आयोगकै सदस्य डा खड्काले दिए चिकित्सा शिक्षा आयोग बिरुद्द मुद्दा

चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा सक्रिय डाक्टर पदम बहादुर खड्का चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य हुन । अफिनका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर खड्काले आफू आवद्ध रहेको सरकारी सस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगलाइ बिपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रीट दर्ता गरेका छन ।
चैत्र १० गते दायर मुद्दामा ११ गते सोमबार भएको उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले डाक्टर खड्काको रीट माथी सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र आयोगलाइ बिपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा आउदो २६ गतेको पेसिमा लिखित जवाफ सहित पेश गर्न इजलासले आदेश दिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालाका मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य शिक्षण सस्थाहरुलाइ प्रतक्ष असर पर्ने गरि पढाउदै आएको बिषय पढाउन नपाउने गरि कानुन बिपरित निर्णय गरिएकोमा त्यस्तो निर्णय खारेज गरि पाउन र न्युनतम मापदण्ड पुगेका कलेज र शिक्षण सस्थामा कार्यदलले दिएको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरि रीट दायर गरिएको छ । केही बर्ष अघि सम्म मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य शिक्षण सस्थाहरुले बिश्वबिद्धालयको स्नातक कोर्ष र सिटिइभिटिको डिप्लोमा कोर्ष पढाउदै आएकोमा आयोगले हचुवाको भरमा डिप्लोमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय पछि स्रोत साधन सम्पन्न भएका कलेजहरुलाइ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न रोक लगाइएको थियो । गत बर्ष काठमाडौ बिश्वबिद्धालयका प्रा डा कुन्तादेबी पुनको सयोजकत्वमा गठित बिज्ञ सहितको ६ सदस्यीय कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनमा मेडिकल कलेज र १ सय बेड भन्दा बडि क्षमता भएका अस्पताल भएका शिक्षण सस्थाहरुले डिप्लोमा र स्नातक तह र सो भन्दा माथिल्लो तहका नर्सिङ लगाएतको स्वास्थ शिक्षा दुबै पढाउन उपयुक्त हुने निश्कर्ष सहितको प्रतिबेदन दिएको थियो । छानबिन प्रतिबेदनको आधारमा २०८० चैत्रमा आयोगको बैठ्कले दुबै कोर्ष पढाउने बाटो खोल्ने बारेमा घनिभुत छलफल गरेको थियो तर कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल गरिएको छ । मेडिकल कलेज र नर्सिङ लगाएतका प्यारामेडिक कलेजहरुसङ्ग डिल नमिलेका कारण आयोगले विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गर्दै आएको बुझ्न थालिएको छ ।
नेपालमा सन्चालित स्रोत साधन र जनशक्ति भएका अकुपेन्सी लगाएतका न्युनतम मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य शिक्षण सस्थाहरुले पढाई गर्न नपाउदा नेपालका बिध्यार्थिहरु छिमेकी देश चीन, भारत , बङ्गलादेश लगाएत बिदेशिन बाध्य पारिकाछन , नेपाली पूजी पलायन हुन गएको छ यसतर्फ आयोगले कहिले सोच्ने ?