पोखरा सामुदायिक विद्यालयहरुमा गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति विदालय व्यवस्थापन गर्नुको साटो कानुन विपरित अधिकार प्रयोग गरी मनोमानी कार्यशैली अपनाएर आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी लगानीमा सञ्चालित
पोखरा पोखरा म.न.पा. वडा नं. ३३ बाट गत स्थानिय चुनावमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित दलित वडा सदस्य (जनप्रतिनिधि) लिलादेवी नेपाली सवारी ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएकि छिन् । २०७९
पोखरा पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमै साँघुरा सडकले आम पैदल यात्रु र सडक प्रयोग कर्तालाई सास्ती दिएको छ । तत्कालिन नगरका शासकहरुले सरकारी जग्गा खुट्टे बाडे झै बाँडिएका कारण त्यसको नकारात्मक
पोखरा जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी भन्दा खर्चिला, भड्किला र सुविधा भोगी हुने गरेको खुल्दै गएका छन्् । सूचनाको हक प्रयोग गरी पाएको सूचना विवरणले त्यस्तो पुष्टि गरेको छ । सेतो हात्ती जस्तो
पोखरा सर्वत्र आलोचनाका बीच पोखरा महानगरपालिकाले अन्य पालिकाबाट कामकाजका लागि सरुवा भई आएका छैठौं तहका कर्मचारीहरुको बढुवा (तह वृद्धि) गरिदिने भएको छ । विभिन्न पालिकाको आवश्यकता अनुसार लोकसेवाले पदपूर्ति गरेका
पोखरा सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले खाइपाई आएको तलवलाई अवैध भन्दै खारेज ग¥यो । गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेश हरुले खाइपाई आएको तलव पनि अवैध ठहरियो । कानुनतः
पोखरा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई कस्तो वनाउँलान ? यो आम नागरिकको चासोको विषय हो । हरेक नागरिकले आफ्नो महानगरको सफलता चाहेका हुन्छन् । नगर सफलताको मुख्य सम्वाहक नगरपिता
पोखरा पोखरा महागरपालिकामा कार्यरत २७ जना कामकाजका लागि आएका प्राविधिक (इञ्जिनियर छैटौं १२ जना र अधिकृत छैटौं १५ ना घुर्की आन्दोलनमा लागेका छन् । उनिहरु विभिन्न पालिकाका लागि छनोट भई
पोखरा पोखरा महानगरपालिकाले विगत २५ वर्षदेखि अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीहरुबाट काम लिदै आएको छ । प्राविधिक, प्रशासन, आर्थिक लगायत अधिकांस शाखा महाशाखाहरुमा करारमा नियुक्ति लिइएकाहरुबाट काम लिदै आएकेो भएपनि
पोखरा मिति २०७९ मंसिर १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको पोखरा कार्यालयमा पोखरा महानगरपालिकाको विरुद्ध १६ वुंदे उजुरी परेको जानकारी सराङकोटले कुरियर मार्फत् प्राप्त ग¥यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्