कर्मचारी चलाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न , पोखरा महानगर कसले चलाउछ ?

यदुनाथ बन्जारा

पोखरा महानगर्पालिकाको रिमोर्ट कसको हातमा छ ? महानगरका माथिल्ला तहका कर्मचारिलाइ समेत सुइको पत्तो छैन । बिधिले प्रक्रियाले महानगर चल्न सकस परेको देखिन्छ । जसलाई जे मागे पनि भको छ , अधिकार खोज्ने मनहरुमा कर्तब्यको बोध देख्न पाउनु दिवा स्वप्न जस्तै भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन पछि तीन तहको सरकार बन्यो । जनता सङ्ग प्रत्यक्ष जोडिने गरि स्थानीय सरकारले मान्यता पायो ।माथिल्लो तहसङ्ग नबाझिने गरि कानुन बनाउने र लागू गर्ने अधिकार पायो तर त्यो अधिकार केबल साशक र प्रशासकमा निहित रहन पुग्यो ।
पोखरा महानगरले हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाइ रोजगारी दिएको छ । कर्मचारिको ओ एन एम सर्भे हुन नसक्दा कहाँ कति कुन तहको कर्मचारी आवस्यकता छ भन्ने आङ्कडा नै तय भएको छैन । नेतृत्वको भर्तिकेन्द्र जस्तै बनेको महानगरले कर्मचारि को कहाँ काम गर्छन तिनले कस्तो परिणाम दिन्छ्न भन्ने बिषय अन्योल जस्तै छ । कसलाइ कहाँ के जिम्मेवारी दिने भन्ने बारेमा ठोस नीति नियम नै छैन ।गत बर्ष जबर्जस्त बनाइएको कर्मचारी सरुवा पदस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधी कागजको खोस्टो जस्तै निकम्बा बनाइएको छ । कार्यपालिकाले बनाएको कार्यबिधी उनै कार्यपालिकाका सदस्यले कागजको खोस्टो जस्तै बनाएर मिल्काइदिएको देखिन्छ ।
हालसालै भएको वडा सचिबहरुको सरुवालाइ लिने हो भने कुरो छर्लङ्गै छ आफ्नो अनुकुलका सचिब कति पय वडा अध्यक्षलाई नभइ भएन । सरुवा भएका सचिबलाइ पनि जरो किलो गाडेर त्यही बस्न जोर जुलुम गरे । किन त्यसो भयो ? बुझिनसक्नुको बिषय बनेको छ । उदाहरणका लागि ६ नम्बरका वडा सचिबलाइ लिन सकिन्छ । सचिब कुलराज पौडेलको सरुवा २९ नम्बरमा भयो । ९ नम्बरमा ११ नम्बरका कुल प्रसाद पौडेलको सरुवा भएको थियो तर कुलराज पौडेललाई ९ नम्बर वडा छोडन प्राण जान भन्दा गार्हो भयो ।
गत असार मसान्तमा २ वटा बैठक बसेर ३६ वटा बैठकको २ लाख १६ हजार रुपैयाँ निकालेर गोजिमा राखेको कुरा सप्रमाण सार्बजनिक भएको थियो । पछि सबै रकम महानगरको खातामा (सुत्रमा ) रिभर्स गराइएको थियो । उनै सचिब कुलराज पौडेल ६ नम्बर वडामा रहदा १० महिनामा ३९२ लिटर पेट्रोल बिल बनाएर एक्लै लिएका थिए । उक्त कान्डमा अख्तियारले सोधपुछ गरेको थियो । यी त भए देखिएका सतहमा आएका गुह्य कुरा । उनै बिबादित पात्र ९ नम्बरका वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानिलाइ नभइ भएन । उनले महानगरमा गएर पौडेलको सरुवा बदर गराएर आफ्नै वडामा राखे । के रहेछ त्यस्तो कला मर्सानिलाइ पौडेल नभई नहुने बुझ्न गार्हो छ सत्य एक दिन अबस्य पटाक्षेप हुने नै छ । यस्तै प्रकृतिका सरुवा समस्या अरु वडामा पनि छन तर बिबादमा मुछिएका कुरा बाहिएको छैन ।
करारका कर्मचारी समस्याको भारी

