गण्डकी प्रदेशको ठूलो सरकारी अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठान भित्र भएको आर्थिक घोटाला काण्डमा गठित छानबिन कार्यदलले कार्यकारी परिषद समक्ष प्रतिबेदन बुझाएको छ । प्रतिस्ठान द्वारा संचालित पस्चिमान्चल अस्पतालमा संचालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितताको रहस्योद्घाटन भएको थियो ।
बिमा कार्यक्रममा भएको खर्च सेवाग्राहीको नाममा फिर्ता भएको किर्ते आधार देखाइ रकम अपचलन भएको केही तथ्य बाहिरिए पछि प्रतिस्ठानले छानबिन कार्यदल बनाएको थियो । प्रतिस्ठानका प्रशासन शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी सुशील अर्यालको सयोजकत्वमा गठित छानबिन कार्यदलमा लेखा अधिकृत हेमन्त ढकाल र आइ टि अफिसर दिपक के सि रहेका थिए ।
अस्पतालले सरकारको नीति बमोजिम बिमा कार्यक्रममा को -पेमेन्ट सिस्टम लागू गरेको थियो । जसमा सरकारी अस्पतालमा लागेको खर्चको १० प्रतिशत र निजि अस्पताल र मेडिकल कलेजमा २० प्रतिशत रकम बिमित सेवाग्राहीले ब्यहोर्न पर्ने ब्यबस्था लागू गरिएको छ । पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठान सरकारी अस्पताल भएकोले बिमा सुबिधा लिने बिरामिले १० प्रतिशत रकम ब्यहोर्दै आएका छन ।
बिमा कार्यक्रममा बिमित सेवाग्राहीबाट ब्यहोरिको रकममा बिमाका केही कर्मचारीले नियतबस अनियमितता गरेको छानबिनबाट खुलेको बताइको छ । बिमा कार्यक्रममा जोडिएका २६ जना कर्मचारी मध्य ४ जनाको नियतमा कैफियत देखिएको स्रोतले बताएको छ । खास गरि बिमा कार्यक्रम सङ्ग जोडिएका कर्मचारिले बिमित सेवाग्राहीबाट लिइएको को पेमेन्ट बापतको पैसा सेवा नलिएको बहाना बनाएर सेवाग्राहीलाई फिर्ता गरिएको जनाएर उक्त रकम आफैले हजम गरेको खुलेको छ ।
कर्मचारिले त्यसरी सेवाग्राहिको १० प्रतिशत को- पेमेन्ट बापतको पैसा अपचलन गर्दा अस्पतालले ९० प्रतिशत रकमको बिमा दाबी गर्न नपाउदा ठूलो घाटा ब्यहोर्न परेको थियो । यो प्रकरणमा छानबिन गर्दा चालू आर्थिक बर्षको करिब ६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । अस्पतालले १० प्रतिशतको हुन आउने ६ लाख र ९० प्रतिशतको हुन आउने करिब ६० लाख रुपैयाँ बिमा दाबी गर्न नपाइ सिधा घाटा बहन गर्न परेको छ ।
छानबिन कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदन उपर कार्यकारी परिषदले कारबाहीको निर्णय गर्नेछ । अस्पताललाई घाटा परेको रकम असुल गर्ने र थप कानुनी कार्बाही हुन सक्ने बुझिएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको छ । घटना के कसो भएको हो सोको जानकारी माग्दै अख्तियारले पत्राचार गरेको छ । अस्पताल प्रशासनले कानुन बमोजिम कारबाही नगरेमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरि थप अनुसन्धान गर्न सक्ने अबस्था जिबितै रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्