गन्डकी प्रदेश सरकार कर्मचारी परिचालन कार्यमा मनोमानी कार्यशैली अपनाउदै आएको भन्दै सर्बत्र आलोचना हुँदै आएको छ । विधि र प्रक्रियालाई मिचेर आफू अनुकुलका कार्यशैली अपनाएको भन्दै कर्मचारी बृतबाटै गुनासो आउने क्रम बढेको छ । प्रदेश सरकारले योग्यता क्षमतालाइ भन्दा कृपाबादलाइ प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको छ । यसै क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट डिभिजन वन कार्यालय तनहुँमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाइएको प्रकारण मुद्दा बनेर अदालत पुगेको छ ।
कार्तिक १२ गते मुख्य सचिब स्तरिए निर्णयका बिरुद्द उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै वरिष्ठ वन अधिकृत पुर्णेश्वर सुवेदीले रिट हालेका थिए।
कार्तिक १२ गते डिभिजन वन कार्यालय, तनहुँमा कार्यरत आठौं तहका वन अधिकृत शरद कुमार अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुख हाजिर नभएसम्मको लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्त कार्यालय प्रमुखका रुपमा कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रमुख सचिव, सचिव र नियुक्त भएका विरुद्ध गरी पाँच जनालाई विपक्षी बनाई बरिष्ठ बन अधिकृत सुवेदीले रिट दायर गरेकोमा अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सबै विपक्षीहरुलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायधीश मेरिना श्रेष्ठले बुधबार गरेको आदेशमा विपक्षी नियुक्ति भएका अधिकारीलाई आफै वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न र अन्यको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले बहस गरेका थिए । उनले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी कानुन विपरित भएको भन्दै स्वतः बदरभागी भएकाले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
वरिष्ठ बन अधिकृत सुवेदीले दर्ता गरेको रिटमा नियुक्त शरद कुमार अधिकारी वन विज्ञान विषयमा स्नातक तहसमेत उत्तीर्ण नगरेका व्यक्ति भएकाले उपसचिव तहको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने उल्लेख छ । कानुनी अधिकार प्राप्त नगरेको व्यक्तिले गर्ने निर्णयहरु नीतिगत तहमा वैध नहुने भएकाले बदर गर्न भनेका छन् ।
प्रदेश निजामती कानुनमा कामु दिदा बरिस्ठतम कर्मचारीलाई बढिमा ६ महिना सम्मको लागि दिने उल्लेख छ । प्रदेशमा कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका बरिस्ठ र बढुवाको पाइपलाइनमा रहेका कर्मचारी हुदाहुदै अन्यलाइ दिइएको बताइएको छ । रिट निबेदक सुबेदिले आफुले विधि र प्रक्रिया अनुसार योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई जिम्मेवार दिने कानुन सम्मत ब्यबस्थाको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
यता डिभिजन बन कार्यालय तनहुका का मु प्रमुख बनेका सरद अधिकारीलाई बिषयगत योग्यता बारे जिज्ञासा राख्दा उनले बताउन चाहेनन । सार्बजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिको योग्यता पनि सार्बजनिक हुनुपर्छ नि भन्दा उनले अन्य फ्याकल्टिमा मास्टर गरेको बताए तर फरेस्ट बिषयमा सोद्द्दा तपाइलाइ के चासो भन्ने जवाफ दिए । खास कुरो के हो अब अदालतले गर्ने फैसलाले छर्लङ्ग पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
