नक्सा पास गरेर बनाएको अख्तियार पोखरा कार्यालयको भवन
पोखरामा निर्माण गरिएका अधिकास सरकारी भवनहरुले नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गरेर स्थानीय कानुनको धज्जी उडाएका छन । पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका अधिकास सरकारी भवन नियमानुसार निर्माण गरिएका छैनन । सरकारी लगानी बाट बन्ने भवनहरु नक्सापास नगरी बनाइदा ठुलालाइ चैन सानालाइ ऐन चरिथार्थ भएको छ ।
संघीयता लागू हुनु अघि देखिनै नगरपालिका भित्र निर्माण हुने भौतिक सरचनाहरु नक्सापास गरेर मात्र बनाउनु पर्ने हुन्छ । नक्सा पास गर्दा महानगरको मापदण्डलाई पालना गर्नु र तोकिएको राजस्व तिर्नु बाध्यकारी ब्यबस्था छ । स्थानिय सकरारलाई प्राप्त संबैधानिक अधिकारलाइ ठाडो चुनौती दिदै सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्दै आएका छन ।
आफुलाइ प्राप्त कानुनी अधिकार कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका उदासिन देखिन्छ । महानगरपालिकाको ध्यान केबल सर्बसाधारण नागरिक हरुले बनाउने भवन हरुमा मात्र केन्द्रीत देखिन्छ । सरकारी भवनको नक्सा पास र सम्पन्न नगरिदा महानगरले राजस्व त गुमाएको छ नै त्यसले दन्डहिनतालाइ गोडमेल गरेको छ । सरकारी सवारी साधनले बार्षिक कर राजस्व तिर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान रहिआएको छ तर सरकारी भवनले नक्सापास र सम्पन्न दस्तुर किन नतिर्ने भन्ने सवालको जवाफ कतै बाट पाइदैन ।
पोखरामा रहेका सैयौ सरकारी भवन मध्य अख्तियार कार्यालय पोखरा , सिडिओ क्वाटर , सन्चयकोष भवन , राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक , भेटेरिनरी कार्यालय भवन , खानेपानी सस्थानको भवन लगाएत औलामा गन्न सकिने केही सरकारी भवनले मात्र कानुनको पालना गरि नक्सा पास गरि भवन बनाएका छन ।
कानुन उल्लघन गरि नक्सा पास नगरी भवन बनाउनेहरुमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम , जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की , प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा पनि छन । गत २० गते प्रहरी
नक्सा पास नगरी बनाइ आइजिपी बसन्त कुवरले उद्घाटन गरेको व प्रका बैदामको भवन ।
महानिरीक्षक वसन्त कुवरले उद्घाटन गरेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम पनि महानगरबाट नक्सा पास नगरी भवन बनाएको खुलेको छ । सरकारी कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई हेपेका मात्र छैनन स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को ठाडो अवज्ञा गरेका छन । कानुनत यसरी पालिकाबाट नक्सा पास नगरी भवन बनाउनेलाई बत्ती पानीको सिफारिस नदिने प्राबधान छ तर त्यो कानुन केबल सर्बसाधारणलाइ मात्र लागेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका घर नक्सा शाखाका इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेल भन्छन हामिले नक्सा पास गरेर मात्र भवन बनाउन सुचना गर्दै आएका छौ तर सुनुवाइ नै हुदैन । स्थानीय सरकारले गर्ने निर्देशन नमान्ने सरकारी निकायलाइ कानुनी कारबाही गर्न नसक्नुलाई मुख्य कमजोरीको रुपमा हेरिएको छ । दन्डहिनताको कारण सरकारको आलोचना हुदै आएको छ तर महानगर प्रशासन निकम्बा बनेको कमजोरीको फाइदा माथिल्लो सरकारले लिदै आएको छ ।
वडा भवनकै छैन नक्सा पास र सम्पन्न कागज
स्थानीय सरकार आफै चुकेको छ कानुन कार्यान्वयनमा । आफैले करोडौ खर्च गरेर बनाएको वडा कार्यालय भवनहरु नक्सा पास बिनै बनेका छन । महानगरले बनाएको भवनको डिपिआर मात्र भएको तर नक्सा पास र सम्पन्न कागज भने लिइएको छैन ।
नक्सा मात्र होइन पोखरा महनगरले वडा भवन बनाउने नाममा कानुन बिपरित लगानी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बर्ष नै संघीय मामिला तथा सामान्री प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि लालपुर्जा नभए सम्म भौतिक निर्माण कार्यमा लगानी नगर्न निर्देसनात्मक आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयले अख्तियारको पत्र कोड गर्दै जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नभएको स्थानमा भवन नबनाउन देशभरका पालिकाहरुलाइ भनेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले माथिको निर्देशनलाइ अवज्ञा गर्दै बिध्यालयको जग्गामा वडा भवन बनाउदै आएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय महानगरनै कानुन मिचेर अगाडि काम गर्छ भने अरुलाइ कसरी नियमन र कारबाही गर्न सक्ला ?
