पोखरामा जारी करार कर्मचारी बिबाद मत्थर भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको २०८० को २५ औ कार्यपालिका र २०८१ कार्तिकमा बसेको ३७ औ कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयको बिरुद्दमा जारी बिबाद उच्च अदालत पोखराले मङ्सिर ७ गते दिएको आदेशले निरुपण गरेको छ ।
महानगर कार्यपालिकाले करारका २८ जना प्राबिधिक र ७ जना शिक्षिकालाई मङ्सिर १ गते देखि करारको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको बिरुद्दमा प्राबिधिक प्रकाश वाग्ले , भुवनेस्वर तिमल्सिना सहित ३ जनाले उच्च अदालत पोखरामा कार्तिक २७ गते उत्पेषण पर्मादेश समेत माग गरि रिट दायर गरेका थिए ।
कार्तिक ७ गते माननीय न्यायाधीश उमेश कोइराला र मिलन कुमार राइको सयुक्त इजलाशले महानगरपालिकाले गरेको निर्णयको बिरुद्दमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । यो आदेश सङ्गै महनगरमा जारी बिबाद मथ्थर भएको छ । कर्मचारीले अदालताबाट गरेको आशा निराशामा टुङ्गिएको छ । उनिहरु मंसिर १ गते देखि पदमुक्त हुन पुगेका छन । सोही दिन प्राबिधिक ध्रुबराज भट्टराईद्वारा द्वारा दायर रिटमा पनि सोही इजलासले निबेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको थियो ।
बिबाद्ले उग्र रुप लिए पछि मेयर आचार्यले कार्यपालिकाका सदस्य वडा नम्बर २५ का वडा अध्यक्ष मोतिराज तिमल्सिनाको सयोजकत्वमा बिबाद समाधान सहयोग समिती गठन गरेका थिए तर जानकारी नगराइ राखिएको भन्दै सदस्यहरु खुरुखुरु बाहिरिएका बाहिरीएका थिए ।
पोखरा महानगरपालिकाले करारका प्राबिधिक र कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णयको बिरोधमा कर्मचारी संघ सङ्गठनहरुले चर्को बिरोध गर्दै आएका थिए । सङठनको सपोर्टमा एमालेबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधि र पार्टि कमिटिका नेता र कार्यकर्ताहरु समेतले साथ दिएका थिए । २५ औ कार्यपालिकाको निर्णयमा सहि गरेका कार्यपालिका सदस्यहरु समेतले आफ्नै निर्णयको खिलाफमा आन्दोलनमा उत्रिएका करारका कर्मचारीलाई सहयोग गरेका थिए ।
म्याद थप नगर्ने निर्णयको बिरोधमा मेयर धनराज आचार्यको कार्यकक्ष घेर्न गएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रोक्ने क्रममा नगर प्रहरीको संबेदनसिल अङ्गमा प्रहार गर्दा सख्त घाइते भइ अस्पताल लागि अप्रेसन गर्न परेको थियो । हाल उनी घरमा आराम गरिरहेका छन ।
यो बिबाद समाधान भएपनी १२९ जनालाई स्थायी गर्ने महानगरको निर्णय प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्तिक १३ गते बदर गरिदिएको छ ।उक्त निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरु उच्च अदालतमा रिट गएका छन । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अन्तिम फैसला अन आएसम्म के हुन्छ भन्न मिल्दैन । महानगरले सुरुमा १९ जनाको स्थायीको लागि सुचना निकालेको थियो त्यसको लगत्तै पछि सुचना सच्याएर थप ११० जनाको स्थायी प्रक्रियाको लागि मार्ग खुलाएको थियो उक्त प्रकरणमा माथिल्लो तहबाट ठूलो आर्थिक चलखेल भएको कुरा भुसको आगो जस्तै धुवाएको छ तर तथ्य बाहिर आउन बाकी छ । यो प्रकरणमा अपेक्षाकृत नतिजा न आएको खन्डमा चुरो कुरो छताछुल्ल हुने देखिएको छ । सलग्न कर्मचारी पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका छन ।
