नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन लागू भएको १७ बर्ष पूरा भएको छ । यो अबधिमा नेपालले कानुन कार्यान्वयनमा बल्ल बामे सर्न थालेको देखिन्छ । खासगरी सुचनाको हक सम्बन्धी अभियन्ताले चालेको अभियानले सुचनाको हक कार्यान्वयनमा तदारुकता आएको हो भन्दा अन्यथा हुने छैन ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगले हेर्ने मुद्दाहरु सबै अभियन्ताले मागेका सुचना सम्बन्धी बिषय हो ।आफ्नो गाँस कटाएर सुचना अभियानमा खर्च गर्दै आएका अभियन्ताले मागेका सुचना र तिनै अभियन्ताले गरेको पुनराबेदनले सुचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाइ चलायमान बनाएको छ । सुचना लुकाउने सार्बजनिक निकायले सुचना लुकाउन नमिल्ने बिषय रहेछ भन्ने सबक सिक्न थालेका छन । सुचना दाताहरुमा चेतनाको दियो बाल्ने काम सुचना अभियन्ताले गर्दै आएका छन ।
सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनमा सबैभन्दा जटिलता बैक तथा बित्तिय सस्थामा रहेको थियो । शाखा तथा प्रदेश कार्यालयहरुले समेत सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । प्रदेश वा शाखा कार्यालय सङ्ग कुनै सुचना माग गर्यो भने केन्दिय कार्यालय पठाउने गरिन्थ्यो । जिल्ला स्थित कार्यालय र प्रदेश कार्यालयहरुले सुचना माग कर्तालाइ राष्ट्र बैक तर्फ औला तेर्साएर उम्कदै आएका थिए । सुचनाको हक प्रत्येक सार्बजनिक निकायलाई हो भन्ने थाहा हुदा हुँदै पनि गोपनियताका सवाल उठाउने , कार्यक्षेत्रको कुरा उठाउने र कसरी हुन्छ सुचना अधिकारी नतोक्ने , फ्लेक्स बोर्ड नराख्ने गर्दै आएका थिए ।
हरेक प्रत्येक बैकको शाखा र प्रदेश कार्यालयलाइ सुचना अधिकारी तोक्न र सूचना प्रवाह गर्न अनुरोध गर्दा केन्द्रको भरमा बस्नुपर्ने अबस्थाले सुचना प्राप्त गर्न सेवाग्राही र सुचना माग अभियन्तालाइ हैरानी खेप्न बाध्री भएपछि राष्ट्र बैकलाइनै सुचना माग अभियान्ताले निबेबदन गरेपछी गत असोज २२ गते राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरि प्रत्येक शाखा र प्रदेश कार्यालयलाइ सुचना अधिकारी तोक्न फ्लेक्स बोर्ड राख्न र स्वत प्रकाशन गर्ने आदेश भएको छ । यो आदेश जारी गरे पछि देश भरका सबै कमर्सियल बैंक , बिकाश बैक र राष्ट्र बैक अन्तरगतका बित्तिय सस्थाहरुलाइ सुचना अधिकारी तोक्न र प्रत्यक शाखाहरुलाइ स्वत प्रकाशन गर्न अनिवार्य भएको छ ।
अब अभियन्ताले देशभरका बैक तथा बित्तीय सस्थाले सुचना अधिकारी तोके नतोकेको फ्लेक्स राखे नराखेको बारेमा स्थलगत अनुगमन गर्ने र नराखेको पाइएमा राष्ट्र बैकलाइ सो को जानकारी गराउने जिम्मेवारी थपिएको छ । सेवा ग्राहिले प्रत्यक शाखामा आफुले जान्न चाहेको सुचना लिन सक्नेछन । आफ्नो अधिकार , बैकको नीति नियम , सामाजिक उतरदायित्व बुझ्न सहज हुने भएको छ । सुचनाको हकको क्षेत्रमा राष्ट्र बैकको यो नितिगत एकीकृत निर्देशन सुचनाको हक कार्यान्वयनको लागि कोशे ढुङ्गाको रुपमा लिन सकिन्छ । अब निजि बोर्डिङ स्कुललाई सुचनाको हक कार्यान्वयन गराउन सकियो भने सुचनाको हक सम्बन्धी कानुननले सार्थकता पाएको महसुस गराउने निश्चिति हुनेछ ।
