यातायात मन्त्री फेरिए । रघुविर महासेठ गए बसन्त नेवाङ् आए । तर जो आएपनि जति मन्त्री फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन । प्रगति हुन सकेन । यातायात आम जनतासँग धेरै र महत्वपूर्ण विषय सँग जोडिएको मन्त्रालय हो । तर यहि मन्त्रालय सवैभन्दा अस्त व्यस्त वन्ने गरेको छ ।
कुरा सवारी चालक अनुमती पत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्सको हो। पास भएको डेढ वर्ष लाग्छ स्मार्ट लाइसेन्स पाउन । शव्द मात्र स्मार्ट तर काम भद्धा । एक क्लिक गर्दा सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स हातमा थमाउन योग्य शव्द हो स्मार्ट लाइसेन्स तर विडम्वना लाइसेन्स परिक्षा पास गरेको वा नविकरणको राजश्व तिरेको व्यक्ति डेढ वर्ष विदेश गएर फर्कदा पनि कतिको लाइसेन्स आएको हुदैन ।
१० जुन २०१८ मा राजस्व तिरेको ०१–०६००३९००९३ नम्वरको लाइसेन्स २० महिना पुरा भइसक्दा पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैन । डेढ वर्ष पुरा हुँदा पनि लाइसेन्स कार्ड नपाउने को संख्या हजारौं छ । सरकार सिंहदरवार वाट जादुलाई जिते झै कार्यप्रगती विवरण सुनाएर जनतालाई ललिपप खुवाउन व्यस्त छन् तर यता जनताहरु हावाको महल वनाएर सेवा पाउने आस गरिरहेछ ।
यातायात व्यवस्था विभाग वार्षिक अरवौं राजस्व असुल गर्छ तर सेवालाई चुस्त दुरुस्त गर्न असक्षम छ ।
केहि हप्ता अगाडि दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन झिकाएको छ सरकारले। मेसिन हेर्न र प्राविधिक कार्य सिक्न गैह्र प्राविधिक कर्मचारीहरुले इटली लगायत युरोप घुमेर मास मेसिन किन्न पैसा स्वाहा पारेर फर्किएका छन् । प्राविधिक कर्मचारी जानुपर्ने ठाउँमा विभागका डि.जि. मन्त्रालयका सह सचिव, उपसचिव मात्र हैन मन्त्री र सचिवका पिए समेत सरकारको वजेटमा युरोपियन तर मारेर फर्किएका छन् । कम्प्युटरका केशव गौतम वाहेक वाँकी ९ जना सवै गैह्र प्राविधिकले प्राविधिक अध्ययन तथ अवलोकनमा वजेट स्वाहा पारेका हुन् ।
परिणाम आइहाल्यो । दैनिक ५ हजार छाप्ने मास प्रिन्ट मेसिनले आदा आदी छाप्न पनि सकेको छैन । वाँकी रहेको नर्मल प्रिन्टरले ७ वटा छन् । प्रति घण्टा ६० वटा कार्ड छाप्ने उक्त मेसिन पनि पटक पटक विरामी पर्दै आएको छ ।
यातायात कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र गण्डकीमा गत असोज वाट स्मार्ट कार्ड आएको छैन । २० महिना देखि प्रतिक्षा मा रहेका हरुको अझै निश्चित छैन कहिले आउँछ स्मार्ट कार्ड । पुस मसान्त सम्म ८ लाख वढी सेवाग्राहीको स्मार्ट कार्ड पेण्डिङमा रहेको छ ।
त्यसमा पनि दैनिक ८५०० कार्ड उत्पादनको माग गर्दै सेवाग्राहीको फर्म भर्दै राजस्व तिर्ने गरेका छन् । राजस्व तिरेका नागरिकलाई लाइसेन्स कार्ड दिन नसक्ने सरकार हुदै नभएको समुन्द्रमा पानी जहाज वाँडेर, भूमिगत रेलको सपना वाँडिरहेको सुन्दा नागरिकका कान पाँकेका छन् तर कसले दिने न्याय ।
प्रधानमन्त्रीले कार्य प्रगती गर्ने भनेर नियुक्त गरेका मन्त्री र तिनै मन्त्रीले छानेका सचिव र विभागका महानिर्देशकको धन्दा के चलिरहेछ आम जनताले वुझ्न नसकेको सत्य कुरा निरुत्तरित छ ।
स्मार्ट लाइसेन्सका लागि धाउनेहरुले आजित भइसकेको महसुस गरिसकेका छन् । पैसा लिएर सेवा दिन नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागलाई सरकारल कस्तो मूल्यांकन गरेको होला, जनता नतिजा मुखी प्रशासन चाहान्छन् तर नेपाल सरकार संवेदनहिन र अनुत्तरदायी भएरै आफ्नो कार्यकाल विताई दिन्छ । फेरि सरकार फेरिन्छ त प्रवृत्ति फेरिन्न उहि पुरानै ढर्रा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्