सिण्डिकेट यातायात क्षेत्रको खारेज गर्ने हौवा पिटाउँदै आएको सरकार स्वयमले सिण्डिकेट लाद्ने दुस्साहस गरेको छ । यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गर्ने नितिगत निर्णय लिएको सरकार कार्यान्वयनमा कुहिरेको काग जस्तै अन्यौले भइरहेको वेला अर्को अलोकप्रिय कदम उठाएर सरकारले सिण्डिकेटलाई पक्षपोषण गरेको छ ।
यस अघि पुराना नम्वरमा सट्टा दर्ता र विस्थापन सट्टा दर्ता गर्दै आएको ट्याक्सीको दर्तामा रोक लगाएर नागरिकको गरि खान पाउने वाटो वन्द गराएको छ । नयाँ ट्याक्सीको खुल्ला दर्ता र रुट इजाजत दिने निर्णय गर्नु पर्ने सरकारले उल्टै भइरहेको सट्टा दर्ता समेतलाई रोक लगाएर पुराना ट्याक्सीहरुको एकाधिकारलाई गोडमेल गर्ने गरी जनहित विपरित कदम उठाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले २०७५ कार्तिक १३ गते पुराना र विस्थापित ट्याक्सीहरुको सट्टा दर्ता रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । मन्त्री महासेठको यो कदमले सिण्डिकेट को पक्षपोषण गर्न खोजेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
२०७४ चैत्र १८ गते देखि यातायात व्यवसाय संघ संस्था र समितिहरुको सिण्डिकेट हटाउने भन्दै दर्ता खारेजी गर्ने घोषणा गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातको खुल्ला दर्ता गराउने उद्देश्य मुताविक समितिको नविकरण र दर्ता खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाएको दावि गर्ने सरकारको लाइन मन्त्री रघुविर महासेठले काठमाडौं र पोखरामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गराउन चाहेनन् ।
२० वर्षे पुराना विस्थापित ट्याक्सीको सट्टा पट्टा दर्ता समेत रोक लगाएर सवभन्दा वलियो सिण्डिकेट लगाएका छ सरकारले । यातायात मन्त्रालयको यो कदम सँगै काठमाडौं र पोखरामा रहेका ट्याक्सीहरुको मूल्य वढाइएको छ । नयाँ दर्ता कहिले हुने भन्ने वारेमा अनिश्चिय छाए सँगै पुराना ट्याक्सीहरुको मूल्य वढेको पाइएको छ ।
सरकारले ट्याक्सी दर्ताको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको भनिएपनि त्यो कहिले जारी हुन्छ भन्ने एकिन छैन । ड्राइभिङ लाइसेन्स परिक्षा प्रणालीको नयाँ मापदण्ड वनाउने भन्दै यस्तै सूचना जारी गरेर स्थगित गरेको परीक्षा दुई वर्ष सम्म खुल्न नसक्दा लाखौं नागरिकले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पाउने सेवावाट वञ्जित भएका थिवए । सरकारको यो निर्णयबाट ट्याक्सी व्यवसाय गर्न ईच्छुकहरुले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न अनिश्चित कालका लागि कुर्न पर्ने भएको छ ।
वर्तमान सरकारका यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पुराना व्यवसायीको दवाव र प्रभावमा सिण्डिकेट पक्षपोषण गर्ने गरी भएको निर्णयवाट ट्याक्सी व्यवसायी समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ट्याक्सी व्यवसायी समिति पोखराका अध्यक्ष प्रकाश तिवारी सरकारको यो निर्णयवाट स्वरोजगार व्यवसायी ठूलो मर्कामा पर्ने वताउँछन् । सट्टा दर्ताका लागि वुक भइसकेका ट्याक्सी समेत दर्ता नहुने भएपछि व्यवसायीहरु मार्कामा पर्ने भन्दै सरकारको यो निर्णय जनहित विपरित भएको वताएका छन् ।
सरकारले १२ सय सिसिका ट्याक्सी भित्र्याउने योजना रहेको यातयात व्यवस्था विभाग स्रोतले वतायो । यो निर्णय सहि भएपनि त्यसको पूर्वसूचना नागरिकले पाउनु पर्ने ट्याक्सी व्यवसायीह वताउँछन्।
