कसले हेर्ने शिक्षाको यो बेथिति ? सरकारी स्कुलको घर जग्गा बोर्डिङलाइ !

यदुनाथ बन्जारा

सरकारी बिध्यालय दिनानुदिन दुब्लाउदै जानू र निजि बिध्यालयहरु मोटाउदै जानुमा कर्मकाण्डी सरकारी नीति मुख्य दोषी रहेको पुष्टि हुँदै गएको छ । सरकारी बिध्यालयका घर जग्गा आफैले उपयोग गर्नु भन्दा निजि बोर्डिङहरुलाइ बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिएर सरकारी बिध्यालयलाइ केबल जागिर खाने अखडा मात्र बनाइएको फेहरिस्त पटकपटक सार्बजनिक हुँदै आएका छन तर राज्यका निकायहरु मुकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेरिरहेका छ्न ।
पोखरामा रहेको सबैभन्दा पुरानो सस्कृत माबिले सरकारले बनाइदिएको पक्की कक्षा कोठा सहितको भवन निजि मन्टेस्वरिलाइ भाडामा लगाएको १० बर्ष नाघिसकेको छ । मासिक ३३हजार५६२ रुपैयाँमा भाडामा लगाइएको छ ।२ चरण म्याद थप गरिसकेको उक्त घर जग्गा पुन भाडाको लागि म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको बिध्यालयका प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण सिग्देलले बताए । जबकी उक्त घर जग्गा सम्बन्धि बिबादमा यस अघिनै अख्तियारको आँखा परेको थियो । सरकारले सरकारी बिध्यालयको लागि बनाइदिएको कक्षा कोठा भवन निजिलाइ दिदा पोखरा महानगरपालिका समेत मौन रहनुलाइ बिडम्बना मानिएको छ ।

करिब ७० रोपनी जग्गा रहेको सस्कृत माबी मेघा बिध्यालय बन्न सक्थ्यो तर ब्यबस्थापन समितिले त्यसतर्फ ध्यान नदिएर भएको घरजग्गा भाडामा लगाउने धन्दामै समय बिताउदा स्रोत साधन बलियो भएर पनि गुणात्मक शैक्षिक प्रगती गर्न सकेको छैन । लोकतन्त्र आएपछी बिध्यालय ब्यबस्थापन समिती राजनीतिको प्रतक्ष छायांमा परेको छ । वडा सरकार जुन पार्टिको छ उहीँ पार्टिको मुठ्ठीमा बिध्यालय ब्यबस्थापन समिती गठन गर्ने रोग नै सल्किएको छ । सरकारी बिध्यालय दलको राजनीतिक क्रिडास्थल बन्ने गरेक्को छ । वडामा स्वतन्त्र बुद्दिजिबी र फुर्सदिला ब्यक्ती हुदाहुदै सरकारी तलब खाने कर्मचारिलाइ संबंधित दलको वडा अध्यक्षको आसिर्बादबाट अध्यक्ष बनाइएको छ । सस्कृत माबी यस्तै एउटा उदाहरण हो । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका स्थायी उप प्राध्यापक र राष्ट्रिय माबी पोखरा १ हरिचोकमा फुल टाइम तलब खाने शिक्षक बिष्णु प्रसाद अधिकारी दोस्रो पटक सस्कृत माबिमा अध्यक्ष बनेका छन ।
सस्कृत माबिले स्वार्थ बाझिने गरि अरु २ वटा बोर्डिङ स्कुललाई आफ्नो जग्गा भाडामा लगाएको छ । हामिले लिखित सूचना माग गरि प्राप्त सुचनामा जनाइए अनुसार लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुललाइ मासिक ४६ हजार ५ सयमा भाडामा लगाएको छ भने पोखरा आदर्श सेकेन्डरी स्कुललाई मासिक ६२ हजारमा भाडामा लगाएको छ । आफ्नो बिध्यालयमा बिध्यार्थी सङ्ख्या बढाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्नेमा बोर्डिङलाई भाडामा लगाएर बिध्यालयले कमाउ धन्दा गर्दै प्रतक्ष स्वार्थ बाझिने काम गर्दै आएको छ ।
यस्तै सस्कृत माबिले दीप हस्पिटललाई मासिक ४९हजार ५ सयमा १० बर्षलाइ भाडामा लगाएको छ । उक्त हस्पिटलको करिब पौने ६ लाख रुपैयाँ भाडा बक्यौता रहेको खुलेको छ । यस्तै यर्दन पशुपक्षी फारमलाइ मासिक ३३ हजार भाडामा लगाइएको छ , उक्त सहकारीको झन्डै २ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै डाफे मसलन्द सहकारीको कापी उध्योगलाइ मासिक १९ हजार ८ सय रुपैयाँ भाडामा लगाइएको छ । यी बाहेक विभिन्न ब्यक्तिका नाममा जग्गा भाडामा लगाइएको छ । मन्टेस्वरी , बोर्डिङ स्कुल , फार्म र ब्यक्ति गरि १० वटा फर्मलाइ भाडामा लगाइएको छ । सस्कृत माबिको जग्गा ७२ रोपनी रहेको छ । उक्त बिध्यालयमा करिब २०० बिध्यार्थीले पढ्छन ।

