नेपाल ट्रेड युनियन कांग्र्रेस कास्कीको आयोजना तथा नेपाल कारखाना श्रमिक संघ कास्कीको समन्वयमा श्रम ऐन तथा योगदान मा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिबार नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसको सभाहलमा
नेपालका थुप्रै मन्त्रालय मध्य आकर्षक र दुर्गन्धित अड्डा मध्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कहलिएको छ । यसका विभाग देखि सेवाकेन्द्र सम्मका कार्यालयहरु अनियमित कार्य गर्न नागरिकलाई दुःख दिने अड्डामा
पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भरको चरणमा रहेको कास्की जिल्ला यतिखेर थप संकटमा परेको छ । माग खपत भन्दा उत्पादन र आपूर्तिको मात्रा वढेपछि वजारको सन्तुलन विग्रदै गएको छ । देशकाल, परिस्थिति नवुझिकन
अघिल्लो हप्ता काठमाडौं प्रहरीले प्यारामाउण्ट इभेण्टका संचालक दिपक घिमिरे सहित ३ जना पक्राउ गरी मुद्दा चलायो । विभिन्न प्रतियोगिताको नाममा महंगो टिकट भिडाउने, हुल हुज्जत गर्ने र जनतालाई ठगी गर्ने
सिंहदरवारको अधिकार वडा वडामा भनेपनि व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन । स्थानिय तहै पिच्छे वडाअध्यक्षलाई दिने अधिकार फरकफरक रहेको पाइएको छ । खासगरी सिफारिस अड्डाको रुपमा वडा कार्यालय
जिरो किमी देखि विन्ध्यवासिनी सम्मको सडकमा डिभाइडर राख्ने कार्यमा खटिएका कर्मचारी हरुमाथि दुव्र्यव्यहार गर्ने विरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै कास्की प्शासनमा उजुरी दर्ता भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्राविधिक
सिटी वस व्यवस्थापन गर्ने पहल स्वरुप वगरको वस स्टपका लागि जग्गा नमिल्दा वस स्टप अन्यत्र सर्ने भएको छ । हाल सम्म पेखरा वसको मुख्य क्यू शाखा संचालन हुदै आएको वगरको
पेट्रोलियम पदार्थको कारोवारमा एक रुपैयाँको मुल्य तल माथि हुँदा पनि ठूलो अर्थ राख्छ । यसको विक्री कारोवार राज्यले निर्दिष्ट गरेको निति नियमका आधारमा हुने गर्छ तर पनि राज्य संयन्त्र अर्थात्
विधिको साशन चलाउछु भनेर कहिल्यै नथाक्ने प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा फसाउन खोजियो। संचारमाध्यमले व्यापक खरवदारी गरेपछि प्रम ओलीका आँखा खुले । पोखरा एअरपोर्ट झर्दा सम्म सहि
गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई दिएको अनुदान पारदर्शि र व्यवहारिक नभएको भन्दै सरोकारवाला किसानहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कृषिलाई मुख्य पेशा वनाएर सकृय रहेका किसानलाई भन्दा कागजी योजना वनाउन सफल