीन वर्षे कोषमा १२० जना हुन आउँछन् तर विद्यार्थी लाई प्राक्टिस् गर्न समस्या परेको कलेजका संचालक र शिक्षक कर्मचारीहरुलाई महसुस भएको छ । कलेजको लापरवाही र गैह्रजिम्मेवार पूर्ण कार्यशैलीको सिकार विद्यार्थी वन्ने गरेका हुन् । प्रयाप्त प्राक्टिश गर्न नपाउँदा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा आशंका उव्जिएको छ ।
यता पद्म नर्सिङ होमका संचालकहरु अझै पनि वुद्ध हस्पिटललाई गा सय शैया वनाउने ललिपप देखाएर विद्यार्थी र कानूनलाई भुल्याइरहेका छन् । गर्ने के हो भन्ने वारेमा पद्म नर्सिङ होमका संचालकहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । नर्सिङ होमका अध्यक्ष विनोद तुलाचनले तत्काल वोर्ड वैठक वोलाएर विवाद टुङ्याउने वताएका थिए । पद्य नर्सिङ होमका संचालक मध्यका एक वरिष्ठ सर्जन नरेन्द्र गुरु· पद्म नर्सिङ कलेज नर्सिङ होमको नरहेको दावी गरेका छन् । कलेज सँग रोयल्टी लिएर प्राक्टिस गर्न दिएको गुरु·ले वताए ।
पद्म नर्सिङ कलेजको प्रयोगात्मक कक्षा विवाद र नर्सिङ होमको शैया विवाद सतहैमा आएर छताछुल्ल भइसकेको छ । कलेजले अवैध विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमती दिने सिटिइभिटी र सिट निर्धारण गर्ने नर्सिङ काउन्सिल को निर्णय उपर छानविन जरुरी देखिएको छ ।
