पञ्चायत कालको झल्को दिने गरी स्थानिय कानूनहरु वन्ने गरेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानपञ्च नै सर्वेसर्वा हुन्थे । आफ्नो पञ्चायत भरी उनिहरुको वोलवाला चल्थ्यो । सवै संघ–संस्था, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा पञ्चकै वोलवाला चल्थ्यो । यस्तै अवस्था फेरि व्यूतिएको छ ।
स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको संरचना निर्माण भएर राजकाज सुरु भइसकेको छ। यि तिनै तहवीच को शक्तिसाली भन्ने विषयमा जुंगाको लडाई सुरु भएको छ । संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको छैन । प्रदेश सरकार संघिय सरकारसँग घुर्कि लगाइरहेछ । यता स्थानिय सरकारले मनोमानी ग¥यो भन्दै प्रदेश सरकार अख्तियारको हाउगुजी देखाएर थर्काइरहेको छ । तर पनि यि तिनै तहका सरकारले आफ्नो मनोमानी र स्वेच्छाचारिताा रोकेका छैनन् ।
यस्तै छ पोखरा महानगरको हातल पनि । सघिय सरकारले ऐन नवनाएको फाइदा उठाएर स्थानिय सरकारले मौजुदा कानून विपरित नियमावली वनाएर लागू गरेको छ। सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन संघिय सरकारले वनाउन नसक्दा तल्ला सरकारहरुलाई अंकुश लागेको छैन फलतः वडा अध्यक्षहरुको वल दवावमा सोही अनुकूलका कानून वनाएर स्थानिय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी जस्ता निकायहरु आफ्नो कव्जामा पारेको छ ।
वडा अध्यक्ष नै विव्यस अध्यक्ष
पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं. ३३ का वडा अध्यक्ष शिव प्रसाद आचार्य सोही वडामा रहेको शान्ती उदय मा.वि.को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चुनिएका छन् । वडा अध्यक्ष वि.व्य.सं. अध्यक्षमा चुनिएपछि उक्त वडाका अन्य दर्जन बढी विद्यालयमा मात्र हैन पोखरा महानगरका अन्य वडाहरुमा पनि यसका वारेमा टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । पुरै वडाका सवै नागरिक, संघ संस्था सरकारी निकायको साझा अभिभावक वनेर समावेसी र समानुपातिक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अध्यक्ष स्वयम् एउटा विद्यालयको अध्यक्ष वनेपछि उनले विद्यालयको अध्यक्ष वनेपछि उनले विद्यालय विकासलाई समय दिने की वडा विकासलाई भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
शिव प्रसाद आचार्यलाई विकल्प दिने प्रतिनिधि समेत नहुनु लाई दुर्भाग्य पूर्ण रुपमा हेरिएको छ । समुदायलाई जिम्मा दिएर आफूले निगरानी गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वयम् अध्यक्ष वनेपछि अरु विद्यालय मात्र हैन समग्र वडाको विकास निर्माण र नियमन कसले गर्ने । विद्यालयलाई वडा अध्यक्षको स्वार्थ प्रयोग गर्ने गरी वनेको महानगरको शिक्षा नियमावली नै वैज्ञानिक र समय सापेक्ष नरहेको जानकारहरु वताउँछन् । मौजुदा शिक्षा ऐन प्रतिकूल वनाइएको शिक्षा नियमा वली कानूनी धरातलमा कमजोर देखिएको छ यसको कार्यान्वयन पक्ष माथि कानूनी अंकुश लाग्न सक्ने संभावना उत्तिकै जीवन्त छ ।े
