हेर्दा सामान्य लाग्छ तर एउटा गतिलो सिण्डिकेट चलाउने संस्था । नेपालाई संघ जहाँ दारी कपाल काट्नेहरु संगठित छन् । उनिहरुले दारी कपाल काट्ने सैलुनमा मनोमानी ढंगवाट रकम असुल्छन् । संगठित रुपले मुल्य वढाउँछन् तर पनि त्यसतर्फ कसेको ध्यान जादैन । पछिल्लो समय २०७५ भाद्रवाट दारी कपाल काटेको मुल्य भारी वृद्धि गरेका छन् । कपाल काटेको ६० रुपैयावाट ८० पु¥याएका छन् भने दाह्री काटेको ६० रुपैया वनाएका छन् । अव सामान्य दाह्री कपाल काट्नेले १४० रुपैया तिर्नु पर्ने भएको छ ।
अधिकांसले राज्यलाई कर तिर्दैनन् । फोहोर मैला सवैभन्दा वढि गर्ने सैलुन व्यवसायीरु महानगरमा समेत दर्ता छैनन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर दर्ता समेत नगरिकन वर्षौ देखि पेशा व्यवसाय संचालन गरिरहँदा पनि नियमनकारी निकायको आँखा पर्न सकेको छैन ।
मनोमानी ढंगले दर तोकेर उपभोक्ता ठगि गर्नेहरु राज्यको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको छ । आम उपभोक्तहरु दिनानुदिन ठगिन वाध्य भइरहँदा पनि राज्य प्रसाशन र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु मौनता साँधेर वस्नुलाई विडम्वना मानिएको छ ।
सैलुन संचालकहरुले वार्षिक करोडौ रुपैया कमाएर भारत लगिरहेका छन् । त्यो पनि मनोमानी शुल्क तोकेर र पनि राज्य प्रसाशन वेखवर वनेको छ। नेपालका कुखुरा पाल्ने, किसान, गाइ भैसीको गोवर सोर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कर तोकिरहँदा किन उन्मुक्त छन् सैलुन व्यवसायीहरु ? खोजेको विषय वनेको छ ।
