यदुनाथ बन्जारा
पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठान पस्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल भित्र मेडिकल भवन निर्माणको ठेक्का २०७७ पुस महिनामा लाग्यो । मूल्य अभिबृद्दी कर सहित १० करोड ५५ लाख ४७ हजारमा सुर्य कन्स्ट्रक्सन प्राली चितवनले टेन्डर हाता पार्यो । हस्पिटलको मेडिकल भवन भएकोले समयमै निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको उक्त भवनको निर्माण सम्झौता बमोजिम २२ महिना भित्र अर्थात २०७९/०६ /१६ गते भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो । तर त्यो मितीमा मोभिलाइजेसन पेस्की लिने र काम सुरु गरेको देखाउने मात्र काम भयो ।
निर्माण कम्पनि सुर्य कन्स्ट्रक्सनले साइड क्लियर नगरेको बहाना बनाएर पहिलोपटक म्याद थप माग गरेको संघीय शहरी बिकाश तथा भवन निर्माण कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी लक्ष्मण लम्सालले बताए । माग बमोजिम पहिलोपटक १ बर्षको २०८०/कार्तिक १५ गते सम्मको म्याद थप गरिएको लक्ष्मण लम्सालले बताए ।ठेकेदारले साइट क्लियर नभएको बहाना बनाएपनी अस्पतालमा मेडिकल भवन बनेको स्थानमा साइट क्लियरको कुनै समस्या नरहेको अस्पतालका निर्देशक प्रा डा भरत बहादुर खत्रीले बताए , उनले भने ठेकेदारले म्याद थप गर्ने बहाना बनाएका होलान ।
पहिलोपटक थपेको एक बर्षको म्यादमा खासै प्रगति देखिएको थिएन । दोस्रो पटक ६ महिनाको म्याद थप भएको थियो । दोस्रोपटकको म्याद २०८१ बैशाख १५ गते सम्मको लागि थप गरिएको थियो । त्यस अबधिमा पनि भौतिक प्रगती अपेक्षित हुन सकेन । तेस्रोपटक ९ महिनाको लागि २०८२ साउन ३२ गते सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । निर्माण कम्पनिले पहिलो र दोस्रोपटक म्याद थप माग गर्दा कोभिड्को समस्या देखाएर म्याद थपको निबेदन दिएका थिए । तर कोभिडको बेलामा अस्पतालमा काम गर्न कुनै बाधा नपुर्याउन अस्पताल प्रशासनले पत्र बनाइदिएर सहजीकरण गरेको प्रा डा खत्रीले सराङ्कोटलाइ बताए । अबको ५ महिनामा बाकी ४० प्रतिशत काम सकिन्छ त भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा सुर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुर्य प्रसाद पौडेलले भने “कोसिस गर्ने छु ” उनले सुनिस्चितता भने दिन सकेनन ।
निर्माण कम्पनिले ठेक्का होल्ड गर्ने अनि बहान बनाएर म्याद थप माग गर्ने सरकारी निकायले म्याद थपिरहने नेपालको सरकारी निर्माणमा महारोगनै बनेको छ । समयमा योजना सम्पन्न गर्न नसक्दा पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानले बिरामिको उपचार गर्ने स्थान अभाव भएको छ । निर्माणाधीन भवनमा २ सय बेड थप गर्न सकिने अस्पतालका निर्देशक प्रा डा भरत खत्रीले बताए । बिरामिको चाप बढ्दै गएको अबस्थामा अस्पतालले दिने सेवा प्रभावित भएको छ । ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपनी सानो तिनो कारणका भरमा म्याद थप्दै जानाले योजना रुग्ण बन्दै गएको छ । म्याद थप गर्ने काम न्यायोचित र जायज हो होइन भन्ने बिषयमा राज्यको नियामक निकायले अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिन आएको छ ।
सुरु सम्झौता गर्दा २१ महिनामा सम्पन्नं गर्नुपर्नेमा दोब्बर भन्दा बढी म्याद गुज्रदा पनि योजना निर्माणको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत मात्र भएको भवन निर्माण कार्यालयका सूचना अधिकारी इ लक्ष्मण लम्सालले बताए । उनका अनुसार आर्थिक प्रगति ५२ प्रतिशत भएको छ । भवन निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीको रोग मध्य यो एउटा नमुना मात्र हो । सरकारी निर्माणकार्यमा सिङ्गो देशले यो समस्या भोग्दै आएको छ । सरकारले दन्ड र पुरस्कार नीति लागू गर्न सक्नु त कहाँ हो कहाँ ठेकेदारले भने बमोजिम उनिहरुकै अनुकुलताको ऐन कानुन संशोधन गर्दै आएको छ ।हालै भएको १३ औ संशोधन पनि ठेकेदारले भने मुताविक गरिएपछी सरकारी निर्माणमा थप जटिलता थपिएको छ ।
सरकारले निर्माण ब्यबसायीको अगाडि घुडा टेकेर तुम शरणम गर्नुमा राजनितिक दलमा उनिहरुको बर्चस्व रहनु र चुनाबमा मोटो रकम चन्दा दिनुपनी रहेको छ । पार्टिबाट चुनाब लडेर सरकारमा पुग्नु र उनिहरुबाटै कानुन परिवर्तनको खेल खेलिनुले सार्वजनिक खरिद ऐन लङ्गडो बन्न पुगेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसकै कारण नेपालको सार्बजनिक निर्माण योजनाहरु रुग्ण बन्दै गएका छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्