नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन जारी भएको १७ बर्ष बितिसक्दा पनि कार्यन्वयनमा अझै उस्तै चुनौतीपूर्ण अबस्था रहेको पाइन्छ । २०६४ भाद्र ३ गते जारी भएको सूचनाको हक र २०६५ मा जारी भएको सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन नगर्नेमा सरकारी संघ सस्था निकाय तथा कार्यालयहरु रहेको पाइन्छ । ऐन कार्यान्वयनमा सहज होस भन्ने अभिप्रायले २०७६ मा कार्यबिधी बनाइ लागू गरिएको छ।
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा २ ले ऐन क कसले पालना गर्ने भन्ने किटान गरिएको छ । उक्त दफामा सार्बजनिक निकायको बारेमा उल्लेख छ । सूचनाको हक हरेक सार्बजनिक निकाय तथा संघ सस्थामा लागू हुन्छ भन्ने कानुनको मक्सद रहेको छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी लगानिको कृषि बिकास बैक अग्र पङ्क्तिमा रहेको पाइन्छ । बैकको प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरुमा नियमानुसार सूचना अधिकारी समेत राखेको छैन । कृषि बिकास बैकको बगर शाखामा सूचना अधिकारीको बारेमा कुनै जानकारी नै नरहेको बताउछन् । बगर शाखाका प्रमुख भिम सिबेदी भन्छन “सूचना अधिकारी तोक्न पर्छ भन्ने कुनै निर्देशन नै छैन ” प्रदेश कार्यालयमा बुझ्न भिम सुबेदीले सुझाए ।
हामिले कृषि बिकास बैकको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय नयाबजार पोखरामा बुझ्यौ । त्यहाँ पनि सूचना अधिकारी तोकिएको छैन । ३-४ बर्ष अघि देखि सूचना अधिकारी नराखिएको प्रदेश प्रमुख घनेन्द्र अधिकारीले स्वीकार गरे । सरकारले जारी गरेको कानुन किन जारी नगरेको भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा अधिकारिले भने “केन्द्रले राखेको छ ।” केन्द्रले स्पस्ट निर्देशन सहितको परिपत्र नगरेको कारण अनिवार्य राख्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएन अधिकारिले केन्द्रतिर औलो तेर्स्याए ।
राष्ट्र बैकको निर्देशन कागजको खोस्टा
२०८१ असोज २२ गते राष्ट्र बैकद्वारा जारी निर्देशन
बैक तथा बित्तीय सस्थाले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैक जानकार रहेको छ । नेपालको केन्द्रिय बैक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैकले सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकोछ । निजि तथा सरकारी बाणिज्य बैक , बिकास बैक , र फाइनान्स हरुले सूचनाको हक सम्बन्धि कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल गर्ने अनेक बहानाबाजी गर्न थालेपछी यो पङ्क्तिकार सूचना अभियन्ताले मिति २०८१ असोज १६ गते धारणा सहितको निर्णय निकासा माग्दै नेपाल राष्ट्र बैक सङ्ग सूचना माग गरेकोमा राष्ट्र बैकले असोज २२ गते एकीकृत निर्देशन २०८० को संशोधन /परिमार्जन /थप को २४ इ प्रा निर्देशन नम्बर २०/२०८० को बुदा ३ ग र घ मा थप गरि बैकले आफ्नो प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न नेपालका क, ख र ग बर्गका सबै बैकहरुलाइ एकीकृत सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैकले सर्कुलर जारी गरेको ६ महिना पूरा भइसक्दा पनि कृषि बिकास बैकले निर्देशन पालना गर्ने चासो देखाएको छैन । प्रदेश कार्यालयमा समेत सुचनाको हक कार्यान्वयन नहुनुलाइ बिडम्बनाको रुपमा हेरिएको छ । कृषि बिकास बैकको केन्दृय कार्यालयका सुचना अधिकारी तथा कम्पनी सचिब हिमलाल पौडेल सङ्ग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले मोबाइल उठाएनन ।
अझै उस्तै छ आलटाल
सुचनाको हक कार्यान्वयनमा नेपालका बैक तथा बित्तीय सस्थाहरु अझै तयार छैनन । नेपाल राष्ट्र बैकले दिएको निर्देशन अधिकास बाणिज्य बैकहरुले अवज्ञा गरेका छन । राष्ट्र बैकले खटाउने अनुगमन र अडिटरहरुले राष्ट्र बैकको असोज २२ गतेको परिपत्र कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ चासो दिएका छैनन । अधिकास बैकहरुमा अझै पनि सुचना अधिकारी तोकिएको छैन फ्लेक्स बोर्ड राख्ने त कुरै भएन ।
नेपाल बैक लिमिटेडले आफ्नो प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरुमा सुचना अधिकारी तोकेको र फ्लेक्स बोर्ड राखेको छ अरु बैकहरुमा राष्ट्र बैकको निर्देशन समेतलाई कागजको खोस्टा जस्तै बनाएका छन । सूचना अधिकारी नतोकिदा त्रैमासिक स्वत प्रकाशन अलपत्र परेको छ । बैकहरुको सुचना पाउन नागरिक तथा सेवाग्राही हरुको लागि आकासको फल जस्तै भएको छ ।
केही बैकहरुले सूचना अधिकारी राखेको बताएपनी त्यो केबल झारा टार्ने काम मात्रै गरेकाछन । बकको शाखा प्रबन्धक आफै सूचना अधिकारी रहेको बताउने गरेका छन जबकी सुचनाको हक सम्बन्धिऐन बमोजिम यो गैरकान,कार्य हो कानुनत बैकमा कार्यरत मध्य दोस्रो पदको ब्यक्ति सुचना अधिकारी तोकिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखले दोस्रो निबेदनको सम्बोधन गर्ने हो । यश बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैकले सबै बैकहरुलाइ अनुगमन गरि २०८१ असोज २२ गते जारी निर्देशन कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्