चितवनमा जग्गा किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिला बुझेर मात्र पाइला चाल्नुपर्ने पर्ने अबस्था छ ।जग्गा बेच्दा लाग्ने नगरपालिकाको मुल्यांकन र राजिनामा गर्दा लाग्ने लाभकर शुल्कको लागि अर्को जग्गा पनि बिक्रि गर्नुपर्ने अवस्था चितवनमा सिर्जना गरिएको छ । चितवनको भुमिकर राजस्व असुली सम्बन्धी निर्धारण समतिले तोकेको दर रेट आम सर्बसाधारण नागरिकको लागि गलपासो हुन पुगेको छ । मालपोत कार्यालयले तोकेको जग्गाको मुल्यांकन अस्वभाविक र अब्यबहारिक रहेको कारण सामान्य घर व्यबहार चलाउनको लागि गरिने जग्गा खरिदबिक्री गर्न अभिसाप मान्न पर्ने भएको छ । हाल चितवनको जग्गा चलनचल्तीमा किनबेच गर्ने जग्गाको मुल्यभन्दा झन्डै दोब्बर मूल्य तोकिएको कारण सर्बसाधारण नागरिकको ढाड सेकिन पुगेको छ।
जग्गाको मुल्यांकन २/३ बर्ष अगाडि भएको खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिष्णु प्रसाद अधिकारी बताउँछन् । मुल्यांकन बढि भएको आफुलाइ महसुस भएको तर मूल्य घटाउने कार्य जोखिमपूर्ण भएकोले घटाउने आट नगरेको उनले स्वीकार गरे । खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शसिकुमार खनियासङ्ग नागरिकको ढाड सेक्ने गरि गरिएको जग्गाको मूल्याकंन बारे जिज्ञासा राख्दा उनले कुनै जवाफ दिएनन ।
यता मालपोत कार्यालय खैरहनिका प्रमुख ….. सापकोटा पनि जग्गाको मुल्यांकन दर नमिलेको बताउछ्न । मङ्सिर ५ गते मात्र सरुवा भै आएका सापकोटाले मुल्यांकनमा आफू सहभागी नभएको बताए । जग्गाको मुल्यांकन घटाउन त्यति सहज नभएको प्रमुख मालपोत कार्यालय खरहनिका प्रमुख सापकोटा बताउछन् ।
जग्गाको मुल्यांकनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी , मालपोत अधिकृत , नापी अधिकृत , प्रहरी प्रमुख , जिल्ला समन्वय प्रमुख समेतको समिती रहेको हुन्छ । चितवनको जग्गा मुल्यांकन गर्दा नागरिकको समस्यालाइ भन्दा राजस्व असुलिलाइ प्राथमिकता दिएको स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यसतर्फ प्रदेश सरकार , पालिका सरकार कसैको चासो नगएको भन्दै नागरिक तहबाट गुनासो आइरहेको भेटिन्छ । कारोबार खासै छैन तर जति हुन्छ त्यसमा नागरिकको ढाड सेकिन्छ एक भू सेवा लेखापढी केन्द्रका कर्मचारीले बताए । सरकारी मुल्यांकनले बैकको ॠण खानलाई मात्र मद्दत पुर्याएको छ ।
सर्बत्र आलोचना भइरहदा पनि कहि कतै बाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन पछि गठित भएका पालिकाहरु , प्रदेश सरकारको मातहतका मालपोत र नापी कार्यालय हरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाइ नाहरिकको समस्या भन्दा आफ्नो जागिर र सेवा सुबिधामा नै ध्यान गएको देखिन्छ । राजस्व बढाउने मुल उद्देश्य राखेर अन्धाधुन्ध बढाइएको जग्गाको मुल्यांकन संशोधन हुन जरुरी छ । उठेको राज्स्व प्रदेशलाइ ६० प्रतिशत र पालिकालाइ ४० प्रतिशत बाडफाड गर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ ।
