पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ को टुडिखेल चौर हुँदै वडा प्रहरी कार्यालयको बाटो गाईघाट समाधी स्थलसम्म पुग्छ । यसरी घाट जाने बाटोको मुखैमा रहेको करिब एक आना जग्गामा बिगत दुई दशक देखि परेको लफडा अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । करिब एक आनाको बाटोको मुखको त्यो जग्गामा छबिलाल चापागाईंले टिनको टहरो बनाएर पसल थापेर बसेका छन ।
उक्त जग्गा कसको ? यो प्रश्नको निरुपण गर्न सरकार र न्यायीक निकाय कसैले पनि सकेका छैनन । अदालत ,अख्तियार , जिल्ला प्रशासन बिबादको मुद्दाबाट हाला परिसके अझै टुङ्गोमा पुग्न असफल छ । स्थानीय सरकार महानगरपालिका र वडा सरकार राजनीतिक दवाब र प्रभावको शिकार बनेको देखिन्छ । स्थानिय नागरिक समाजले बाटो खाली गर्न जोखिमपूर्ण आवाज उठाएपनी स्थानीय वडा सरकार र महानगरपालिका सरकारले जोखिम लिन खोजेको छैन । महानगरले डोजर पठाउदा वडा अध्यक्षले सरक्षण गर्ने गरेको यस अघिका जनप्रतिनिधि उदाहरण नै बनेका छन ।
२०६७मा अख्तियारले गिजोलेको यो मुद्दाले निकाश पाउन सकेन । २०७७ साल असार १२ गते सर्बोच्च अदालतले पनि यसै गर भनेर ठोस निर्णय दिन सकेन । अदालतले स्थानीय नागरिकलाई राखेर सर्जमिन गर्नु भन्ने आसयको सुनुवाइ गर्यो । त्यसले हाल सम्म निकास पाएको छैन । उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय कास्किबाट समेत दर्ता बदर भएको छ तर पनि लास लाने बाटोमा चापागाईं परिवारको पसल हटाउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय माध्यमिक बिध्यालय अगाडिको उक्त जग्गा बाटोको मुख पर्छ । चापागाईंले ओगटेको जग्गा बाहेक बाटो फराकिलो र बाटो खुल्ला छ तर मुखैमा अतिक्रमण भएकोले त्यस बाटोबाट आकास्मिक मोटर गाडीहरू छिर्न गारो छ । पटकपटक गरिएका बाटो खुलाउने प्रयासहरु ब्यर्थ भएका छन । राज्यको निकाय एउटा अतिक्रमणकारिको अगाडी निरर्थक र निकम्बा जस्तै भएको छ यसको मुख्य कारण दन्डहिनता रहेको नागरिक अगुवा चन्द्र गुरुङ बताउछन ।
सार्बजनिक जग्गा सरक्षण गर्ने गराउने अधिकार सम्पन्न निकाय पोखरा महानगरपालिका अतिक्रमण हटाउन आफै असफल बनेको छ । यस अघिका वडा अध्यक्ष सारदा पराजुली मेयर मान बहादुर जिसिले डोजर पठाउदा कार्यस्थलमा नै न आएका कारण डोजर अतिक्रमण नहटाइ फ़र्कनु परेको थियो त्यस पछि महानगर झन कमजोर बन्न पुगेको थियो ।
पछिल्लोपटक महानगरले २०८१ बैशाख १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्राचार गरेको छ । सर्बोच्च अदालतको परमादेशलाई हवाला दिदै अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विवाद टुङ्गो लगाउन सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका १ नम्बर वडा र बाटो अतिक्रमण गर्ने छबिलाल चापागाईं बोधार्थ दिइएको महानगरको पत्र एक बर्ष बित्न लागिसक्दा पनि कागजी खोस्टा जस्तै बनेर बसेको छ ।
मालपोत कास्किले २०६८ साल जेष्ठ ६ गते नै ब्यक्तिको नामबाट दर्ता बदर गरि सरकारी श्रेस्ता भित्र कायम गरेको जग्गा १५ बर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयन गरि गाइघाटमा लास लैजाने बाटो खुलाउन नसक्नु महानगरको निरिहता मात्र नभै असफलताको रुपमा लिइएको छ । अझै पनि कागजी कर्मकाण्ड अपनाएर ब्यक्तिलाई पोष्ने काम हुने बुझिएको छ । बर्षौ देखि नागरिक समाजले गरेको अतिक्रमण हटाइ बाटो खुलाउने प्रयास ब्यर्थ भएको छ अझै कति समय नागरिकले निकास नपाएर सास्थी भोग्न पर्न हो भन्ने अनिश्चित छ । राज्यका शासक प्रशाशक र न्यायीक निकायबाट भएका कर्मकाण्डी गतिविधिले ठोस नतिजा दिन अझै कति बर्ष लाग्ने हो एकिन छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्