नेपाल र नेपालीले नयाँ नयाँ कुराको इतिहास रच्दै आएका छन् । लाग्छ उल्टो गतिमा नेपाल संसारमै कुख्याती कमाउदैछ । भैरहवा हुदै काठमाण्डौ पोखरा तर्फ पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्याङ्रहरुले वाटोमै तेल चोरेर विक्री गर्ने गरेकोबारे नेपाल प्रहरीले रंगेहत पक्राउ ग¥यो पक्राउ परेका चोरहरुलाई रिहाइको माग गर्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरे, अत्यावश्क सेवा ऐन अन्तरर्गत सञ्चालित पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीहरुले तेल ओसार पसार काम नै वन्द गराए मुलुकमा तेलको अभावले हाहाकार मच्चियो ।
कालीमाटी काठमाण्डौको तरकारी वजारमा तेव्वर नाफा खाएर उपभोक्ता ठग्न नपाएको भन्दै व्यवसायीले हड्ताल गरे । प्रहरीले नाफाखोरी विचौलियाको दुकान वन्द गराएपछि तरकारी थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुले संगठित रुपमै दुकान वन्द गरेर हड्तालमा उत्रिएका थिए।
तराइ र भित्रि मदेशका कतिपय ठाउमा विद्युत् चोरी गर्ने गरेको भन्दै विद्युत् लाइन कट गरिदिएको थियो। विद्युत्ले काटिदिएको विरोधमा पुरै गाउँ उल्टिएर हड्तालमा सामेल भए ।
यस्तै नारायणगढका कपडा व्यापारीले कर छलि गरेको गुनासो आएपछि आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व अनुगमन गर्न कपडा वजार पुग्यो । पुरै वजार उल्टिएर राजस्वको अनुगमनको प्रतिकार गरे। अनुगमन र कारवाहीको विरोधमा उनिहरुले वजार वन्द मात्र गरेनन् कि अनुगमनकारी राज्यका निकाय माथि नै खनिए, कुटपिटमा उत्रिए, सरकारी गाडी जलाएर ध्वस्त वनाए। जनता ठग्न पाउनुपर्ने कर छल्न पाउनु पर्ने माग गरेर अराजकता मच्चाए ।
माथिका तिनवटा प्रतिनिधि घटनाले हुल अफ ल को चित्रण गर्दछ । अराजकताको हद्लाई चित्रण गर्ने यी र यस्ता घटनाले नेपालको सुशासन माथि गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
पछिल्ला दिन यस्तै अर्को नयाँ घटनालाई संस्थागत गरिदै छ । सरकारले संघिय संसदले पास गरेको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न वोर्डिङ स्कुलका मालिकहरुले आवाज उठाएका छन् । वोर्डिङ मालिकहरुको संस्था एन प्याक्सनले देशव्यापी विरोध सुरु गरेका छन् । उनिहरुले सरकारले शिक्षालाई निशुल्क गर्न नहुने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
राज्यले जनतालाई अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिन्छु भन्दै निजि वोर्डिङ मालिकहरुमा कोकोहोलो मच्चाएकाछन् । उनिहरु के चाहान्छन् स्पष्टै छ । शिक्षालाई व्यापार वनाएर करोडौं कमाएकाहरु सरकारले निःशुल्क शिक्षाको निति वनाएपछि जनता ठग्न नपाउनेहरु उदण्डता प्रदर्शन गरिरहेका छन् यो भन्दा विडम्वना के हुन् सक्छ ।
सरकारले अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य ल्याउने हो भने स्वास्थ्यका व्यापारीहमा को को होलो मच्चिने निश्चित रहेको छ । यसवाट नेपालको सरकार कसको इशारामा चलिरहेको भन्ने स्पष्ट भएको छ। कास्कीमा पनि एन प्याप्सनका अध्यक्ष राम बहादुर माचीले सिडियो समक्ष ज्ञापन पत्र पठाएका छन् । जनतालाई निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य प्रदान गर्छु भन्दा व्यापारी संस्थाको टाउको दुखाई छ । सरकार रसको यस हुनुहुन्न अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य कायम गर्नुपर्छ ।