महानगरको क्रोनिक समस्या भनेको करार सेवाका कर्मचारीको ब्यबस्थापन बनेको छ । करार कर्मचारी स्थायी कर्मचारी न आउँदाको निस्चीत समयका लागि राखिने अस्थायी सेवा हो तर पोखरा महानगरपालिकामा करार नियुक्त भएका कर्मचारीहरु स्थायी कर्मचारी सरह जरो गाडेर बस्दै आएका छन । महानगरपालिकाले लोकसेवा आयोग सङ्ग मागेका कर्मचारी हरुको पोस्टिङ हुदा पनि सोही पदका कर्मचारीलाई हटाउन सकेको छैन ।
महानगर कार्यपालिकाले गएको पुसमा स्थायी पदपूर्ति भएको स्थानमा कार्यरत करारका कर्मचारीको करार म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार स्थायी कर्मचारी पोस्टिङ भएका ठाउमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारी हटाउने कार्य सुरु गर्यो तर लेखिएको पत्र समेत कार्यान्वयन गर्न सकेन । असोज ३ गते सार्बजनिक भएको प्रशासन प्रमुख कृश्न तिवारीले असोज १ गते बाट हाजिर नगराउन पत्र जारी गरे तर उक्त पत्र कार्यान्वयनमा आउन नपाउदै उसै दिन केही घन्टामानै अर्को आदेश आयो उक्त पत्र रद्द गर्नु र यथावत काममा लगाउनु भन्ने । दोस्रो आदेश मेयर धनराज आचार्यबाट आएपछी २८ गते सरुवा भैसकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कृश्न थापाले हस्ताक्षर गरेको असोज ३ गतेको पत्रले करिब ३ दर्जन करारका कर्मचारीको जागिर थमौती भएको छ ।
मेयर आचार्यले राजनितीक दवाब खेप्न नसकेको कारण करारका कर्मचारीले थमौती पाएको बताइएको छ । लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी पठाउदा पनि करारका कर्मचारीलाई बिदा गर्न नसक्ने महानगरका शासक प्रशासनकका कारण पोखराले मासिक लाखौ रुपैयाँको ब्ययभार थपिने भएको छ । असार मसान्तसम्म करार अबधी रहेका कर्मचारीको म्याद सकिएको जानकारी दिन नसक्नु मुख्य कमजोरी त थियोनै त्यसमा पनि हटाइएका करारका कर्मचारीले नेताको फेर समातेर हारगुहार गरेपछी खास गरि एमालेका नेताहरु बैन बहादुर क्षेत्री , पराजित मेयरका उम्मेदवार कृष्ण थापा लगाएतले करारका कर्मचारी नहटाउन दवाब दिएको कारण मेयर आचार्य पछाडी हट्न बाध्य भएका थिए ।
मेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले बिधिको पक्षमा अडान लिन नसक्दा महानगर कर्मचारिको डम्पिङ साइट बन्न पुगेको छ । त्यसबाट बिकाशमा गर्नुपर्ने खर्च तलब भत्तामै जाने निस्चित भएको छ । दलका नेताहरुलाइ पनि महानगरलाई सुशासन दिनु भन्दा आस्था राख्ने कार्यकर्ता पाल्नमै केन्द्रित देखिनुले पोखराको छवि गिर्दो अबस्थामा ओरालो लागेको छ । खासगरी प्राबिधिक कर्मचारीको स्थायी सिफारिस भएकोले कार्यरत करारका प्राबिधिक पहिलो चरणमा हट्नुपर्ने सुचिमा परेका हुन ।
करारका कर्मचारी हटाउनु पर्ने बिषयमा कार्यपालिका सदस्यहरु बीचमै बिबाद सृजना भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस बाट चुनाब जितेका ४ नम्बरका वड अध्यक्ष देबकृश्न पराजुली कुनै पनि हालतमा स्थायी सिफारिस भएको पदमा करारका कर्मचारी हटाउनुनै पर्ने बताउछन । यता एमालेबाट चुनाब जितेकी १७ नम्बरका वडा अध्यक्ष राधिका शाही योगि करारका कर्मचारीको माग सुन्नुपर्ने बताउछिन । महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठ्कमा सहि गिराएर निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा दलिय आखाले हेरेर ब्याक हुनुलाइ किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ सङठनले अस्थायी करारका कर्मचारीको जागिर थमौती हुनुपर्ने पक्षमा बिज्ञपति निकालेका छन । स्थानीय कर्मचारी राष्ट्रिय महासङमा केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका नारायण शर्मा दलिय आस्थाको आधारमा करारका कर्मचारीलाइ भेदभाव गरिएको बताउछन । महानगरलाई करार मुक्त बनाउने हो भने बर्तमान मेयरले राखेका झन्डै ४० जना करारका कर्मचारी हटाउन पर्ने र त्यस अघिका मध्य कनिष्ठको आधारमा हटाउदै करार हटाउदै जानुपर्ने बताउछन ।
यो मात्र होइन ३ बर्ष पहिला ३ महिनाको काज लिएर आएका कर्मचारीहरु दलको फेर समातेर पावरको भरमा काज फिर्ता नभई पोखरा महानगरमा अड्डा जमाएर बसेका छन । कर्मचारी तन्त्रमा यसलाइ राजनितिको खोल ओढ्नेहरुको नकारात्मक नतिजाको रुपमा लिइएको छ। पावर लगाएर काजमा आउने अनि बर्षौ बस्न अबसर दिएको कारणले पनि पोखरामा बेथितिले जरा गाडेको छ।
त्यसो हुनुमा महानगर नेतृत्वर कार्यपालिका बिधीको साशनमा असफल मान्न थालिएको छ ।
महानगरलाइ कति कर्मचारी चाहिन्छ ? प्राबिधिक जनशक्ति , लेखा , प्रशासन कति आवस्यकता छ भन्ने लेखा जोखा केही छैन । कति कर्मचारी काम गर्छन ? कति कर्मचारी डुलेर खान्छन , कति कर्मचारी पार्टी कार्यालयमा डुलेर खान्छन , कति प्राबिधिक साइटको नाममा आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन भन्ने कुनै मुल्यांकन छैन महानगरमा । कसैलाइ मरिमरी त कसिलाइ हल्लिचल्ली छ । काम लगाउन असफल छ , ओ एन एम बनाएर अगाडि बड्न असफल छ महानगर । महानगरलाइ बिधिको शासनका साथ अगाडि बढाउने हो भने मात्र जनप्रतिनिधिले चलाएको मानिन्छ हैन भने प्रश्न गर्न पर्छ महानगर कसले चलाउछ ?