सम्झौताको म्याद नाघेको ३ वर्षमा पनि वनेन पोखराको वहुउद्देश्यीय कवर्ड हल

यदुनाथ बञ्जारा
सरकारी निर्माण योजनामा ढिलासुस्तीको रोग क्यान्सर जस्तै फैलिरहेको छ । सडक पुल, खानेपानी, विद्युत मात्र हैन भवन निर्माण कार्य समेत ढिलासुस्तीको रोगवाट ग्रसित वनेको छ । टाडै जान पर्दैन प्रदेश नं ४ को राजधानी शहर पोखरामा निर्माण भइरहेको कवर्ड हल ५ वर्ष सम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
पोखरा रंगशाला भित्र निर्माण भइरहेको वहुउद्देश्यीय कवर्ड हल निर्माणको लागि २०७० साल चैत्र २४ गते योजना सम्झौता भयो । १४ करोड ३० लाख ४३ हजार १ सय पचास रुपैयामा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र डाँफे÷मुुन्ना एण्ड आचार्य÷प्रतिष्ठा जेभी वीच भएको सम्झौता पत्रमा संझौताको मिति वाट १५ महिना भित्र योजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौता पत्रलाई आधार मान्ने हो भने मिति २०७२ असार २३ गते भित्र ठेकेदार कम्पनीले उक्त वहुउद्देश्यीय कार्ड हल राखेपालाई वुझाउनु पर्ने थियो तर विडम्वना सम्झौताको म्याद नाघेको ३ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि उक्त कभर्ड हल निर्माण सम्पन्न गरिएको छैन ।
३२७६ वर्गमिटरको उक्त कभर्ड हल वनाउन ५ वर्षमा पनि नसक्ने डाँफे मुन्ना एण्ड आचार्य प्रतिष्ठा जेभीलाई सरकारले आज सम्म कुनै कारवाही गरेको छैन । पटक पटक म्याद थप गरेर ठेकेदारवाट कमिशन खान पल्केका ठेक्का दिने सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई यस्ता ठेक्का पट्टा दुहुनो गाई वन्ने गरेका छन् । २०७१ साल वैशाख १२ गते शुक्रवार राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव युवराज लामावाट शिलान्यास कार्यक्रम गरिएको वहुउद्देश्यीय कभर्ड हल ५ वर्ष सम्म पुरा नहुनुमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्कै मिलेमतो रहेको वुझिन आएको छ ।
समयमा ठेकका सम्पन्न नगर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा पटक पटक म्याद थपेर ढिलासुस्तीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नै गर्दै आएको पाइएको छ । राखेपले २०७५ वैशाख २७ गते सदस्य सचिव स्तरिय निर्णयवाट अन्तिम पटकलाई जेष्ठ मसान्त सम्मको म्याद थप गरिएको पत्र सराङकोटलाई प्राप्त भएको छ । हामीलाई प्राप्त भएको राखेपको च.नं. १२८६÷०७५ मिति २०७५÷१÷२८ को पत्रमा थपिएको म्याद भित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ । राखेपले संझौताको म्याद सकिएको ३ वर्ष भित्र कति पटक म्याद थप्यो भन्ने वारेमा वताउन चाहेन । पटक पटक म्याद थपिदिएका कारण ढिलासुस्ती मौलाएको वुझ्न सकिन्छ। कारवाही गर्नुपर्नेलाई ३ वर्ष सम्म कसले जोगायो ? त्यो पात्र को पहिचान गरेर प्रसाशनले त्यही विन्दु वाट कारवाही सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले योजना अनुगमन गर्न एक जना प्राविधिक पोखरामै खटाएको भेटिएको छ । इञ्जिनियर प्रनिष ताम्राकार योजना निरीक्षण र अनुगमनमा खटाइएका छन् उनले योजनाको ढिलासुस्तीवारे राखेपलाई किन रिपोटिङ गरेनन् । सराङकोटको भेटमा उनले ठेकेदारको पक्षमै वकालत गरे। फल्स सिलिङका कारण निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाई भएको भन्दै निर्माण कम्पनीकै वचाउ गरेका ई. ताम्राकारले अव ५–७ प्रतिशत काम वाँकी रहेको वतए । काम ढिलाई गर्ने ठेकेदारलाई भेरिएसन अर्डर वापत १३ प्रतिशत रकम थप गर्नु परेको पनि प्रनिश ताम्राकारले वताए।
यो समाचार तयार पार्दा ठेक्कामा थपिएको अन्तिम म्याद सकिन दुई दिनमात्र वाँकी छ । काम अस्त व्यस्त देखिन्छ, फल्स सिलिङको काम सुरु नै भएको छैन, रङरोगन फिनिसिङ हुन सकेको छैन, अझै ३ महिना वढी समय लाग्ने देखिन्छ । शक्तिकेन्द्र लगाएर म्याद थप्न निर्माण कम्पनीले पहल गर्नु या कारवाही भोग्नु भन्दा अर्को विकल्प देखिदैन ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ठेक्का पट्टामा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने अभियान चलाएपछि कतिपय निर्माण कम्पनीले कामलाई तिव्रता दिएका छन् । कतिपय ठेकेदार फरार भएकाछन् काम अलपत्र छ भने केहि ठेकेदारहरु पेनाल्टी तिरेरै भएपनि काम सम्पन्न गर्ने मुडमा काम गरिरहेका छन् । विगतका सरकारको उदाशिनता र कर्मचारी तन्त्रको मिलेमतोका कारण अधिकांस निर्माण योजनाहरु समयमा सम्पन्न भएका थिएनन् । पछिल्ला दिनहरुमा ओली नेतृत्वको सरकार अझ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको अडानका कारण ठेकेदारहरु सचेत भएका हुन् यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भने ढिलासुस्तीको रोग न्यूनिकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।