पोषण अनुदान र सुत्केरी भत्ता समेत गुम्दै
संघियता कार्यान्वयनमा वुद्धिमता नअपनाइदा स्वास्थ्यको वजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । केन्द्रिय सरकारवाट विनियोजित वजेट पाँच महिना वितिसक्दा पनि अस्पताल सम्म पुग्न सकेको छैन । सुत्केरीलाई दिइने भत्ता, वालवालिका पोषण, मेथाडिन लगायतका कार्यक्रममा खर्च गरिने गरी विनियोजित वजेट प्रदेश सरकारको खातामा आएर वसेको छ तर लक्षित वर्गले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको आमा सुरक्षा तथा वाल पोषण कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वजेट अभावका कारण कार्यक्रम वन्द हुने अवस्थामा पुगेको वताइएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा गर्दै आएका कर्मचारीहरुले असार देखि तलव खान पाएका छैनन् । राष्ट्रिय पर्व दशैं, तिहारको पर्व खर्च समेत नपाएका कर्मचारीहरुले आसु पिएर दशैं तिहार मनाएको दुखेसो पोखेका छन् ।
२०७५ जेष्ठ १५ गते ल्याइएको आ.व. २०७५÷७६ को वजेट २०७५ साउन देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । वजेट कार्यान्वयनमा आएको चार महिना पुरा भइसक्दा पनि कार्यक्रम चलाउदै आएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत संघिय सरकार मातहत संचालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वजेट पुग्न सकेको छैन ।
केन्द्रिय सरकारले दिने उक्त कार्यक्रमको वजेट प्रदेश सरकराको रेडवुकमा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकराको खातामा पठाइएको कारण वजेट कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले संघिय सरकार मातहतका प्रतिष्ठान लाई वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिन नमिल्ने जनाउँदै वजेट आफ्नै पोल्टामा राखेको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो खातामा प्राप्त वजेट खर्च गर्न द्धिविधा भएको भन्दै स्पष्ट निर्देशन माग गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मुरारी न्यौपाने द्धारा हस्ताक्षरित उक्त व्यवहोराको च.नं. ६०७ मिति २०७५÷७÷२८ को पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइएको छ ।
वजेट आएको ४ महिना सम्म प्रदेश सरकारको मौनता रहस्यमयी वनेको छ । आफ्नै नागरिकले पाउने सेवा तथा राहत अनुदानको वजेट कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनताले जनता सोच्न वाध्य भएका छन् ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत दुई दर्जन वढी कर्मचारीले तलव नपाउँदा उनिहरुको दैनिक जीवन यापन कष्ठकर वनेको छ सुत्केरी महिलाले पाउने यातायात खर्च वच्चाले पाउने पोषण भत्ता र लागु औषध प्रयोगकर्ताहरुको उपचार (मेथाडोन) खर्च समेत रोकेर प्रदेश सरकारले निर्लज्जता प्रर्दशन गरिरहेका छन् यसवारेमा कसले दिने न्याय ?
संघीय सरकारले आफू मातहतको संस्थाको वजेट सिधै पठाउने र प्रदेश सरकारले संघ मातहत भन्दै वजेट कार्यान्वयन गर्न वेवास्था गरिँदा साँढेको जुधाई वाच्छाको मिचाई जस्तै हुन पुगेको छ । यस कार्यक्रमको लागि ७ करोड वढी वजेट पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र खर्च हुन्छ । ४ महिना सम्म आन्तरिक स्रोतवाट सुत्केरी खर्च र पोषण खर्च वेहोर्दै आएको प्रतिष्ठानले अव आफ्नो खाता पनि रित्तिसकेकोले सुत्केरीलाई दिने खर्च र पोषण खर्च समेत दिन नसक्ने प्रतिष्ठान कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको ढुकुटीमा पैसा ढुसी लागेर वस्ने तर लक्षित समूहले राहत नपाउने अवस्था आएको छ । जनताले व्यवस्था सुध्रन्छ भन्दै मत दिएर वनेको संघिय संरचना अहिले आफ्नै लागि अभिसाप वन्ने भएपछि जनतामा निरासा छाएको छ ।
यता प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक जयराम अर्याल स्वास्थ्य प्रतिष्ठानके वजेट प्रदेशको रेड वुकमा आएको र त्यो वजेट संघिय सरकारले सिधै दिनु पर्ने वताउँछन् । प्रदेशको खातामा आएको वजेट संघिय मातहतको कार्यालयलाई अख्तियारी दिन नमिल्ने वताउँछन् । प्रदेशले आफूले खर्च अख्तियारी दिन नमिल्ने विषयमा तत्काल निर्णय गरेर पत्राचार गर्नु पर्नेमा ढिलाई भएको वताएका छन् । अवको विकल्प संघिय सरकारको क्याविनेटले निर्णय गरेर वाटो फुकाउनु पर्ने कोष नियन्त्रक अर्याल वताउँछन् ।
यसको निकास तत्काल हुन नसकेमा सरकारको कार्यक्रमनै रद्द हुन सक्ने अवस्था आएको प्रतिष्ठानका लेखा अधिकृत इन्द्र पौडेल वताउँछन्।
