पोखरा पोखरामा लाइसेन्स माफियाहरु फेरि सलवलाउन थालेका छन् । सरकारी लोगोको दुरुपयोग गरी फेसवुक पेज बनाएर सेवाग्राहीहरुलाई झुक्याउर्दै किर्ते काम गरिरहेको पाइएको छ । गण्डकी लाइसेन्स पोखरा नामको पेज बनाएर
पोखरा फागुन महिनामा सार्वजनिक विदाका कारण जनता हैरानी खेप्न वाध्य छन् । राज्यबाट पाउने सेवा लिन महंगो सावित भएको छ । विदा दिने कार्यमा नेपालमा रहेका तीनै सरकारको बृहत्तर प्रतिस्पर्धा
पोखरा चुनाव किन महंगो भयो? उम्मेद्वारले चुनाव लड्न करोडौं किन खर्च गर्छन् ? के चुनाव लड्नेहरु जितेर गएपछि जनसेवा नै गर्न गएका हुन्छन् त ? ५ वर्षसम्म जनसेवा गर्न गएको
पोखरा सामुदायिक विद्यालयहरुमा गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति विदालय व्यवस्थापन गर्नुको साटो कानुन विपरित अधिकार प्रयोग गरी मनोमानी कार्यशैली अपनाएर आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी लगानीमा सञ्चालित
पोखरा पोखरा म.न.पा. वडा नं. ३३ बाट गत स्थानिय चुनावमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित दलित वडा सदस्य (जनप्रतिनिधि) लिलादेवी नेपाली सवारी ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएकि छिन् । २०७९
पोखरा पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमै साँघुरा सडकले आम पैदल यात्रु र सडक प्रयोग कर्तालाई सास्ती दिएको छ । तत्कालिन नगरका शासकहरुले सरकारी जग्गा खुट्टे बाडे झै बाँडिएका कारण त्यसको नकारात्मक
पोखरा जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी भन्दा खर्चिला, भड्किला र सुविधा भोगी हुने गरेको खुल्दै गएका छन्् । सूचनाको हक प्रयोग गरी पाएको सूचना विवरणले त्यस्तो पुष्टि गरेको छ । सेतो हात्ती जस्तो
पोखरा सर्वत्र आलोचनाका बीच पोखरा महानगरपालिकाले अन्य पालिकाबाट कामकाजका लागि सरुवा भई आएका छैठौं तहका कर्मचारीहरुको बढुवा (तह वृद्धि) गरिदिने भएको छ । विभिन्न पालिकाको आवश्यकता अनुसार लोकसेवाले पदपूर्ति गरेका
पोखरा सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले खाइपाई आएको तलवलाई अवैध भन्दै खारेज ग¥यो । गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेश हरुले खाइपाई आएको तलव पनि अवैध ठहरियो । कानुनतः
पोखरा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई कस्तो वनाउँलान ? यो आम नागरिकको चासोको विषय हो । हरेक नागरिकले आफ्नो महानगरको सफलता चाहेका हुन्छन् । नगर सफलताको मुख्य सम्वाहक नगरपिता