सस्कृत माबिको आम्दानी ३४ लाख , खर्च १७ लाख ! बाकी खोइ ?

सस्कृत माबि ब्यबस्थापन समितिको मुख्य काम घर जग्गा भाडामा लगाउने रहेको छ । पोखराको ब्यापारिक केन्द्र भाग बगरमा ७२ रोपनी जग्गा रहेको छ । ती जग्गामा सरकारी खर्चमा बनेका भवन कक्षा कोठा समेत बोर्डिङहरुलाइ भाडामा लगाएर पैसाको खेलोमेलो गरिन्छ । सस्कृत माबिले घर जग्गा भाडामा लगाएर बार्षिक ३४ लाख बढी आम्दानी गर्छ भने निजि स्रोतका शिक्षकलाइ तलब खुवाउने काममा बार्षिक १६ लाख ५२ हजार रुपैया खर्छ गर्छ । बाकी १७ लाख ४८ हजार रकम केमा खर्च गर्छ खोजिको बिषय बनेको छ ।
आर्थिक स्रोत राम्रो भएको सामुदायिक बिध्यालयमा ब्यबस्थापन समिती गठनमा ठुलै रस्साकस्सी हुने गर्छ । वडा अध्यक्षले आफ्ना कार्यकर्तालाई ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन ठुलै कसरत गर्छन । ती मध्यको एक पर्छ सस्कृत माबी पनि । दुई तिर सरकारी जागिर खाने बिष्णु अधिकारिलाइ दोस्रो पटक सस्कृतको अध्यक्ष बनाइएका छन । अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएको भए पनि उनैलाइ अध्यक्ष बनाउनुलाइ अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । स्वार्थ बाझिने गरि बोर्डिङलाइ बर्षौ देखि सरकारी स्कुलको जग्गा भाडामा लगाइएको छ तर महानगर मुकदर्शक बनेको छ । अख्तियारले कर्मकान्ड मात्र निभाएर बसेको छ । शिक्षा मन्त्रालय कागजी घोडा चडेर सुशासनको कुरा गरेको छ । तर ३ वटा बोर्डिङलाइ घरजग्गा भाडामा लगाउने सस्कृत माबी र अञ्जुली बोर्डिङलाइ घरजग्गा भाडामा लगाउने राष्ट्रिय माबीको गैरकानुनी कार्यको न कुनै नियमन छ न कारबाही नै । आफ्ना बिध्यालयमा बिध्यार्थी घटाएर निजि बोर्डिङलाइ पक्ष पोषण गर्ने छुट कुन कानुनले दियो ? अब नागरुकले जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।