गन्डकी प्रदेशले हटायो निजि सवारीको २५ बर्षे सिमा

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐन २०७६ को नियमावली २०८० को पहिलो संशोधन २०८१ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । ससोधित नियमावली २०८१ चैत्र २८ गते प्रकाशन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ बर्ष पुगेका निजि सवारिको लगत कट्टा ( गाडी बिस्थापन ) गर्ने गरि नियमावली २०८० मा कानुन ल्याएको थियो । संघ सरकारले समेत नल्याएको कानुन गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र ल्याएपछी सर्बत्र आलोचना र असन्तुष्टिको आवाज बुलन्द भएको थियो । सार्बजनिक सवारीसाधनको हकमा संघ सरकारले ल्याएको २० बर्षे सवारी हटाउने सम्बन्धी नियमको सम्बन्धमा सरकारले चर्को आलोचना सहदै आएको छ ।
नेपालले आयतको भरमा चल्ने सवारीसाधनको लगत कट्टा गरिदा स्वदेशी पुजि पलायन भै ठूलो ब्यापार घाटा ब्यहोर्दै आएको छ । सवारिको यान्त्रिक परिक्षणलाइ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने हो भने इन्जिनको आयु बर्षमा नापेर काट्न नपर्ने अटोमोबाइलका बिज्ञहरु बताउछन तर सरकार भने भन्सारको लोभमा फस्दै आयातकर्तालाई खुसी पार्न चलिरहेका सवारीसाधनलाई कटाउने नियम ल्याउन उद्दत देखिन्छ । यो नितिको कारण बर्सेनि अरबौ रुपैयाँ बिदेशिने अबस्थामा पुर्याएको छ ।
७ वटा प्रदेश सरकार मध्य गन्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्ष सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐन २०८० मा २५ बर्ष पुगेका निजि सवारीसाधनको समेत लगत कट्टा गर्ने कानुन ल्याएको थियो । संघ सरकारले ल्याएको केन्द्रिय ऐन नियम सङ्ग बाझिने गरि ल्याइएको कानुन संशोधन मार्फत हटाउन गण्डकी प्रदेश सरकार बाध्य भएको छ । चैत्र २८ गते प्रकाशित भएको प्रदेश राजपत्र
२०८१ मा जनाइए अनुसार मुल नियमावली २०८१० को दफा १० र ११ मा रहेको ” निजि सवारीको हकमा २५ बर्ष ” भन्ने बाक्याश झिकिएको छ । यो ससोधनले निजि सवारीसाधनको २५ बर्ष आयु पुगेपछी काट्नुपर्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ ।
सरकारले सबैखाले सवारीसाधनको यान्त्रिक परिक्षण र प्रदुषण जाँचलाइ कडाइका साथ अनुगमन र नियमनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । कार्यविधी र मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने यातायातका कारण सृजित वायु प्रदुषणमा न्यूनीकरण हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।